चित्रा न्युज प्रतिनिधी
नवी दिल्ली :-माता-पित्यांच्या भरण-पोषणाची जबाबदारी पार न पाडणाऱ्या मुलाला त्यांच्या संपत्तीतून बेदखल करता येते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे वरिष्ठ नागरिकांच्या हक्कांना मोठे बळ मिळाले आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने 80 वर्षीय वृद्ध आणि त्यांच्या 78 वर्षीय पत्नीने दाखल केलेली अपील मंजूर केली. या दाम्पत्याने बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये त्यांच्या मोठ्या मुलाविरोधात वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाने दिलेला बेदखलीचा आदेश रद्द करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना स्पष्ट केले की, माता-पिता आणि वरिष्ठ नागरिकांचे भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम याचा मुख्य उद्देश वरिष्ठ नागरिकांची देखभाल, सुरक्षा आणि सन्मानपूर्वक जीवन सुनिश्चित करणे हा आहे. जर मुले किंवा संतती आपल्या पालकांच्या भरण-पोषणाची जबाबदारी पार पाडत नसतील, तर पालकांना त्यांना आपल्या संपत्तीतून बेदखल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
या कायद्याचा हेतू केवळ कागदोपत्री संरक्षण देणे नसून, वरिष्ठ नागरिकांची दुर्दशा दूर करणे आणि त्यांना प्रत्यक्ष न्याय मिळवून देणे हाच असल्याचेही न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.
0 टिप्पण्या