रुपाली मेश्राम कार्य.संपादिका चित्रा न्युज मो.९५५२०७३५१५
नागपूर : मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यातील मानवी विकास निर्देशांक एकदम खालावलेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने परभणी, हिंगोली, जालना, बीड व उस्मानाबाद या जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासंदर्भात सर्वार्थाने प्रयत्न करावेत. विशेषतः मराठवाड्यास झुकते माप द्यावे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार सौ. मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केली.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आमदार आमदार बोर्डीकर यांनी मराठवाड्यासह परभणी जिल्ह्यातील विकास कामांसंदर्भात राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. मराठवाड्याचा मागासलेपणाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी सन 1983 मध्ये डॉ.वि.म.दांडेकर यांची समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने प्रादेशिक समतोल कायम राहावा आणि मराठवाड्याचा विकास व्हावा, या संदर्भात अहवाल सादर केला. परंतु, यापूर्वीच्या सरकारद्वारे या समितीचा अहवाल सातत्याने गुंडाळून ठेवण्यात आला. पुढे काहीच झाले नाही, अशी खंत व्यक्त केली.
मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांचा मानवी विकास निर्देशांक खूप खालावलेला आहे. त्यामुळे कृषि विषयक पुरक योजना, शाश्वत शेती संदर्भात सवार्थाने प्रयत्न गरजेचे आहेत. तरच शेतकर्यांचे जीवनमान व शेतकर्यांचे जीवनमान उंचावेल, वैयक्तिक लाभाची उद्दिष्टेही वाढवावीत तरच न्याय मिळेल. तसेच योजनांच्या अनुदानामधूनसुध्दा वाढ व्हावी, तरच काही गोष्टी मार्गी लागतील. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील जलयुक्त शिवार योजनेचा पहिला टप्पा यशस्वी झाला. मराठवाड्यास भरपूर फायदा मिळाला. बरीचशी गावे टँकरमुक्त झाली. याच धर्तीवर दुसरा टप्पा अंमलात आणावा व डोंगराळ भाग, अतिदुर्गम भाग व दुष्काळी भागास त्या टप्प्यातून मोठा फायदा होईल, असे त्या म्हणाल्या.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे यांनी युती सरकार असताना कापूस एकाधिकार योजना संपुष्टात आणत कापसाची बंदी उठवली. ऊस झोनबंदी उठून ग्रामीण भागातील शेतकरी बांधवांना आपल्या शेतातील माल कुठेही विकण्यास मुभा मिळाली. याचा फायदाच झाला, असे त्या म्हणाल्या. पाण्याचा पूरेपूर वापर व्हावा, यासाठी जायकवाडी अंतर्गत उजवा आणि डावा कालव्याची सुद्धा कामे मार्गी लागली. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांनी गाव, वाड्या, वस्त्या, प्रमुख रस्त्याचे जोडण्या करिता देखील प्रयत्न केले, ते यशस्वी ठरले, असेही त्या म्हणाल्या.
परभणी जिल्हा हा कापूस उत्पादनामध्ये सर्वात अग्रेसर असून यात सेलू तालुक्यात तब्बल 8 लाख क्विंटल कापसाची खरेदी होऊन 700 ते 800 कोटी रुपयांची उलाढाल दरवर्षी होत असते. यात 300 कोटी रुपयांची कापसांची निर्यात देखील होत असते. येथील उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी 2019 पासून 4 उद्योजक यांनी एकत्र येऊन तब्बल 125 कोटी रु.भांडवल लावून सुतगिरणीसाठी स्पिनिंग मिल उभारली. आणि उद्योगाला चालना मिळाली, परंतु या सर्व उद्योजकांना मूलभूत पायाभूत सुविधा तसेच 24 तास वीज पुरवठा होण्यासाठी 132 केव्ही सब स्टेशन मंजूर व्हावे. परभणी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर केल्या गेले खरे, मात्र पुढे ठाकरे सरकारने कारवाई केली नाही. आपले सरकार येताच गिरीश महाजन यांनी कॅबिनेटचा पहिल्याच बैठकीमध्ये जागेचा प्रश्न मार्गी लावला. कोट्यवधी रुपये वितरित करून जागेचा प्रश्न सोडवला आणि यामुळे पुढील वर्षी तरी महाविद्यालय चालू होईल, असा आशावाद बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला.
शिक्षणाबाबतीत जिल्ह्यामध्ये वर्ग खोल्या आणि मुला मुलींना शाळेत जाण्या-येण्यासाठी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना बसेसची अत्यंत आवश्यकता असून त्याही मिळाल्या पाहिजेत. तसेच जिंतूर तालुक्यामध्ये येलदरी हे सर्वात मोठे धरण असून येथे बंद नलीका/उजवा कालवा काढल्यास तमाम शेतकरी बांधवांना याचा शेतीसाठी नक्कीच फायदा होईल. मतदार संघामध्ये करपरा, कसुरा, दुधना, लेंडी या नद्या वाहत असून यावर कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, बॅरेजेस घेणे तसेच खोलीकरण करणे देखील आवश्यक असल्याचे आवर्जून सांगितले.
0 टिप्पण्या