माजी मंत्री दिलीप सोपल यांचा गंभीर आरोप

 "कलम ८८ अंतर्गत आदेश राजकीय दबावाखाली पारित चौकशी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव"

चित्रा न्युज ब्युरो

सोलापूर :- जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. माजी मंत्री आणि सोलापूर जिल्हा सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष दिलीप सोपल यांनी आज एका महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्हा सहकारी बँकेवरील कलम ८८ अंतर्गत आदेश हा पूर्णतः राजकीय हेतूने प्रेरित असून, निर्णय प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचे ठोस पुरावे त्यांच्या हाती आहेत.

सोपल यांचे आरोप आणि पुरावे पत्रकार परिषदेत दिलीप सोपल यांनी दावा केला की, "कलम ८८ अंतर्गत चौकशी पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. या चौकशीला सत्य आणि न्यायाची कसोटी लावली गेलेली नाही, उलट राजकीय सूड उगवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे." सोपल यांनी यावेळी विविध कागदपत्रे आणि पत्रे दाखवली, ज्यावरून सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी चौकशी प्रक्रियेत दबाव टाकल्याचे दिसून येते.

त्यांनी उपस्थित पत्रकारांना रामदास हक्के यांनी १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेले पत्र सादर केले, ज्यामध्ये चौकशी प्रक्रियेत उघडपणे हस्तक्षेप झाल्याचे स्पष्ट होते. सोपल म्हणाले, "या पत्रानुसार, चौकशी प्रक्रिया संपण्यापूर्वीच काही सत्ताधारी नेत्यांना निकालाबद्दलची माहिती मिळाली होती. यावरून ही चौकशी कोणत्या हेतूने करण्यात आली, हे स्पष्ट होते."

कर्ज प्रकरणांवरून वादग्रस्त निर्णय सोलापूर जिल्हा सहकारी बँकेतील कर्ज प्रकरणांचा उल्लेख करताना सोपल यांनी सांगितले की, बँकेने विविध संस्थांना दिलेली कर्जे अजूनही न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत आणि त्यांची वसुली सुरू आहे. मात्र, चौकशी अधिकाऱ्यांनी ती कर्ज रक्कम संचालकांकडून वसूल करण्याचा आदेश दिला आहे. सोपल यांनी असा सवाल केला, "जर भविष्यात कर्जदार संस्थांकडून वसुली झाली आणि संचालकांकडून देखील वसूली झाली, तर बँकेने एकाच रकमेची दोनदा वसूली केली, तर ती बेकायदेशीर ठरेल."

राजकीय हस्तक्षेपाचे पुरावे सोपल यांनी दावा केला की, "राजकीय हस्तक्षेप हे पुरावे आमच्याकडे आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पत्रकार परिषद घेतली होती, ज्यामध्ये त्यांनी चौकशीच्या निकालाबद्दल आधीच माहिती दिली होती. या निकालात तटस्थता राखली गेली नाही, असे आम्ही अनेक पुराव्यांवरून सिद्ध करू शकतो."

सोपल पुढे म्हणाले, "चौकशी अधिकारी तोषणीवाल यांच्यावर उच्चपदस्थ मंत्र्यांचा दबाव होता की, निकाल आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर लगेच जाहीर करावा. हे कृत्य न्यायसंगत नाही आणि यावर उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक आहे."

सत्ताधारी पक्षाची भूमिका सोलापूर जिल्ह्यात सत्ताधारी पक्षावर आरोप होत असताना, या मुद्द्यावर सत्ताधारी नेत्यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी एक स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेण्याची तयारी केली आहे. त्यांनी मात्र दिलीप सोपल यांच्या आरोपांना चुकीचे ठरवत या प्रक्रियेत पारदर्शकता असल्याचा दावा केला आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात राजकीय घडामोडींवर नजर दिलीप सोपल यांनी केलेले हे आरोप सोलापूर जिल्ह्यातील राजकारणात मोठा भूकंप घडवू शकतात. सोलापूर जिल्हा सहकारी बँकेवरील या कारवाईमुळे स्थानिक राजकारणात उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात सत्य काय आहे आणि पुढील काळात कोणते नवे पुरावे समोर येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.