मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/ पाणंद रस्ते योजनेच्या कामांमध्ये गंभीर अनियमितता

कामांवर फलकांचा अभाव, निकृष्ट दर्जाच्या साहित्यांचा वापर,अधिकारी गैरहजर

पालांदुर परिसरासह लाखनी तालुक्यातील प्रकार

चित्रा न्युज प्रतिनिधी

भंंडारा:लाखनी तालुक्याच्या ग्रामीण परिसरात पायाभूत सुविधांच्या पूर्ततेकरिता शासन प्रयत्नशील असून याकरिता अनेक योजनांच्या माध्यमातून आवश्यक त्या निधीची पूर्तता केली जाते.परंतु क्रियांन्वयन यंत्रणेतील काही भ्रष्ट लोकसेवकांमुळे शासनाची उद्देशपूर्ती होत नाही.याचा प्रत्यय पालांदूर परिसरासह लाखनी तालुक्यात सुरू असलेल्या मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या 

कामांमध्ये येत असून यात गंभीर अनियमितता उघड होत आहे व पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध व्हावेत या दृष्टिकोनातून मी समृद्ध तर गाव समृद्ध आणि गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध ही संकल्पना मनरेगा योजना व राज्य रोजगार हमी योजनेतील अभिसरणातून मातोश्रीग्राम समृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असली तरी यासाठी पालांदूर परिसरासह लाखनी तालुक्याच्या ग्रामीण भागात काम सुरू असलेल्या अनेक पाणंद रस्त्यांवर दर्जेदार गिट्टीच्या ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची गिट्टी व ५ ते ८ किलोंचे मोठमोठे दगड व मुरमाच्या ठिकाणी माती व भिसेचा सर्रास वापर करणे सुरू असल्याचे चित्र दिसते.

दुसरीकडे शासकीय नियमानुसार कोणतेही काम सुरू असताना कामाच्या ठिकाणी दर्शनी भागावर माहितीफलक (बोर्ड) लावणे बंधनकारक असते;मात्र परिसरात सूरू असलेल्या या मातोश्री पाणंद रस्त्यांच्या कामावर कोणत्याही ठिकाणी असे फलक दिसून येत नसल्याने या कामांची माहिती नागरिकांपासून दडवली जात असल्याचा आरोप होत आहे.माहितीफलकावर कामाचे नाव,योजनेचे नाव, अंदाजपत्रकीय रक्कम,कामाचे स्वरूप याबाबत स्पष्ट माहिती असणे आवश्यक असते.परंतु ही मूलभूत नियमावलीच पाळली जात नसल्याने संबंधीत कुशल काम करणारी यंत्रणा मनमानी पद्धतीने काम करत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

परिसरात सुरू असलेल्या मातोश्री पाणंद रस्त्यांच्या कामांवर गिट्टी,मुरुम,पाण्याचा टँकर इत्यादी साहित्य तथा रोड रोलर व जेसीबी मशीन्सचा वापर करण्यात येत असल्यामुळे हे काम धोकादायक श्रेणीमध्ये येते.यामुळे शारीरिक इजा किंवा दुर्घटना होण्याची शक्यता अधिक असते.त्यासाठी कार्यरत मजुरांना सुरक्षा उपकरणे जसे पायात बूट,हात मोजे,टोप,चष्मा पुरविणे तसेच मजुरांचा वैयक्तिक विमा काढणे अत्यावश्यक असते.पण या पाणंद रस्ता बांधकामावरील मजुरांना यापैकी एकही सुरक्षा उपकरणे पूरविली जात नसल्याचे वास्तव आहे.

काही ठिकाणी स्थानिकांच्या मते,जर कामाच्या सुरुवातीपासूनच योग्य देखरेख, पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन केले गेले,तर अशी परिस्थिती उद्भवत नाही.मात्र सध्या सुरू असलेला मनमर्जी, ढिसाळ कारभार आणि जबाबदारीचा अभाव यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी वाया जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

दरम्यान,जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा प्रशासनाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन पालांदूरसह लाखनी तालुक्यातील व संपूर्ण भंडारा जिल्हयातील मातोश्री पाणंद रस्ते कामांवर माहितीफलक अनिवार्य करत,संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची नियमित उपस्थिती सुनिश्चित करावी आणि निकृष्ट व दर्जाहीन साहित्यांचा वापर करून काम करणाऱ्या यंत्रनेची देयके रोकत त्यांवर कठोर कारवाई करावी,अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे.

शासन निर्णय काय म्हणतो

शेत/पाणंद रस्त्यांची संख्या आणि त्याकरीता लागणारा निधी याबाबी विचारात घेता, विविध विभागांच्या योजनांच्या अभिसरणातुन मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येते.तसेच, मनरेगा आणि राज्य रोहयो या योजनांच्या अभिसरणातुन करावयाच्या शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांकरीता शासनस्तरावरुन मान्यता देण्यात येते.अशा शासनमान्यता प्राप्त कामांवरील अकुशल स्वरुपाच्या कामाची मजुरी आणि सदर अकुशल स्वरुपाच्या कामांच्या दोन तृतीयांश कुशल खर्च (राज्य हिस्स्यासह) मनरेगा योजनेंतुन करण्यात येतो.तसेच उर्वरित कुशल खर्चाची रक्कम पुरक कुशल अनुदान म्हणुन शासनस्तरावरुन देण्यात येते.

शासननिर्णयातील परिच्छेद २२ नुसार शेत/पाणंद रस्त्यावर उत्खनन व पाणी टाकुन दबाईसह मातीकाम / कच्चा रस्ता तयार करण्यासाठी ७० एचपी पेक्षा अधिक क्षमता असलेल्या जेसीबी इत्यादी उत्खनन यंत्रासाठी प्रती कि.मी. १०० तास आणि २०० एचपी पेक्षा अधिक क्षमता असलेल्या पोकलेन इत्यादी या उत्खनन यंत्रासाठी प्रती कि. मी. ४० तास अनुज्ञेय करण्यात आले आहेत. यापेक्षा अधिक तास लागत असल्यास तालुकास्तरीय समितीची मान्यता आवश्यक आहे. शेत/पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करुन कच्चा रस्ता तयार करणे प्रकारच्या कामाकरीता उत्खनन यंत्रसामुग्री व पाणी टाकुन दबाईयंत्राद्वारे (रोडरोलर) दबाई कस याकरीता राज्य रोजगार हमी योजनेतून कमाल रु.२ लाख प्रती किलोमिटर या मर्यादेत पुरक कुशल अनुदान अदा करण्यात येईल.असे नमूद करण्यात आले आहे.

प्रतिक्रिया

"मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत/पानंद रस्ते ही योजना महसूल विभागाच्या नियंत्रणाखाली सुरू असून यास स्थानिक तहसील प्रशासनाने प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे."

संदीप पानतावणे,

गट विकास अधिकारी,

पंचायत समिती,लाखनी