कोरोनाच्या साथीमुळे रखडलेली जनगणना होणार तरी कधी होणार....सरकार निद्रावस्थेत ;- ओबीसी क्रांती मोर्चा संजय मते

चित्रा न्युज प्रतिनिधी

भंडारा - कोरोना साथीमुळे २०२१ मध्ये रखडलेली जनगणना होणार तरी कधी हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जात असून लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना केली जाईल अशी शक्यता वर्तविली जात होती.मात्र निवडणूक पार पडून आता वर्ष उलटून जात असले तरी ही केंद्र सरकारकडून जनगणनेचे नावच घेतले जात नाही.२०२५ या वर्षातही जनगणना होण्याबाबत शंकाच व्यक्त केली जाते आहे.कारण केंद्रीय अर्थसंकल्पात जनगणनेसाठी फक्त ५७४ कोटी ८० लाख रुपयांची करण्यात आलेली तरतूद जनगणनेसाठी सुमारे १२ हजार कोटींची आवश्यकता असताना केवळ ५७५ कोटी म्हणजे एकूण अपेक्षित खर्चाच्या पाच टक्के तरतूद एवढी अल्प तरतूद लक्षात घेता यंदाही जनगणना करण्याची केंद्र सरकारची अपेक्षा दिसत नाही.दर दहा वर्षाने होणारी जनगणना लक्षात घेता २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिसेंबर २०१९ मध्ये जनगणनेच्या कामासाठी ८,७५४ कोटी तर राष्ट्रीय लोकसंख्या कार्यक्रमाकरिता ३,९४१ कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली होती.२०२० मध्ये करोनामुळे साऱ्या भारतासह संपूर्ण जगाचे व्यवहार ठप्प झाले. परिणामी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला जनगणनेचे काम लांबणीवर टाकावे लागले.त्यानंतर कोरोनाची साथ आटोक्यात येऊन जनजीवन सुरळीत झाल्यावर जनगणना केली जाईल. अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.

   २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जनगणनेच्या कामासाठी ३,७६८ कोटींची तरतूदही करण्यात आली होती.पण जनगणनेला अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही.जनगणना कधी करणार या संदर्भात संसदेत अनेक खासदारांनी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांवर लवकरच असे मोघमउत्तर वेळोवेळी देण्यात आले.गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीत जनगणनेसाठी १,३०९ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.पण नंतर सुधारित अर्थसंकल्पात ही रक्कम कमी करून ५७२ कोटी करण्यात आली होती.पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात (२०२५-२६) जनगणनेच्या कामासाठी फक्त ५७५ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने यंदाच्या वर्षातही जनगणना होण्याबाबत साशंकताच व्यक्त केली जाते.याशिवाय तरतूद करण्यात आलेली बहुतांश रक्कम ही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन,भत्ते तसेच कार्यालयीन कामकाजावर खर्च होणार आहे.जनगणना असो वा जातनिहाय जनगणना,केंद्रातील भाजप सरकारचा कोणत्याही मोजणीस विरोधच दिसतो.अनेकांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे.पण जातनिहाय जनगणनेला भाजपने कायम विरोधच केला.जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला असता राज्यांना असा अधिकारच नाही,असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. जनगणना करायची झाल्यास त्यात जातनिहाय जनगणना हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.देशातील ओबीसी, मागास घटकांकडून जातनिहाय जनगनणेची सातत्याने होणारी मागणी लक्षात घेता केंद्रातील भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांना जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यात जातनिहाय जनगणना नसल्यास तो पुन्हा राजकीय मुद्दा होणार यामुळेच बहुधा केंद्रातील भाजप सरकारकडून जनगणनेचा मुद्दा बाजूला ठेवला जात असावा.अर्थसंकल्पातील अल्प तरतूद लक्षात घेता केंद्राची सध्या तरी तशी इच्छा दिसत नाही.दुसरीकडे जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरू लागली आहे.‘पलटूराम’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी,नितीशकुमार यांनी भाजपशी पुन्हा हातमिळवणी करण्यापूर्वी राज्यात जातनिहाय जनगणना केली होती.त्यात बिहारमधील ६५ टक्क्यांच्या आसपास लोकसंख्या ही मागास व दुर्बल घटकांमधील असल्याचे आढळले होते.दोनच दिवसांपूर्वी तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर केले.तेथेही ५६ टक्के लोकसंख्या मागास व दुर्बल घटकांमधील असल्याची आकडेवारी समोर आली कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणना केली असली तरी लिंगायत व वोकलिंग या राजकीयदृष्ट्या प्रमुख जातींच्या विरोधामुळे निष्कर्ष अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.शिवाय जातनिहाय जनगणना झाली तरी पुढे काय हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.केंद्राने जातनिहाय जनगणना करून त्या निष्कर्षाच्या आधारे नोकरीत आरक्षण,निधी वाटप करावे,अशी मागणी आता ओबीसी क्रांती मोर्चा संस्थापक अध्यक्ष संजय मते यांनी केली असून भूमिका सुद्धा आहे. भाजपसाठी हे सारे अडचणीचे असावे.कदाचित यातूनच जनगणना

नको नि जातनिहाय जनगणनाही नको,अशीच मोदी सरकारची भूमिका असावी.जनगणना बाजूला ठेवण्यातून २०२६ मध्ये करावी लागणारी मतदारसंघांची पुनर्रचना लांबणीवर टाकून उत्तर विरुद्ध दक्षिण अशी होऊ घातलेली दरीही टाळण्याचा प्रयत्न असावा.राजकीय कारणे काहीही असो,जनगणना होणार की नाही व झाली तर कधी हे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात.जनगणना केल्यास लोकांच्या सामाजिक आर्थिक राजकीय परिस्थिती चे विश्लेषण स्पष्ट होईल.त्यामुळे सरकारला दुर्बल घटकांना न्याय द्यावा लागेल.अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागेल. त्यामुळे खाजवून अवधान आणायच्या भानगडीत पडूच नये या मानसिकतेत सरकार असली तरी कोरोनाच्या साथीमुळे रखडलेली जनगणना होणार तरी कधी होणार असा प्रश्न अनुतर्रीत आहे.