महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आरमोरीत भजन .

  👉  योग्य निर्णय घेण्यात शासन अपयशी. 

चक्रधर मेश्राम 

गडचिरोली :- राज्यातील कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे नियमित शासन सेवेत समायोजन करण्यात यावे. यासह अनेक मागण्या घेऊन संपुर्ण महाराष्ट्रात कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.   आंदोलनाच्या सतराव्या दिवसापर्यंत महाराष्ट्र राज्य शासनाला जाग आली नाही.  

महाराष्ट्रात हजारो कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी मागील दिड दशकांपासून   अल्पशा मानधनावर  अहोरात्र काम करित आहेत. कोरोना काळात आपल्या जिवाची आणि परिवाराची पर्वा न अहोरात्र कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सेवा दिली. शंभर टक्के नियमित पदावर बिनशर्त समायोजन करण्यात यावे.. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार समायोजन होईपर्यंत सक्षम  पदाचे समान वेतन देण्यात यावे. नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे  सर्व प्रकारचे भत्ते देण्यात यावे. या मागण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात दिनांक २५  आक्टोंबर पासून  बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू  आहे. दिवसांमागुन दिवस जात  आहेत.  तरीही शासनाने कोणत्याही प्रकारचे न्यायीक पाऊल उचलले नाही. यावरून शासन किती मगरुर  आणि बेशरम आहे याची प्रचिती येते. 

  कंत्राटी तत्वावरील  विविध आस्थापनेतील समुदाय आरोग्य अधिकारी  , परिचारिका, कुष्ठरोग, क्षयरोग, औषध निर्माण अधिकारी  , यासारख्या विविध संवर्गातील हजारो कर्मचारी  संपात सहभागी झाले आहेत. आरोग्य वर्धिनी केंद्राचे कामकाज जवळपास ठप्प झाले आहेत. 

 सतरा वर्षात झालेल्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री  , आरोग्यमंत्र्यानी  आणि   राजकीय पक्षाच्या आमदार, खासदार , आजी माजी मंत्र्यांनी समायोजन करण्यात येणार असल्याचे केवळ आश्वासन दिले . परंतु मागील अनेक वर्षांपासून राजकारण्यांना आणि आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना यश आले नाही.  दिनांक ८ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत तसेच ३१ आक्टोबर रोजी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री यांनी समायोजना बाबत घेतलेल्या बैठकीत झालेल्या चर्चेतही  शासनाने योग्य निर्णय घेतला नाही. १०० टक्के समायोजन करण्यात यावे.  असा निर्णय शासन  घेऊ शकले नाही तर सरळसेवेने ७० टक्के  आणि उर्वरित ३० टक्के  पदावर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा सलग अधिक सेवा  झालेल्या तांत्रिक आणि अतांत्रिक  कर्मचाऱ्यांचे  समायोजन करण्यासाठी वयाची अट शिथिल करणे व आरोग्य विभागातील नियमित पदांकरितांचे सेवा प्रवेश  नियमामध्ये बदल  किंवा दुरूस्ती   करून घेण्याच्या प्रस्तावास  शासनाकडे सादर करण्याच्या ठरावास मान्यता देण्यात आली आहे. 

गडचिरोली जिल्हा्यासह महाराष्ट्र राज्यातील तालुका स्तरावर  महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या भोंगळ कारभाराचा जाहीर निषेध करण्यासाठी  आरमोरीत भजन आंदोलन सुरू केले. तर  दिनांक ९/११/२०२३ रोजी

काळे कपडे परिधान करून  जाहीर निषेध करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्यातील जवळपास सर्वच तालुका स्तरावर कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांंनी संप, आंदोलन, निषेध करूनही शासन जागे झाले नाही. शासनाने या बाबत गांभीर्याने लक्ष वेधून आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता शासन सेवेत बिनशर्त समायोजन करावे  , हेच खरे योग्य निर्णायक पाऊल असेल. अन्यथा पुन्हा हे आंदोलन  उग्र रूप धारण केल्याशिवाय राहणार नाही. शासन आणि आरोग्य आयुक्त कार्यालय आणि मंत्री मंडळ यांच्यात समन्वय दिसून येत नाही. योग्य समन्वय असता तर  आतापर्यंत कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात आले असते.