महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबरपूर्वी घेण्याचे आदेश

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

मुंबई :-महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सुदेश यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला पुढील चार आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे तसेच चार महिन्यांत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या निवडणुका सप्टेंबर २०२५ पूर्वी पार पडण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की लोकशाही व्यवस्था सक्षम ठेवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत होणे अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या राज्यातील अनेक स्थानिक संस्था प्रशासकांच्या ताब्यात असून हे संविधानिकदृष्ट्या योग्य नाही. त्यामुळे न्यायालयाने या निवडणुकांची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यावर भर दिला आहे.

या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण १९९४ ते २०२२ या कालावधीतील स्थितीनुसार लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच, २०२२ पूर्वी अस्तित्वात असलेली कायदेशीर चौकटच या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहे.

यामुळे २०२२ नंतर स्थापन झालेल्या बंथिया आयोगाचा अहवाल या निवडणुकांमध्ये ग्राह्य धरला जाणार नाही. याचिकाकर्त्यांनी ओबीसी आरक्षणात मोठी घट झाल्याचा मुद्दा मांडला होता, ज्यावर विचार करून न्यायालयाने पूर्वस्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

कोर्टाने स्पष्ट केले की बंथिया आयोगाने दिलेला अहवाल राजकीय मागासलेपणाच्या ठोस पुराव्यांवर आधारित नाही. वकील गोपाल संकरनारायण यांनी युक्तिवाद केला की या आयोगाने 'ट्रिपल टेस्ट' पद्धतीचे पालन केलेले नाही आणि त्याची कार्यपद्धती त्रासदायक आहे. त्यामुळे या आयोगाच्या आधारे आरक्षण दिल्यास ते संविधानिकदृष्ट्या कमकुवत ठरेल.

वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की मागील निर्णयांमुळे जवळपास ३४,००० ओबीसी आरक्षित जागा डी-रिझर्व्ह झाल्या होत्या. यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकारणातील प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. त्यामुळे निवडणुका तत्काळ घेऊन या जागा पूर्ववत राखीव ठेवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारच्या वतीने साक्ष दिली की सरकार निवडणुका घेण्यासाठी तयार आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या काही दाव्यांवर विचारपूर्वक कार्यवाही केली जावी, असे मत मांडले.

कोर्टाने यावर उत्तर देताना स्पष्ट केले की राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांनी विलंब न करता तात्काळ निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी. कारण सध्या प्रशासकांकडे असलेल्या अधिकारांमुळे लोकप्रतिनिधीशिवाय निर्णय घेतले जात आहेत, जे लोकशाहीस बाधक आहेत.

२०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देऊन ओबीसी आरक्षण स्थगित केले होते. त्यानंतर बंथिया आयोगाची स्थापना झाली. मात्र, त्याचा अहवाल वादग्रस्त ठरला. त्यामुळे २०२२ पासून स्थानिक निवडणुका प्रलंबित होत्या. आजच्या निर्णयामुळे त्या निवडणुकांना नवी दिशा मिळाली आहे.

हा निर्णय महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी टर्निंग पॉईंट ठरणार आहे. ओबीसी आरक्षणासंबंधीचे वाद दूर करत आणि निवडणूक वेळापत्रक निश्चित करत, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगावर जबाबदारी टाकली आहे. आता राज्यातील घासमुळी लोकशाहीस नवे बळ मिळणार असून, प्रशासकीय मर्यादा दूर करून लोकप्रतिनिधी पुन्हा सत्तेवर येणार आहेत.