साकोली शहर काँग्रेस कमिटीचे भारत बंदला समर्थन

कालिदास खोब्रागडे, चित्रा न्युज

 भंडारा :- सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणात अ, ब, क, ड, उपवर्गिकरण तसेच क्रिमीलेअर अनिवार्य करण्याबाबद १ ऑगस्ट २०१४ रोजी निर्णय देण्यात आला. त्या विरोधात आरक्षण बचाव संघर्ष समिती चे वतीने बुधवार(ता.२१ ऑगस्ट) रोजी बंदची हाक दिली आहे. या भारत बंदला साकोली शहर काँग्रेस कमिटीने समर्थन दिल्याचे आरक्षण बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्षांना निवेदनाव्दारे कळविले आहे. 

                       सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांचे नेतृत्वात ७ न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती-जमाती चे अ, ब, क, ड, असे उपवर्गीकरण करण्यात यावे. तथा सर्व प्रवर्गाला क्रिमीलेअर लावण्याचा निर्णय १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिल्याने अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. आरक्षण हे आर्थिक आधाराच्या संकल्पनेवर आधारलेले नसून सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणा दूर करण्यासाठी आहे. न्यायालयाचे निर्णया विरोधात २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी आरक्षण बचाव संघर्ष समिती मार्फत भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे. बहुजन समाजाला विभाजित करण्याचा सत्ताधारी राजकीय पक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माध्यमातून षडयंत्र करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे चुकीचे निर्णय बहुजन समाजाचे विरोधात आहे. म्हणून साकोली शहर काँग्रेस कमिटी सर्व एससी, एसटी, ओबीसी संघटनाकडून भारत बंदचे अनुषंगाने भंडारा जिल्हा बंदला समर्थन देऊन या बंद मध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय साकोली शहर काँग्रेस कमिटी ने घेतला असल्याचे आरक्षण बचाव संघर्ष समितीला निवेदनाद्वारे कळविण्यात आले आहे. निवेदनावर शहर अध्यक्ष दिलीप मासुरकर, उपाध्यक्ष दिलीप निनावे, कृष्णा हुकरे, महासचिव अमोल टेंभूर्णे, विजय साखरे, संघटन सचिव विशाल गजभिये, मीडिया प्रमुख आकाश मेश्राम, सचिव अंकुर रामटेके, वैशाली गजभिये, शहर अध्यक्ष पुष्पा कापगते, शालू नंदेश्वर, विद्या कोटांगले, विवेक राऊत यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.