केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोगाचा निर्णय घेवून समिती स्थापन केल्याचे स्वागत

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

अमरावती:-केंद्र सरकारने अखेर दीर्घ प्रतीक्षेनंतर आठवा वेतन आयोग गठीत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केले की, “आठवा वेतन आयोगाच्या कार्यक्षेत्रास (Terms of Reference) मंजुरी देण्यात आली आहे.”

गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ (AISGEF) च्या नेतृत्वाखाली देशभरातील राज्य सरकारी कर्मचारी ११ सूत्रीय मागण्यांच्या चार्टरवर आधारित सतत आंदोलन करत होते. या प्रमुख मागण्यांमध्ये –

1. आठवा वेतन आयोगाची स्थापना, आणि

2. जुनी पेन्शन योजना प्रत्यक्षात लागू करणे

या दोन मुद्द्यांचा समावेश होता.

AISGEF चे महासचिव कॉ. ए. श्रीकुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉ. सुभाष लांबा आणि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री. विश्वास काटकर यांच्या नेतृत्वाखाली ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावरील लक्षवेधी आंदोलनात देशभरातील एक लाखाहून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले होते.

या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मध्यवर्ती संघटना व समन्वय समित्यांच्या माध्यमातून विविध राज्यांत आंदोलने व जनजागृती अभियान राबविण्यात आले. परंतु केंद्र सरकारकडून दीर्घकाळ दुर्लक्ष झाल्याने AISGEF च्या आवाहनावरून देशव्यापी आंदोलन सुरूच राहिले.

गत जानेवारी महिन्यात सरकारने आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली होती; मात्र प्रत्यक्ष गठनात झालेल्या विलंबामुळे कर्मचारी संघटनांमध्ये नाराजी होती. AISGEF आत मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू असतानाच सरकारने हा निर्णय जाहीर केला आहे.

आठवा वेतन आयोगाचे स्वरूप

सरकारच्या घोषणेनुसार, आठवा वेतन आयोग ही तात्पुरती संस्था (Temporary Body) असेल. यात —

न्यायमूर्ती रंजन देसाई – अध्यक्ष

प्रोफेसर पुलक घोष – सदस्य

श्री. पंकज जैन – सदस्य सचिव

आयोगाने १८ महिन्यांच्या आत अंतिम अहवाल सादर करायचा आहे; तसेच आवश्यकतेनुसार अंतरिम अहवालही सादर केला जाऊ शकतो. आयोग मंत्रालये, राज्य सरकारे व कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून कार्यक्षेत्र निश्चित करेल.

कॅबिनेट ब्रीफिंगमध्ये सांगण्यात आले की, अहवाल तयार करताना देशाची आर्थिक स्थिती, राजकोषीय शिस्त (Fiscal Discipline) आणि अंशदानविरहित पेन्शन योजना (Non-Contributory Pension Scheme) यांचा आर्थिक परिणाम लक्षात घेतला जाईल.

मध्यवर्ती संघटनेने या संदर्भात शंका व्यक्त करत म्हटले आहे की, “जानेवारी महिन्यात आयोगास मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्ष गठनास दहा महिने विलंब झाला आहे. आयोगास १८ महिन्यांत अहवाल सादर करायचा असल्याने शिफारसी एप्रिल २०२७ पासून लागू होतील, परंतु नियमानुसार त्या जानेवारी २०२६ पासून लागू व्हायला हव्यात. व या अनुषंगाने आतापासूनच संभाव्य खर्चाची तरतूद दरवर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतुद होणे आवश्यक आहे”

सध्या राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी, PFRDA कायदा रद्द करणे, जुनी पेन्शन योजना प्रत्यक्षात लागू करणे, अर्थात महाराष्ट्र सरकारने सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना स्विकारली आहे मात्र त्या अनुषंगाने अंमलबजावणी नियम व कार्यपद्धती संदर्भात स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी व इतर प्रलंबित मागण्यासाठी दिं ११ नोव्हेंबर २०२५ ला एक दिवसाचा लाक्षणिक संप आणि या संपाची दखल न घेतल्यास नागपूर अधिवेशनावर विशाल आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तसेच आखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे १८ वे राष्ट्रीय अधिवेशन दिं २३ ते २६ जानेवारी २०२५ रोजी शिर्डी (महाराष्ट्र) येथे संपन्न होणार आहे त्यामध्ये चर्चा होऊन प्रलंबित मागण्यांसाठी पुढील आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात येईल .

डी. एस. पवार सरचिटणीस - राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र जिल्हा अमरावती