आदिवासी पेसा १३ जिल्ह्य़ातील १७ संवर्गातील मानधन कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घ्या- बिरसा फायटर्सची मागणी

अपर आयुक्त नाशिक व जिल्हाधिकारी, सीईओ नंदूरबार यांना निवेदन

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

नंदूरबार : आदिवासी पेसा १३ जिल्ह्यातील १७ संवर्गातील मानधन कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घ्या,अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदूरबार संघटनेकडून अपर आयुक्त दिनकर पावरा आदिवासी विकास विभाग नाशिक, जिल्हाधिकारी नंदुरबार व जिल्हा परिषद नंदूरबार सीईओ सावनकुमार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.यावेळी  बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी,कार्याध्यक्ष बिरबल पावरा,नंदूरबार तालुकाध्यक्ष किसन वळवी,गोरख पावरा,आकाश तडवी,दिवान निकुंभ, योगेश रावताळे, राकेश वळवी,अक्षय पवार, प्रकाश गावित, अनिल रावताळे,मनिलाल गायकवाड, कालूसिंग कोकणी,भास्कर गावित, हिरालाल वळवी,दिलीप गावित, प्रकाश रावताळे,गोपाल भोसले,शिलवान कोकणी,विक्रम कोकणी,दिलीप गावित, राजू गावित, अरूण भंडारी, सुकदेव अहेर, सुरसिंग वसावे आदि ३० पेक्षा अधिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

                        महामहिम राज्यपाल यांनी २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी पाचवी अनुसूची च्या परिच्छेद ५(१) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या पदभरती संदर्भात जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीत शिफारशीनुसार अध्यादेश काढून आरक्षण दिले होते, या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने १ फेब्रुवारी २०२३ आणि २८ फेब्रुवारी २०२३  रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आणि त्या अनुषंगाने पदभरती सुरू झाली दरम्यान बिगर आदिवासींनी  मुंबई उच्च न्यायालय येथे आव्हान दिले, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी याचिका फेटाळल्या होत्या, आणि नोकरी संदर्भात याचिका असल्यामुळे मॅटमध्ये जाण्यास सांगितले परंतु बिगर आदिवासींनी मॅटमध्ये न जाता सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २२ १०९/२०२३ ही ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी दाखल केली, यामध्ये १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सुनावणी झाली व आदेश निघणार होते परंतु त्याच दिवशी १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने सुप्रीम कोर्टाचे कोणतेही निर्देश नसताना पेसा भरतीस स्थगितीचे निर्देश दिले आणि १७ ऑक्टोबर रोजी पत्र काढून भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. त्यानंतर उमेदवारांना शासकिय मानधन तत्वावर नियुक्त्या दिल्या गेल्या आहेत परंतु सदरील ०५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सदरील पेसा क्षेत्रातील पदभरती संदर्भात अद्याप कुठल्याही प्रकारे ठोस अंमलबजावणी आणि कार्यवाही झालेली नाही.

                      या कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारे समस्यांचा, अडचणींचा सामना सदरील पेसा मानधन कर्मचाऱ्यांना करावा लागत आहे, पेसा मानधन कर्मचाऱ्यांनी शासन दरबारात, मंत्रालयात, लोकप्रतनिधी यांना अनेक वेळा निवेदने दिली, भेटी घेतल्या, चर्चा केली परंतु त्याबाबत कोणीही दखल घेत नाही म्हणून  राज्यातील आदिवासी पेसा १३ जिल्ह्यातील १७ संवर्गाचे मानधन कर्मचारी दिनांक ०७/०७/२०२५ वार- सोमवार रोजी चारोटी नाका, पालघर ते मुंबई, मंत्रालय असा पायी भव्य बिऱ्हाड मोर्चा (लाँग मार्च) करणार आहेत.तरी आदिवासी पेसा १३ जिल्ह्यातील १७ संवर्गातील मानधन कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे,अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेकडून प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.