सरकारच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून काळी दिवाळी साजरी...
सुजित धनवे उपसंपादक महाराष्ट्र राज्य.
मो. नं. 7058137098/9615179615
कर्जत - जामखेड ता. १७– अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज हे फसवे असून याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून आज राज्यभर काळी दिवाळी साजरी करून सरकारचा निषेध करण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करून नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ७५ हजार रुपये देण्याची आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. कर्जतमध्ये प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मतदारसंघातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते शेतकरी आणि युवा वर्गाच्या उपस्थितीत "काळी दिवाळी" आंदोलन करण्यात आलं आणि प्रांताधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिलं.
गेल्या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील ६० लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्राची अक्षरशः राखरांगोळी झाली. हातातोंडाशी आलेला घास अतिवृष्टीने ऐन दिवाळीत हिरावून घेतला. याबाबत विरोधकांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली आणि सरसकट कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केली. परंतु सरकारने केवळ पॅकेज जाहीर करुन शेतकऱ्यांच्या हातात मात्र रेवड्या देण्याचे काम केले. विशेष म्हणजे ही मदत अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.
सोयाबीन, तूर, कापूस, मूग, ऊस, उडीद आदी विविध पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. पण आतापर्यंत झालेल्या नुकसानीपैकी निम्म्या हेक्टरवरील पंचनामे अद्यापही बाकी आहेत. ते पूर्ण होण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागेल हे माहित नाही. अतिवृष्टीने काढणीला आलेली पिके वाहून गेली, गोठ्यातील दुभती जनावरं, बैल, शेळ्या, कोंबड्या वाहून गेल्या तरी या सरकारनेही अद्याप मदत दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत दिवाळी कशी साजरी करायची या चिंतेत शेतकरी आहे.
दुसरीकडे खाजगी सावकारकांनी बिनदिक्कतपणे आपली दुकाने थाटली असून शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडून १० -१५ टक्के व्याजाने पैसे घ्यावे लागत आहेत. त्यामुळे शेतकरी अधिक गाळात फसत चालला आहे. दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. बाजारात सोयाबीनला ३६०० ते ३८०० च्यावर भाव मिळत नाही. उडदाला ४ ते सहा हजार रुपये, मुगासाठी ६ ते ६,५०० हजार रुपये, कापसाला ६ ते ६ हजार २०० रुपये बाजारभाव आहे. म्हणजेच हमीभावापेक्षाही कमी भावाने शेतकऱ्यांना हा माल विकावा लागत आहे. बाजारात अद्याप नवीन तुरीची आवक सुरु झाली नसली तरी जुन्या तुरीलाही हमीभावापेक्षाही कमी ६५०० रुपये भाव मिळतोय. कांदा तर सध्या ५०० ते दोन हजार रुपये क्विंटल इतक्या मातीमोल भावाने विकावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झाला असून सरकार मात्र जाहीरातींवर शेकडो कोटी रुपये खर्च करत असताना शेतकऱ्यांवर उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे.
नुकसान झालेल्या कोरडवाहू क्षेत्रासाठी सरकारकडून साडेआठ हजार रुपये जाहीर करण्यात आले असले तरी सरसकट १०० टक्के नुकसान दाखवण्यात येत नसल्याने सर्वच शेतकऱ्यांना साडेआठ हजार रुपये मिळणार नाहीत. तर काही शेतकऱ्यांच्या हातावर केवळ ४ – ६ हजार रुपयेच टेकवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेले हे पॅकेज फसवे आहे.
खरीप हंगाम पूर्णपणे हातचा गेल्याने रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी सरकार हेक्टरी १० हजार रुपये मदत देणार आहे. परंतु ही मदत अद्याप मिळालेली नाहीच पण हे पैसे मिळाल्यानंतर यातून मशागतीचा किंवा केवळ बियाण्यांचाही खर्च भागवता येणार नाही. त्यामुळं रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी सरकारने जाहीर केलेल्या रकमेपेक्षाही अधिक भरीव रक्कम मिळाली पाहिजे.
सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीमध्ये पिकासाठी झालेला खर्चही भरून येणार नाही. सोयाबीनचेच उदाहरण द्यायचे तर एक हेक्टरसाठी ५० ते ६० हजार रुपये खर्च येतो. पण सरकार त्यांना केवळ हेक्टरी साडेआठ हजार रु. किंवा बागायती क्षेत्रात पीक असेल तर १७,५०० रुपये मदत देणार आहे. या सरकारने पीक विम्याचे ट्रीगर बदलल्याने याचा शेतकऱ्यांना सर्वांत मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. हे ट्रीगर बदलले नसते तर स्थानिक आपत्ती या ट्रीगरखाली काढणीच्या अवस्थेत असलेल्या सोयाबीनला हेक्टरी ४९,३००, कापसाला ५१,००० कांद्याला ५७,८००, उडदाला २१,२५०, मका पिकासाठी ३०,६०० तर तुरीला ३९,९५० रुपये मिळाले असते. पण आज दिवाळीचा दिवस उजाडला तरी अद्याप सरकारकडून मदतीचा १ रुपयाही मिळालेला नाही.
अतिवृष्टीमध्ये गायी-म्हशीचा मृत्यू झाल्यास हे सरकार केवळ ३७ हजार ५०० रुपये मदत देणार आहे. पण आज गाय किंवा म्हैस घ्यायची झाली तर बाजारात त्यांची किंमत लाखाच्या घरात आहे. मृत बैलासाठी केवळ ३२ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन या सरकारने दिले पण एका बैलाची बाजारातील किंमत सुमारे ६० ते ७० हजार रुपये आहे. त्यामुळे सरकारच्या या तुटपुंज्या मदतीतून बैलजोडीही विकत घेता येणे शक्य नाही. त्यामुळे मृत झालेल्या जनावरांना सरसकट ७० हजार रुपये देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. अतिवृष्टीने नदीकाठच्या दोन्ही बाजूने चार-चार कि.मी. अंतरावरील जमिनी खरडून गेल्या आहेत. काही शेतातील तर तब्बल दहा ते वीस फुट माती खरडून गेली. अशा जमिनीसाठी सरकार ४७ हजार रुपये रोख रक्कम देणार असून ३ लाख रुपये मनरेगाच्या माध्यमातून देणार असल्याचे सांगितले आहे. परंतु मनरेगाची आधीचीच ३ हजार कोटीहून अधिक रकमेची बिलं प्रलंबित असताना या नवीन कामासाठी सरकार कधी आणि कसा निधी देणार हा प्रश्न आहे. त्यातही ग्रामीण भागात आज शेतीसाठी मजूर मिळत नाही. मजूर शोधणे आणि तोकड्या मजुराच्या बळावर किती दिवस खरवडून गेलेल्या जमिनीत माती टाकणार. आज जेसीबी, ट्रॅक्टरच्या साह्याने तातडीने हे काम करणे आवश्यक असताना सरकारच्या निकषाप्रमाणे रोजगार हमी मार्फत मजुरांकडून हे काम करायला सुरवात केली तर दोन वर्षेही ते पूर्ण होणार नाही. नदीकाठच्या अनेक विहिरी गाळाने पूर्णपणे भरल्या आहेत. काही विहिरींमध्ये २० ते ३० फूट गाळ साठला आहे. अशा विहिरींतील गाळ ३० हजार रुपये खर्चात काढणे शक्य नाही, त्यामुळं किमान प्रती विहिर १ लाख रु. देण्यात यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
पाच-दहा वर्षे पोटच्या मुलाप्रमाणे जपलेल्या फळबागांसाठी हे सरकार ३२ हजार ५०० रुपये देणार आहे. द्राक्ष, केळी आदी बागांचा खर्चच लाखो रुपयांमध्ये झाला आहे. अशा परिस्थितीत ३२ हजार ५०० रुपयांमध्ये काहीही होणार नाही. फळाला आलेल्या फळबागा वाहून गेल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचा खर्च तर वसूल होणार नाहीच पण अनेक वर्षांच्या या बागा गेल्याने शेतकरी किमान तीन ते पाच वर्षे मागे गेला आहे. काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीत दहा-वीस फूट गाळ वाहून आला तो कसा काढायचा? काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीत दगडांचा मोठा थर साचला तो कसा काढायचा? त्यासाठी सरकार किती पैसे देणार याचाही अद्याप काही हिशोब नाही.
अतिवृष्टीमुळे हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. काही कुटुंबांचं घर हे केवळ शेतीत मोलमजुरी करुन चालतं परंतु या सरकारने त्यांचा कोणताही विचार केलेला नाही. अशा कुटुंबांना २५ हजार रुपये देण्याची मागणीही यावेळी आंदोलकांनी केली. सरकार अतिवृष्टीने बाधित घरांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नवीन घर बांधून देणार आहे, परंतु या योजनेतून घर बांधण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. हे पैसे वेगवेगळ्या टप्प्यात येतात आणि त्यासाठी मोठी प्रतिक्षा करावी लागते. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ज्याप्रमाणे नुकसान झालेल्या घरांना दीड लाख रुपये रोख मदत दिली होती, त्याप्रमाणे ही घरे प्रधानमंत्री योजनेतून न बांधता दीड लाख रुपये रोख मदत देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. तसेच नुकसान झालेल्या दुकानांनाही एनडीआरएफच्या निकषाच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येकी १ लाख रुपये मदत देण्यात यावी. पॅकेजअंतर्गत हे सरकार विद्यार्थ्यांची केवळ परिक्षा फी माफ करणार आहे, परंतु अतिवृष्टीमध्ये सर्वच वाहून गेल्याने सरकारने परिक्षा शुल्कासोबतच शैक्षणिक शुल्कही माफ करण्याचीही मागणी करण्यात आली.
या सरकारने पीक विम्याचे मिळणाऱ्या पैशांचीही बेरीज पॅकेजमध्ये करून आपली बौद्धिक दिवाळखोरी जाहीर केली की शेतकऱ्यांना फसवण्याचे काम केले, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी या आंदोलकांनी मागणी केली. त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्यावतीने आज राज्यभर काही दिवाळी साजरी करुन सरकारचा निषेध करण्यात आला. या अनोख्या आंदोलनामध्ये पक्षाचे सर्व स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
------.. .
कोट
‘‘पॅकेजच्या नावाखाली या सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांची मोठी फसवणूक केली आहे. दिवाळीपूर्वी मदत जाहीर करण्याचं आश्वासन तर हवेतच विरलं. सरसकट कर्जमाफी करण्याची आज खरी गरज असताना सरकार कर्जमाफीचा क शब्दही उच्चारायला तयार नाही. हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देण्याऐवजी केवळ आकडेमोड करून शेतकऱ्यांना चुना लावण्याचं काम केलं. पण आम्ही मात्र त्यासाठी जनतेच्या सहकार्याने रस्त्यावरचा संघर्ष करू आणि या सरकारला सरसकट कर्जमाफी, हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत आणि यासह इतर सर्व मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडू.’’
आ. रोहित पवार
(कर्जत - जामखेड विधानसभा)
0 टिप्पण्या