बंदी च्या नावाखाली अधिकारी व विक्रेत्यांची होतेय आर्थिक चाॅंदी
विठ्ठल पाटील लातूर
लातूर :-कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या वापरावर शासनाने बंदी आणली तरी पण या बंदीचा या गावात तीळभर ही परिणाम झाला नाही.किंबहूना बंदी करुन एक प्रकारे शासनाने संबंधित अधिकारी व विक्रेते यांच्या "युती" घडवुन आणली यामुळे बंदी असली तरी पण सं.अधिकारी व विक्रेते यांची माञ मोठ्याप्रमाणात प्लॅस्टिक विक्री मधुन आर्थीक चाॅंदी होत असावी. अशी शंका येथील प्लास्टिकचा वापर व विक्रीकडे बघून अनेकांना येते..
अनेक वर्षापासुन शासनाने प्लास्टिक बंदी जाहीर केली.त्यानंतर कांहीकाळ याची "चोरीचोरी-छुपकेछुपके" विक्री होऊ लागली.परंतु संबंधित अधिकारी यांच्या दुर्लक्षाने म्हणा अथवा मदतीने या भागात हैद्राबादहून मोठ्यासंख्येत प्लास्टिक कांही व्यापारी विक्रीसाठी आणुन विकू लागल्याचे दिसत आहे. यामुळे मेन मार्केट मध्ये असंख्य मोठे व्यापारी बेभावात १०x१२,१०x१६,
१६x२०,या साईजच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे बंडल्स ठोक मध्ये हातगाडे हाॅटेल्स,माॅंस विक्रेते,पान टपरी,छोटे दुकाणदार यांना विकतात.परिणामी मेन मार्केटसह गल्लोगल्लीत हलक्या बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचा सडा पडलेला दिसतो.आणि गुरांना हे धोकादायक आहे.तसेच पावसाळ्या मध्ये नदी,गटारी तुंबण्याला प्लास्टिक कारणीभुत ठरु शकते.कमी जाडीच्या प्लास्टिकचा जागोजागी पडलेला सडा व होणारी विक्री पाहता यावरची बंदी म्हणजे संबंधित अधिकारी अन् विक्रेते यांची चांदी करणारी ठरलीय. हे यावरुन सिध्द होते.
शहरात यावर कारवाही होते.माञ या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सर्रासपणे विक्री होत आहे.तरीही यावर अजुन कोणीच कारवाही करायची डेअरींग केली नाही.यामुळे हा कायदा केवळ शहरांसाठीच आहे की काय.असा समज जनतेचा झाला आहे.किमाण दिखाऊसाठी तरी कोणीच कारवाही करीत नसल्याने जनतेत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जागतिक पर्यावरण दिन करण्याचा फायदा काय आणि कुणाला होत आहे.कारण ज्या गावी जायचेच नाही तर त्या गावचे तिकीट का घ्यायचे.असा हा प्लास्टिक बंदी चा प्रकार आहे.म्हणजे कारवाहीच करायची नाही तर मग बंदीची घोषणा शासनाने केलीच का.विक्रेते व याचे अधिकारी यांची "युती" व्हावी आणि त्यांची "चाॅंदी" व्हावी.यासाठीच बंदी नावाचे "पिल्लू" शासनाने सोडले आहे का.या सारखे प्रश्न पर्यावरण प्रेमींतुन उपस्थित केले जात आहेत.
0 टिप्पण्या