अ भा आ वि प चे प्रदेश महासचिव केशव तिराणिक यांचे सामाजिक समस्यांचे आदिवासी आयुक्त लिना बनसोड यांना निवेदन

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

भद्रावती : अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नवी दिल्ली महाराष्ट्र राज्याचे वतीने प्रदेश महासचिव तथा आदिवासी सेवक केशव तिराणिक यांनी  महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आयुक्त लिना बनसोड यांचे दिनांक14आक्टोंबर 2025 रोजी नाशिक आयुक्तालयात प्रत्यक्ष  भेटीअंती चर्चासह आदिवासींच्या ज्वलंत सामाजिक समस्यांबाबतचे निवेदन सादर केले.याप्रसंगी केशव तिराणिक यांचे पुत्र युवा कार्यकर्ते पीतांबर तिराणिक हे देखिल उपस्थित होते.

निवेदनात आदिवासी सेवकांच्या प्रमुख मुलभूत मागण्यांसह भारतीय सैन्य दलात आदिवासी सैन्य दलाची निर्मिती करण्यात यावी.राज्यातील पेसातील सर्व संवर्गातील निश्चित वेतनस्तर पद   भरती करण्यात यावी.आदिवासींमधील विद्यार्थ्यांना राज्य तथा केंद्रीय (MPSC),(UPSC)साठी उत्पन्न मर्यादा शिथिल करुन

जेई,नेट,सेट,आणि वैद्यकीय सेवा  स्पर्धा परीक्षेचे प्रशिक्षण बिनशर्थ देण्यातयावे.तत्कालिनआदिवासी ते आदिवासींमधील शेतीविषयक विनापरवानगीचे रजिस्टर खरेदी विक्री व्यवहारास नियमबाह्य न मानता कायदेशीर समजण्यात यावे.शबरी आदिवासी घरकुलांचे उद्दीष्ट वाढवून मिळण्यासह घरकुल बांधकाम राशीची रक्कम   तीन लाख पन्नास हजार करण्यात यावी.वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांची डी. बी.टी.बंद करुण पुर्वी प्रमाणे भोजन व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात यावी.जात पडताळणी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय आदिवासींच्या नोकरी भरती जागेचे नियुक्तीपत्र देण्यात येवू नये.शासन सेवेतील ST च्या विविध विभागातील आरक्षित जागेवरील जात पडताळणीत अवैध ठरलेल्यांवर फौजदारी कारवाईसह संपुर्ण लाभ वसुल करुन नोकरीवरून तात्काळ काढून टाकण्यात यावे.

आदिवासी शबरी वित्त महामंडळ औद्योगिक कर्ज राशीत 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात यावी.परदेशात उच्च शिक्षणास जाणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची अट शिथिल करुन व्हिसा रद्द होण्या आधीच शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात यावी.

आदिवासी महिला सक्षमीकरण

अनुदान राशी एक लाख रुपये करण्यात यावी.आदिवासींसाठी स्वतंत्र जिल्हा निवड मंडळाची स्थापना करून अध्यक्षपदी जिल्हाधिकाऱ्यांना नियुक्त करून आदिवासींची नोकर भरती करण्यात यावी. ग्रामीण प्रमाणेच शहरी नागरी वस्तीतील आदिवासींना शबरी घरकुल योजना मंजूर करण्यात यावी तसेच बेघर लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामास जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी.शासनाच्या धोरणात्मक कार्यक्रमानुसार घरकुल बांधकामास 5 ब्रास निःशुल्क रेती,अवैध रेती साठेबाजांच्या काळाबाजारामुळे 

वाहतूकदर गगनाला मिळाल्याने अजूनपर्यंत गरजू लाभार्थ्यांची रेतीअभावी आणि शिल्लक निधी चे हप्ते सरपंच तथा ग्रामसेवकांचे अडवणूक पिळवणूकीमुळे अप्राप्त असल्याने घरकुलांचे बांधकामे रखडलेली आहेत तेव्हा संपुर्ण हप्त्यांसह रोजगार हमीची रक्कम घरकुल लाभार्थ्यांना तात्काळ अदा करण्यात यावी.शासकीय तथा अनुदानित आश्रम शाळेतील मुख्याध्यापक,अधिक्षक,शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याची सक्ती करण्यात यावी. तसेच शाळा वसतीगृहात सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरे 

लावण्यात यावे.आश्रम शाळेतील ढासळलेला शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठी अतिरिक्त तासिका वर्ग घेण्यात यावे.आणि शाळेतील आरोग्य,शैक्षणिक दर्जा  तसेच भौतिक सोयी सुविधांवर विशेष लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र  राज्यातील आदिवासी सेवकांची सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात यावी.इत्यादी महत्त्वपूर्ण मागण्या निवेदनात नमुद आहेत.