शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निकृष्ठ आहार पुरवठा

• लाखनी मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृहातील प्रकार 

• पुरवठादारास सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद

कालिदास खोब्रागडे जिल्हा विशेष प्रतिनिधी भंडारा मो.9545914324

भंडारा:- अनुसूचित जातीचे गरीब व हुशार विद्यार्थ्यांची तालुका, जिल्हा स्तरावर शिक्षणासाठी अधिवासाची सोय व्हावी. या करिता शासन कटिबद्ध असून सामाजिक न्याय विभागाचे अधिनस्त मागासवर्गीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध केल्या जात असल्या तरी "कुंपणच शेत खाते" याचा प्रत्यय लाखनी येथील मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृहात आला. सहाय्यक समाजकल्याण अधिकाऱ्याच्या वरदहस्ताने वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निकृष्ठ प्रतीचे आहाराचा पुरवठा करण्यात येत असल्याचे विरोधात शुक्रवारी(ता.१ डिसेंबर) रात्री विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला होता. 

            ग्रामीण परिसरातील दारिद्य्र रेषेखालील गरीब व हुशार विद्यार्थ्यांची विद्यालयीन तथा महाविद्यालयीन शिक्षणाची तालुका व जिल्हा स्तरावर शैक्षणिक अधीवासाची सोय व्हावी. या करिता सामाजिक न्याय विभागाकडून मुलांचे व मुलींचे वसतिगृह चालविले जातात. २००७ पासून लाखनी येथेही विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतिगृह चालविले जाते. प्रति विद्यार्थी ३ हजार ३०० रुपये महिन शासनाकडून दिला जातो. त्यात सकाळचा नाश्ता, दूध, चहा, २ वेळच्या जेवणासोबत पापड, लोणचे व सलाद इत्यादीचा समावेश असतो. आठवड्यातून ठराविक दिवशी मासहारी जेवणाचीही सुविधा देण्यात आलेली आहे. 

               लाखनी येथे अनुसूचित जातीच्या (मागासवर्गीय) वसतिगृहात आजघडिस ७० विद्यार्थ्यांचे वास्तव्य असून सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्तामुळे आहार पुरवठा कंत्राटदाराकडून शासनाने ठरवून दिलेल्या जेवणाच्या मेन्यूस केराची टोपली दाखवून निकृष्ठ प्रतीचा आहार पुरवठा केला जात असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आरोग्य विषयक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या बाबद अनेकदा वसतिगृह प्रशासनामार्फत सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांना विनंती केली गेली. पण काही उपयोग झाला नाही.

             नेहमीच्या आहार विषयक कटकटीला कंटाळून वसतिगृहात वास्तव्यास असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांनी शुक्रवारी(ता.१) आंदोलनात्मक पवित्रा घेतल्यामुळे वसतिगृह प्रशासनाची तारांबळ उडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. पण दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थ्यांना धमकावण्यात आल्याचे नाव न छापण्याचे अटीवर विद्यार्थ्यांनी सांगितले. उपायुक्त सामाजिक न्याय विभाग यांनी या घटनेची स्वतः चौकशी करून सत्यता समोर आणावी व पुरवठादाराची पाठराखण करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी. अशी मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांकडून मागणी होत आहे.