100 दिवस कार्यक्रमाचा आढावा
विभागांनी तक्रारी शून्य कराव्या
उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करा
सेवाग्राम विकास आराखड्याला गती द्या
डीपीसीचा वेळेत खर्च करा
चित्रा न्युज प्रतिनिधी
वर्धा :- मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिलेल्या शंभर दिवस कार्यक्रम व सात कलमी कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासोबतच नागरिकांच्या तक्रारी शून्य करणे, अद्ययावत संकेतस्थळ निर्माण करणे, कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, त्यांचे प्रश्न व समस्या स्थानिक पातळीवर सोडविणे, योजनांचा लाभ विनाविलंब देणे व सौजन्यपूर्ण वागणूक देणे आपले कर्तव्य आहे, अशा सूचना महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव तथा वर्धा जिल्ह्याचे पालक सचिव अनुपकुमार यादव यांनी केल्या. शंभर दिवस कार्यक्रम अंमलबजावणी आढावा घेण्यात आला यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीला जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान, जिल्हा पोलीस अधिक्षक अनुराग जैन, उपवन संरक्षक हरविंर सिंग, अप्पर जिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज गोहाड, परिविक्षाधिन जिल्हाधिकारी रवैय्या डोंगरे आदी उपस्थित होते.
शंभर दिवस कार्यक्रम राबवित असताना जिल्ह्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माणकरणे, सेवाग्राम विकास आराखड्यास गती देणे, जिल्हा नियोजनचा निधी कालमर्यादेत खर्च करणे, नागरिकांचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविणे आदींना प्राधान्य देण्यात यावे असे निर्देश पालक सचिव यांनी दिले. कार्यालयात पिण्याचे स्वच्छ पाणी, प्रसाधनगृह, प्रतीक्षा कक्ष आदी सुविधा असाव्यात असे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक विभागाने आपले अद्ययावत संकेतस्थळ निर्माण करावे. या संकेतस्थळावर सेवा हमी कायद्याअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवांची माहिती व त्यासाठी लागणारा कालावधी याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा. हे संकेतस्थळ आपले सरकार पोर्टल व पीजी पोर्टलला संलग्न करण्यात यावे अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनांची नागरिकांना माहिती देण्यासोबतविनाविलंब लाभ देण्यासाठी सुलभ कार्यपद्धती विकसित करावी असे ते म्हणाले.
प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यालयातील अभिलख्यांचे सुसूत्रीकरण करावे. कार्यलय प्रमुखांनी क्षेत्रीय भेट द्याव्यात व या भेटीत प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच शाळांना भेटी देऊन पाहणी करावी. जिल्ह्यातील शक्तीपीठ महामार्ग, खवडा पॉवर ट्रान्समीशन, सिंदी ड्रायपोर्ट व विस्तारीत समृध्दी महामार्ग या सारख्या प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेच्या कामांना गती द्यावी.
सर्वसामान्य नागरिकांचे जिवनमान बदलविण्याचे कार्य करणे राज्यशासनाचे ध्येय असल्यामुळे संबंधीत सर्व यंत्रणांनी नागरिकांच्या तक्रारीचे तालुका स्तरावर किंवा जिल्हास्तरावरच निराकरण करावे जेणे मंत्रालय स्तरावर कोणतीही तक्रार प्राप्त होणार नाही यांची दक्षता विभाग प्रमुखांनी घ्यावी अशाही सुचना यावेळी पालकसचिवांनी दिल्यात.
यावेळी जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांनी शासनाच्या सात कलमी कार्यक्रमांतर्ग जिल्ह्यातील सर्व संबंधीत विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कामांची, विविध विभागाकडे संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या तक्रारी व केलेले तक्रारीचे निराकरण, जिल्हा वार्षिक योजना तसेच जिल्ह्यातील प्रकल्पाच्या स्थितीची माहिती व जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामांची सद्यस्थितीची माहितीचे सादरीकरण केले.
0 टिप्पण्या