आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांच्यावर जिल्हा प्रशासन कधी कारवाई करणार? आदिवासी संघटनांनी अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांना विचारला जाब

चित्रा न्युज प्रतिनिधी

नंदूरबार :  चंद्रकांत रघुवंशी यांची विधान परिषद सदस्य म्हणून निवड झाल्या नंतर त्यांनी निवडणुक आयोगाकडे सादर केलेल्या शपथ पत्रात नमूद केलेल्या संपत्तीच्या विवरण मध्ये ज्या जमिनी त्यांच्या पत्नीच्या व स्वतः च्या नावे नमूद केलेल्या ९०% जमिनी हया आदिवासीच्या असून बाकीच्या, महार वतन,  देवस्थान, गायचरण सरकारी जमिनी हया देखील चुकीचे फेरफार करून, सातबारा उताऱ्यांवर व्हाईटनर लावून खाडा खोड करून नावावर करून घेतल्याचे दिसून येत असून काही जमिनी हया उद्योक निर्माण करण्याचे प्रयोजनासाठी घेऊन त्या ठिकाणी आज पर्यंत कोणतेही उद्योग, रोजगार निर्माण केले नसल्याने शासनाचा  देखिल करडो रुपयांचा महसूल बडवल्याचे दिसून येत आहेत, म्हणून चंद्रकांत ऊर्फ चंदू भैया रघुवंशी यांना देण्यात आलेले विधान परिषद सदस्यत्व  हे रद्द करून सखोल चौकशी करून हड्डप केलेल्या  आदिवासिंच्या जमिनी त्यांना परत करण्यात याव्यात व रघुवंशी यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावे या करिता विविध आदिवासी सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून पत्रकार परिषद घेऊन दिनांक २५ मार्च २०२५ रोजी  जिल्हाधिकारी मॅडम यांना निवेदन देण्यात आले होते. 

                         संघटनांनी दिलेल्या निवेदनावर आज पावेतो काय कार्यवाही, अंमलबजावणी का झाली नाही?  या बाबतीत १७ एप्रिल २०२५ रोजी आदिवासी संघटनांनी उपजिहाधिकारी  नंदुरबार यांना जाब विचारला. अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांशी अर्धा तास चर्चा करण्यात आली. चर्चा करितांना  रोहिदास वळवी (भारतीय स्वाभिमानी संघाचे  प्रदेश महासचिव), जिल्हाअध्यक्ष पंकज वळवी, तालुकाअध्यक्ष- अजय ठाकरे, रवींद्र वळवी, ( प्रदेश कार्याअध्यक्ष, भारत आदिवासी संविधान सेना ),जितेंद्र बागुल ( संस्थापक अध्यक्ष विश्व आदिवासी सेवा संघटना) ,राकेश वळवी ( बिरसा आर्मी नवापूर तालुकाअध्यक्ष) बिरसा फायटर्स इत्यादी आदिवासी सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.या विषयावर पुढील बैठक दोन ते तीन दिवसांनी  घेण्याचे जिल्हाधिका-यांनी  आश्वासन दिले आहे.