चित्रा न्युज प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक न्याय विभाग शिष्यवृत्ती, स्वाधार व बार्टी येथील प्रशिक्षण, जातपडताळणी समित्या तसेच संशोधन विद्यार्थ्या संदर्भात समस्या बाबत काल सामाजिक न्याय विभाग मुख्य सचिव डॉ हर्षदीप कांबळे व वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश कमिटी पदाधिकारी राजेंद्र पातोडे, अमित भुईगळ, विशाल गवळी आणि अमोल लांडगे ह्याची बैठक काल मंत्रालयात पार पडली.
या मध्ये सामाजिक न्याय विभाग चे खालील मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली.
1. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक न्याय विभागातील शासकीय वस्तीगृहाच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. त्या तात्काळ भरण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.तसेच वस्तीगृह संख्या वाढविण्यात यावेत.
2. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधारचे पैसे विद्यार्थ्यांना आर्थिक वर्ष संपून जात आहे तरी अद्यापही पैसे मिळाले नाही, त्याचे कारणही तसेच आहे स्वाधारच्या सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक अडचण आहे तरी ही समस्या दूर होईपर्यंत ऑफलाईन अर्ज घेऊन विद्यार्थ्यांना स्वाधारचे पैसे तातडीने अदा करावेत.
3. राज्यातील अॅट्रॉसिटीच्या केसेस प्रलंबित असून त्यांना अर्थसहाय्य ही अद्याप दिलेला नाही.गेले आठ वर्षे मुख्यमंत्री ह्यांचे अखत्यारीतील हाय पॉवर कमिटी बैठक झाली नाही.विभाग आणि जिल्हा पातळीवर दक्षता समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या नाहीत.त्यासंदर्भात त्वरित कार्यवाही करावी व पिडितांना निधी उपलब्ध करून द्यावा.
4. राज्यातील मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती या योजनेचा लाभार्थ्यांना वर्ष संपत आले तरी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला नसून त्यासंदर्भात त्वरित प्रक्रिया करावी.
5. एकनाथ शिंदे ह्यांचे काळात सरकारकडून रमाई घरकुल आवास योजना निधी हा दुप्पट करण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेतलेला असून त्याचा शासन निर्णय प्रलंबित आहे त्यासंदर्भात ही कार्यवाही करावी.
6. महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय वस्तीगृहामध्ये विद्यार्थ्यांना दिले जाणाऱ्या भोजनाचा दर्जा खालावलेला आहे.शासकीय वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या भोजनाकरीता शासनाकडून दिले जाणारी निधी जुलै २०२४ पासून आजतागायत मिळाली नसल्या कारणाने भोजन पुरवठा व्यवस्थित होत नाही.त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले जात आहे.
7. महाज्योती मार्फत "महाराष्ट्र शासन लोकसेवा आयोग (अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा) मुख्य परीक्षा-2023 उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी व्यक्तिमत्व चाचणी/मुलाखतीकरीता अर्थ सहाय्य योजना" ही योजना बार्टीकडून राबविण्यात यावी तसे संबंधितांना आदेशित करावे.
8. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना गेल्या अनेक वर्षभरात या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यामध्ये कुठेही झाल्याचे दिसून येत नाही.सदर योजना पूर्णतः सशक्त बनवून संपूर्ण राज्यामध्ये अंमलबजावणी करावी.
9. बार्टी येथील प्रशिक्षण, जातपडताळणी कर्मचारी, जातपडताळणी व्यवस्था ह्यावर देखील चर्चा करण्यात आली.संशोधन विद्यार्थ्याचे विविध बॅच मधील समस्या, सातत्याने बदलत जाणारे निकष आणि नियम ह्यामुळे सातत्याने आंदोलने होत आहेत.त्यामुळे सर्व मागण्या निकाली काढण्यात याव्यात.
10. Barti येथील अधिकारी आणि त्याची वादग्रस्त कार्यशैली सुधारणा करणे बाबत.तसेच कर्मचारी ह्यांना दिला जाणारा त्रास ह्याबाबत मुख्य सचिव डॉ हर्षदीप कांबळे ह्यांना पुरावे सादर करण्यात आले.
11. परदेशी शिष्यवृत्ती साठी लावलेली उत्पन्न मर्यादा काढून टाकण्यात यावी तसेच विद्यार्थी संख्या ५०० करावी ही मागणी देखील करण्यात आली.
हे सर्व विषय स्वतः लिहून घेत डॉ कांबळे ह्यांनी तातडीने प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करणार असल्याची ग्वाही दिली.तसेच महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लोकांच्या हिताचे व लोक कल्याणाची संदर्भात कार्यवाही करणार असल्याची हमी वंचित बहुजन युवा आघाडी राज्य पदाधिकारी ह्यांना दिली.
---
0 टिप्पण्या