चित्रा न्युज प्रतिनिधी
पुणे: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तारीकरण कृती समितीच्या वतीने शुक्रवारी भव्य मोर्चा व धरणे आंदोलन करण्यात आले. मालधक्का चौक येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन व प्रस्तावित स्मारकासाठी राखीव भूखंड राज्य सरकारने बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव उधळून लावण्यासाठी व राज्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी आंबेडकरी चळवळीतील हजारो बंधू-भगिनी रस्त्यावर उतरले. समस्त पुणेकरांच्या वतीने झालेल्या या धरणे आंदोलनावेळी झालेल्या निषेध सभेत ही जागा स्मारकाला दिली नाही, तर राज्यभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा निर्वाणीचा इशारा राज्य सरकारला देण्यात आला. दरम्यान या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांना दिले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या मागण्या सरकारकडे मांडून ठरवत दुरुस्ती करण्याचे तसेच या जागेवर भव्य संविधान भवन उभारू, असे सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तारीकरण कृती समिती पुणेच्या अंतर्गत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, संस्था व पुणेकर जनता यामध्ये सहभागी झाली. मालधक्का चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा भव्य मोर्चा काढल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निषेध सभेचे आयोजन केले होते. ज्येष्ठ आंबेडकरी नेते वसंत साळवे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या निषेध सभेला मुख्य निमंत्रक शैलेश चव्हाण, माजी आमदार ऍड. जयदेव गायकवाड, माजी आमदार एल. टी. सावंत, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, सुनीता वाडेकर, ऍड. अविनाश साळवे, ज्येष्ठ नेते परशुराम वाडेकर, बाळासाहेब जानराव, रिपाइं अध्यक्ष संजय सोनवणे, राहुल डंबाळे, भगवान वैराट, शैलेंद्र मोरे, मनसेचे बाबू वागस्कर, ‘आप’चे मुकुंद किर्दत, पँथर नेते रोहिदास गायकवाड, बापूसाहेब भोसले, ऍड. अरविंद तायडे, युवराज बनसोडे, श्याम गायकवाड, भाई विवेक चव्हाण, महिला नेत्या चंद्रकांता सोनकांबळे, संगीता आठवले, युवानेते निलेश आल्हाट, गौतम भोसले, महिपाल वाघमारे, श्याम सदाफुले, सर्जेराव वाघमारे यांच्यासह शहरातील सर्व चळवळीचे प्रमुख नेते व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
डॉ. सिद्धार्थ धेंडे म्हणाले, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाचा विस्तार करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. येथील भूखंड वारंवार विविध समाजोपयोगी कामासाठी वापरण्याचे कारण पुढे करण्यात आले. २००० मध्ये ही जागा मुख्य सभेने स्मारकाला देण्याचे ठरले होते. २०१६-१७ मध्ये ही जागा ठराव करून सरकारने आरक्षण बदलून एमएसआरडीसीला जागा देण्यात आली. पुढे ससून रुग्णालयाचे कँसर विभाग उभारण्याचे कारण दिल्याने आम्ही सहकार्य केले. मात्र, २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही जागा व्यावसायिक स्वरूपात वापरण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे ही जागा बिल्डरच्या घशात घालण्याचे काम झाले. हा भूखंड स्मारकासाठी राखीव असून, आमचा तो अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांनी त्वरित हा निर्णय मागे घेऊन या जागेवर भव्य स्मारक उभारावे.”
ऍड. अविनाश साळवे म्हणाले, “हे आंदोलन प्रतीकात्मक स्वरूपाचे आहे. स्मारकाची जागा बिल्डरला देणे दुर्दैवी असून, आंबेडकरी जनता हे कदापि सहन करणार नाही. लढू आणि जिंकू या निर्धाराने ही जनता रस्त्यावर उतरलेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पुण्याचे एक वेगळे आणि ऐतिहासिक असे नाते आहे. त्यामुळे येथे भव्य स्मारक होण्याची आवश्यकता आहे.”
हा लढा यापुढे अधिक तीव्र होईल. राज्य सरकारने आंबेडकरी जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. बिल्डरला हा भूखंड देण्याचा ठराव त्वरित रद्द करून येथे स्मारक उभारावे, अन्यथा शांततेत होणारे हे आंदोलन पुढील काळात तीव्र होईल आणि राज्य सरकारला उलथवून टाकेल, असा इशारा परशुराम वाडेकर यांनी दिला.
राहुल डंबाळे म्हणाले, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण देशाचे दैवत आहे. त्यांच्या स्मारकाच्या जागेवर व्यावसायिक इमारती उभारून पैसे कमावण्याचा डाव सरकारचा दिसत आहे. बिल्डरच्या फायद्यासाठी ही जागा सरकार वाणिज्य विभागात आरक्षित करतेय. हा डाव आंबेडकरी जनता उधळून लावल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही.”
शैलेश चव्हाण म्हणाले की, “सांस्कृतिक भवनाच्या विस्ताराची, स्मारक उभारण्याची मागणी प्रलंबित असताना सरकारमधील काही लोक भूखंड लाटण्याचा प्रयत्न करत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक झाल्याशिवाय आता आम्ही शांत बसणार नाही. हा ठराव मागे घेतला नाही, तर सरकारला आंबेडकरी जनतेची ताकद दाखवून देऊ.”
ऍड. जयदेव गायकवाड, ऍड. अरविंद तायडे, संजय सोनावणे, शैलेश मोरे, रोहिदास गायकवाड, बापूसाहेब भोसले, बाबू वागस्कर यांनीही राज्य सरकारला हा ठराव मागे घेण्याचे आवाहन केले. वसंत साळवे यांनी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त केले.
0 टिप्पण्या