जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता आदिवसी च्या शेतजमिनीची खरेदी विक्री

भूमाफिया अरुण मोटघरे आणि कंपनीचा प्रताप

भूमाफिया वर फौजदारी तर लोकसेवकांना नोकरीतून बडतर्फिची मागणी 

कालिदास खोब्रागडे जिल्हा विशेष प्रतिनिधी भंडारा

भंडारा:- आदिवासी शेतकरी भूमिहीन होऊ नये. या करिता शासनाने कठोर कायदा करून सर्वच आदिवासी शेतकऱ्यांचे सातबारा वर आदिवासी ची जमीन हस्तांतरणास मनाई असल्याची नोंद असताना सुद्धा आदिवासी शेतकऱ्याचे अज्ञानाचा फायदा घेऊन सातबारा वरील इतर खातेदारांची संमती नसताना सुद्धा संजय गोपीनाथ पंधरे रा. लाखनी यांची भूमाफिया अरुण मोटघरे आणि कंपनीने महसूल अधिकाऱ्याशी संधान साधून अकृषक तथा दुय्यम निबंधक लाखनी यांचेशी अर्थकारण करून जिल्हाधिकारी भंडारा यांची परवानगी नसतांना रजिस्ट्री(नोंदणी) केली. तर स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांना चिरीमिरी देऊन फेरफार करून भुखंड विक्री केल्याचा अफलातून प्रकार मानेगाव/सडक येथे उघडकीस आला आहे. भूमाफिया वर फौजदारी गुन्हा दाखल करून अकृषक फेरफार तत्काळ रद्द करावे आणि यात लिप्त लोकसेवकांना कायमस्वरूपी नोकरीतून बडतर्फ करावे. या करिता सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. दीपराज इलमकर यांनी तालुका व जिल्हा प्रशासनासह संबंधित विभागाचे अवर सचिव यांचेकडे तक्रार केली आहे. 

        संजय गोपीनाथ पंधरे व इतर ३ रा. लाखनी यांची मौजा मानेगाव/सडक, तालुका लाखनी येथे गट क्रमांक ३३५ आराजी ०.३५ हेक्टर आर भोगवटदार वर्ग २ अशा वर्णानाची शेतजमीन होती. ती भूमाफिया अरुण मोटघरे आणि कंपनीने वर्ग १ मध्ये करून सातबारा मध्ये जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६, ३६(अ) नुसार हस्तांतरणास निर्बंध असे लिहिलेले असून सोबतच आदिवासी ची जमीन हस्तांतरणास मनाई असे स्पष्ट नमूद असल्याची नोंद केली गेली असताना अरुण मोटघरे याने संजय पंधरे या आदिवासी शेतकऱ्याच्या अशिक्षितपणा व अज्ञानाचा फायदा घेऊन शेतकऱ्याची सही करून इतर ३ खातेदारांची संमती न घेता अकृषक करण्याकरिता प्रकरण तत्कालीन तहसीलदार एस.जी. समर्थ यांचेकडे दाखल केले. तहसीलदारांना अकृषक करण्याचे अधिकार नसताना सुद्धा १५ एप्रिल २०१४ ला त्यांनी अकृषक आदेश पारित करून आदिवासी शेतकऱ्याला भूमिहीन करून फसवणूक केली आहे. 

        संजय गोपीचंद पंधरे व इतर यांची मौजा लाखनी येथील नगर भूमापन क्रमांक २२९ एकूण क्षेत्र १८७ चौमी जागा गावठाण क्षेत्रात येत असून भूमाफिया अरुण मोटघरे व कंपनीने संगनमत करून अरुण मोटघरे च्या नावाने आदिवासी ची जमीन दुय्यम निबंधक कार्यालय साकोली येथे दस्त क्रमांक १६९४/२००६ दिनांक १५/११/२००६ आणि दस्त क्रमांक २६६/२००७ दिनांक १४/०२/२००७ तसेच दस्त क्रमांक २१२५/२००७ दिनांक ३१/१२/२००७ नुसार विक्री पत्र तयार करून खरेदी केली. सदर जागा विकत घेतांना जिल्हाधिकारी भंडारा यांची परवानगी न घेता नियमबाह्य काम करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून भूमाफिया वर फौजदारी व फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा. तसेच अकृषक आदेश तत्काळ रद्द करावे आणि यात लिप्त तलाठी, मंडळ अधिकारी, दुय्यम निबंधक आणि तहसीलदार यांना कायमस्वरूपी नोकरीतून बडतर्फ करावे. या करिता सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. दीपराज इलमकर यांनी पुराव्यासह अवर मुख्यसचिव, महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी, महसूल व वनविभाग मंत्रालय मुंबई आणि अवर मुख्यसचिव नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई, संचालक नगररचना विभाग महाराष्ट्र राज्य पुणे, सहसंचालक नागपूर, सहाय्यक संचालक भंडारा, जिल्हा पोलिस अधीक्षक भंडारा तथा जिल्हा व तालुका प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे. प्रशासनाकडून काय कारवाई केली जाते. या कडे तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. 

अशी आहे कायद्यात तरतूद

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग चे शासन परिपत्रक आदिवासी-२०१३/प्र.क्र.२५/ल-९ दिनांक २६ मार्च २०१३ नुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ३६ व ३६-अ अन्वये आदिवासी खातेदाराच्या जमीन  हस्तांतरणावर निर्बंध आहेत. ३६-अ मध्ये राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय आणि जिल्हाधिकारी यांचे पूर्व मंजुरी शिवाय आदिवासी व्यक्तीच्या जमिनी अकृषक करण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये. तसेच अनाधिकृत प्लॉट विक्री न करण्याबाबद कायद्यात तरतूद केली आहे. 

प्रतिक्रिया

आदिवासी शेतकरी संबंधाने तक्रार प्राप्त झाली आहे. शेतकरी, तक्रारकर्ते, लेआऊट धारक यांचे बयान घेतले आहेत. अकृषक आदेश रद्द करण्याचे मला अधिकार नसल्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात  आहे. 

महेश शितोळे तहसीलदार लाखनी