चित्रा न्युज ब्युरो
नागपूर : न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी मध्यस्थी प्रक्रिया अत्यंत उपयुक्त असून प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता मध्यस्थीसारख्या वैकल्पिक वाद निवारण पध्दतीचा प्रभावीपणे वापर करणे अत्यंत गरजेचे आहे असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे पॅट्रान-इन-चीफ देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी आज नागपूर येथे केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (मुंबई) आणि मुख्य मध्यस्थी संनियंत्रण समिती मुंबई उच्च न्यायालय, मध्यस्थी संनियंत्रण उपसमिती आणि नागपूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने वाठोडा (जि . नागपूर ) येथील सिम्बोयसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठात मध्यस्थी विषयावर विभागीय मध्यस्थी परिषदेचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. या परिषदेचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य मध्यस्थी देखरेख समितीचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती ए. एस. चांदुरकर, या समितीच्या सदस्या न्या. रेवती मोहिते डेरे, नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, न्यायमुर्ती एन. डी. सुर्यवंशी, मुख्य मध्यस्थी देखरेख संचालक -समन्वयक समीर एस. अडकर, नागपूरचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश दिनेश प्र. सुराणा आदी मान्यवरांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
मध्यस्थीसारख्या प्रक्रियेद्वारे प्रकरण निकाली निघाल्यास दोन्ही पक्षांना मैत्रीपूर्ण वातावरणात अधिक समाधान देणारा त्वरित न्याय मिळतो. त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध कायम राहतात . त्यासोबतच पैसा, वेळ आणि श्रम यांची बचत होते. त्यामुळे दिवाणी प्रक्रिया संहितेचे कलम ८९ मधील तरतुदी अंतर्गत जास्तीत जास्तीत प्रकरणे मध्यस्थी प्रक्रियेकरीता संदर्भित करणे आवश्यक असल्याचे न्या. उपाध्याय यांनी सांगितले.
मार्गदर्शन सत्रात न्या. ए. एस. चांदुरकर यांनी मध्यस्थी प्रक्रियेचे महत्व सांगून आधुनिक काळातील वाद प्रकरणे सामंजस्याने त्वरित निकाली काढण्यासाठी मध्यस्थी कायदा - २०२३ उपयुक्त ठरु शकेल असे सांगितले. न्या. रेवती मोहिते डेरे यांनी मध्यस्थी प्रक्रियेच्या माध्यमातून प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली काढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांबाबत मार्गदर्शन केले. न्या. नितीन सांबरे यांनी मध्यस्थी प्रक्रियेमध्ये येणाऱ्या अडचणींच्या निरसनाबाबत मार्गदर्शन केले.
समारोपाच्या भाषणात न्या. ए. जी. घरोटे यांनी मध्यस्थी प्रक्रियेसाठी न्यायालयांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे संदर्भित करण्यासाठी प्रयत्न करावे असे आवाहन केले.
या परिषदेस नागपूर खंडपीठातील अन्य न्यायमुर्ती आणि विदर्भातील ६३० न्यायाधीश व ४४ प्रशिक्षीत मध्यस्थी विधीज्ञ उपस्थित होते. परिषदेमध्ये उपस्थितांना मध्यस्थी कायदा २०२३ व मध्यस्थीच्या अनुषंगाने विविध पैलूंवर मार्गदर्शन करण्यात आले.
प्रारंभी २५ वर्षांपासून देण्यात येणाऱ्या मोफत विधी सेवा व विधी सेवा प्राधिकरणाचा प्रवास दर्शविणा-या पुस्तकाचे मान्यवरांचे हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
मान्यवरांचे स्वागत आदिवासीं नृत्याने रोपटे देवून करण्यात आले. "आले न्यायालय हो, महाराष्ट्राचे विधी सेवा प्राधिकरण" या मालसा गीतद्वारे परिषदेची सुरूवात झाली. सर्व मान्यवरांनी रोपट्यांना पाणी देउन कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले.
या परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी न्यायमुर्ती चांदुरकर, न्यायमुर्ती सांबरे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश दिनेश सुराणा, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव समीर आडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे, अनिलकुमार शर्मा, उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा उपसमितीचे सचिव एस. एस. पाटील, नागपूर जिल्हा सेवा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आणि नागपूर जिल्हयातील न्यायिक अधिकारी, नागपूर खंडपीठ व जिल्हा न्यायालयातील कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.
0 टिप्पण्या