महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील कुंसूबी आदिवासी प्रकरणात आज मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे सुनावणी

प्रतिनिधी ✍️ राजेश येसेकर

चंद्रपूर : जिवती तालुक्यातील मौजा कुंसूबी येथील 24 आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्याप्रकरणी दाखल असलेल्या फौजदारी याचिकेवर आज दि. 21/08/2026 रोजी मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे सुनावणी होती.

सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे, वरोरा, जि. चंद्रपूर यांनी सन 2021 मध्ये महसूल अधिकारी व कंपनी विरुद्ध क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 657/2021 दाखल केली आहे. या केस मध्ये पीडित 24 आदिवासींनी इंटरव्हेन्शन पिटीशन व शपथपत्र दाखल केले आहे.

मागील सुनावणी दि. 28/07/2026 रोजी माननीय न्यायमूर्तींनी कंपनी व महसूल अधिकाऱ्यांना दि. 21/08/2026 पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. आज हे प्रकरण बोर्डावर 15 नंबरवर सुनावणीसाठी होते.

मात्र कंपनीचे अधिकारी व वकिलांनी अगोदरच अर्ज देऊन उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यावर माननीय न्यायमूर्तींनी दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पेसा कायद्यांतर्गत मौजा कुंसूबी हा संपूर्ण आदिवासी गाव येत असताना देखील, आदिवासी कायद्याची पायमल्ली करून, कुठलाही आदेश नसताना मे. माणिकगड सिमेंट कंपनी व अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दलालांना सोबत घेऊन संपूर्ण कुंसूबी गावच बुलडोझर लावून दि. 06/02/2026 रोजी रात्री 8.30 च्या दरम्यान उद्ध्वस्त केले होते.

हे प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असतानाही कंपनी, पोलीस प्रशासन व महसूल अधिकारी यांनी संगनमत करून गाव उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप आहे.

मागील 45 वर्षांपासून कुंसूबी येथील 24 आदिवासींची 63.62 हेक्टर जमीन बळजबरीने बळकावून अवैध चुनखडीचे उत्खनन कंपनी खुलेआम करीत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

महसूल अधिकारी व पोलीस अधिकारी शासनाकडून पगार व सुविधा घेऊन, कंपनीच्या गेस्ट हाऊसमध्ये राहून, तिथेच भोजन करून कंपन्यांच्या फायद्यासाठी आर्थिक देवाणघेवाण करून नियमबाह्य व बेकायदेशीर कामे करीत होते व आदिवासींवर अन्याय अत्याचार करीत होते, असा आरोप प्रेस नोटमध्ये करण्यात आला आहे.

न्यायमूर्तींनी वस्तुस्थिती अहवाल मागितला असता मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी दि. 06/01/2026 रोजी बोगस बनावट खोटे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले होते. त्यानंतर कंपनीने दोन वेळा दि. 06/01/2026 व दि. 07/02/2026 रोजी आणि मा. उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांनी दि. 07/04/2026 रोजी बोगस शपथपत्र दाखल केले होते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

दि. 28/07/2026 रोजी पीडित आदिवासी व विनोद खोब्रागडे यांनी संपूर्ण हकीकतसह शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले होते, त्यावर न्यायालयाने उत्तर मागितले होते. आज काय उत्तर येते याकडे संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले असताना कंपनी व महसूल अधिकाऱ्यांनी पुन्हा वेळ मागितली आहे.