शिव पाणंद शेतरस्त्यांच्या हद्द निश्चितीसोबत मजबुतीकरणासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू ठेवणार — शरद पवळे

शिव पाणंदमुळे मातोश्री ग्रामसमृद्धी योजनेस पुनर्जिवन

अहिल्यानगर जिल्ह्यात ५४९ शिव पाणंद शेतरस्त्यांना मंजुरी — चळवळीचे मोठे यश

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

अहिल्यानगर,:-मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत २०२१ च्या शासननिर्णयातील तरतुदींची प्रत्यक्ष आणि पारदर्शक अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. मोफत मोजणी शुल्क, निशुल्क संरक्षण फी, ग्रामशेतस्ता समित्यांची स्थापना आणि शेतरस्त्यांचे मजबुतीकरण यांसारख्या तरतुदी कालांतराने थांबल्या.

११ नोव्हेंबर २०२१ च्या शासननिर्णयाच्या आधारे सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवळे यांनी राळेगण सिद्धी ते नारायणगव्हाण शेतरस्त्याच्या प्रश्नावरून तहसील कार्यालयात पाठपुरावा केला. त्यानंतर पारनेर तालुक्यातील प्रलंबित प्रकरणांचा अहवाल कोर्टात ॲड. प्रातिक्षा काळे यांच्या मार्फत सादर करण्यात आला.

सदर याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने ६० दिवसांच्या आत शेतरस्ते खुले करून त्यांच्या हद्द निश्चित करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे शासन व प्रशासन पुन्हा एकदा सक्रिय झाले.

 “शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या न्यायालयीन व जनआंदोलनात्मक संघर्षामुळे शासनाला निर्णय घ्यावा लागला. शेत तिथे रस्ता, गाव तिथे समृद्धी हा नारा आता वास्तवात उतरतो आहे. दर्जेदार रस्ता प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवणे हेच आमचे ध्येय आहे.”

— शरद पवळे, प्रणेते, महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळ

चळवळीचा विजय आणि शासन निर्णय

शासनाने नव्याने मातोश्री शेत-पाणंद शेतरस्ते योजना सुरू केली आहे.

राज्यभरातील गावांना अर्धा ते एक किलोमीटर लांबीचे रस्ते मंजूर झाले आहेत.

फक्त अहिल्यानगर जिल्ह्यात ५४९ शेतरस्त्यांना मंजुरी मिळाली असून हा शिव पाणंद चळवळीचा मोठा विजय आहे.

मनरेगा अंतर्गत अंमलबजावणी

या कामांची अंमलबजावणी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) होणार आहे.

 “मनरेगा योजनेच्या दूरदृश्य प्रणालीतून कामांचा आढावा घेतला जात आहे. ग्रामीण जनतेला रोजगार उपलब्ध करून देणे, शाश्वत विकास घडवणे आणि सक्षम महाराष्ट्र निर्माण करणे हे उद्दिष्ट साध्य होईल.”

— शरद पवळे, प्रणेते, महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळ