मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्नांबाबत आ.रोहित पवार यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट..रस्ते, पूल आणि न्यायालयासाठी निधीची मागणी..

सुजित एस. धनवे उपसंपादक महाराष्ट्र राज्य.

मो. नं. 7058137098/9615179615

कर्जत जामखेड :- कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील प्रलंबित विकासकामांना गती मिळावी आणि नागरिकांच्या दैनंदिन अडचणी दूर व्हाव्यात, यासाठी आ. रोहित पवार यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानभवनात भेट घेऊन विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी मतदारसंघाशी संबंधित अनेक विकासकामांबाबत निवेदने सादर करत आवश्यक निधी, प्रशासकीय मंजुरी आणि तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली. यामध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मतदारसंघातील सात महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती व मजबुतीकरणासाठी मंजुरी देण्याची मागणी करण्यात आली. या रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाल्याने नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी तसेच वाहतूकदारांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजुरीसाठी मागणी करण्यात आलेल्या रस्त्यांमध्ये शिंपोरा रोड, दिघी रोड, गुरव पिंपरी ते थिटेवाडी रोड, मिरजगाव ते रातंजन रोड, सावरगाव ते शिउर रस्ता, डोणगाव-भवरवाडी रस्ता आदी महत्त्वाच्या मार्गांचा समावेश असून एकूण २७.५ किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती व मजबुतीकरणाची मागणी करण्यात आली. यासोबतच, २०२५ मधील अतिवृष्टीत वाहून गेलेल्या शिंपोरा-खेड मार्गावरील नांदणी नदीवरील पुलाच्या कामालाही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत तातडीने मंजुरी देऊन आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत स्मरणपत्र देण्यात आले. हा पूल वाहून गेल्यापासून शिंपोरा आणि खेड परिसरातील नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी, महिला आणि वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे आ.रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या भागातील नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि दळणवळण सुरळीत ठेवण्यासाठी भारतीय लष्कराच्या अभियांत्रिकी विभागामार्फत Army Bailey Bridge तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची विनंतीही आ. रोहित पवार यांनी केली.

याशिवाय, कर्जत आणि जामखेड या दोन्ही तालुक्यांसाठी कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मा. उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्यानंतरही न्यायालय सुरू होण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद प्रलंबित असल्याकडे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. न्यायालयासाठी आवश्यक इमारत व न्यायाधीशांच्या निवासाची तयारी करण्यात आली असून, केवळ निधी उपलब्ध झाल्यास न्यायालय तातडीने सुरू होऊ शकते, असे आ .रोहित पवार यांनी सांगितले. हे न्यायालय सुरू झाल्यास कर्जत आणि जामखेड तालुक्यातील हजारो पक्षकार, वकील आणि सर्वसामान्य नागरिकांची जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गैरसोय दूर होऊन न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होण्यास मदत होणार आहे.

मतदारसंघातील मूलभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने रस्ते, पूल, तात्पुरती वाहतूक व्यवस्था आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित सर्वच विषयांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी आ. रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असून निधी मंजूर होऊन प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागतील अशा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.