बाह्य स्त्रोत खाजगीकंपनीद्वारे आश्रमशाळेतील कंत्राटी भरतीचे आदेश रद्द करा- बिरसा फायटर्सची मागणी

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

नंदूरबार :-आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत शासकीय आश्रमशाळेतील बाह्य स्त्रोत द्वारे राबविण्यात आलेली भरती प्रक्रिया तात्काळ रद्द करा व नवीन कर्मचाऱ्यांना दिलेले नियुक्ती  आदेश रद्द करा,अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदूरबार संघटनेकडून प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नंदूरबार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, नाशिक विभागीय कार्याध्यक्ष किशोर ठाकरे,धडगांव चे सुरतान पावरा,वनकर पावरा,सुकलाल पावरा, सेल्या पावरा, पारध्या पावरा, बाहदुर पावरा,विरसिग पावरा  आदि असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

                     आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षकांची १७९१ पदे बाह्य स्त्रोत म्हणजेच कंत्राटी खासगीकरणातून भरण्याचा दिनांक २१ मे २०२५ रोजीचा शासन आदेश रद्द करण्यात यावा,या मागणीसाठी शासकीय आश्रमशाळेतील रोजंदारी वर्ग ३ व ४ चे कर्मचारी आपल्या परिवारासह आदिवासी विकास विभाग नाशिक येथे गेल्या २ महिन्यांपासून बिऱ्हाड आंदोलन करीत आहेत. दिनांक २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी ऊलगुलान जन आक्रोश मोर्चा आदिवासी विकास विभाग नाशिक येथे काढण्यात आला.खाजगी कंपनीद्वारे भरती प्रक्रिया राबवून पूर्वी आदिवासी आश्रमशाळेत रोजंदारी तत्वावर १५ वर्षे काम करणा-या कर्मचाऱ्यांवर आदिवासी विकास विभाग प्रशासन मोठा अन्याय करीत आहे.दीर्घ काळ  अनुभवधारक शिक्षकपदावर कार्यरत रोजंदारी शिक्षक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नये,असा महत्त्वपूर्ण आदेश मा.उच्च न्यायालय मुंबईच्या नागपूर खंडपीठाने आदिवासी विकास विभागाला दिला आहे.एकीकडे आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांचे बिऱ्हाड आंदोलन सुरू असताना दुसरीकडे नवीन कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी तत्वावर भरती प्रक्रिया खाजगी कंपनीकडून राबवून जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या पोटावर आदिवासी विकास विभाग लाथ मारत आहे.नाशिक येथे सुरू असलेल्या बिऱ्हाड आंदोलनास सकल आदिवासी समाजाने  सक्रीय पाठिंबा दिला असून रोजंदारी तासिका तत्वावरील वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांना आश्रमशाळेत हजर करून न घेतल्यास आदिवासी समाजाकडून राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.म्हणून आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत शासकीय आश्रमशाळेत बाह्य स्त्रोत द्वारे कंत्राटी कर्मचारी भरती राबविला जात आहे, ती रद्द करण्यात यावी व ज्यांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले आहेत, ते तात्काळ रद्द करण्यात यावेत,अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदूरबार संघटनेकडून करण्यात आली आहे.