----------------------------------
"१४४ तास उलटले; ना आयुक्त आले, ना जिल्हाधिकारी, आंदोलकांचा संताप शिगेला!"
------------------------------------
"दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे सहा दिवस उन्हात; भविष्यापेक्षा निवाऱ्याची चिंता मोठी."
---------------------------------
चित्रा न्युज प्रतिनिधी
नांदेड: शहराच्या मध्यवस्तीत असलेल्या खोब्रागडे नगरातील संसार उघड्यावर येऊन आज सहा दिवस उलटले, तरी नांदेडचे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांच्याकडून साधी विचारपूसही होऊ नये, ही लोकशाहीसाठी शोकांतिका आहे. एका बाजूला प्रखर उन्हाचा तडाखा आणि दुसरीकडे हक्काच्या छपरासाठी रस्त्यावर बसलेली लहान मुले-वृद्ध; हे चित्र पाहून माणुसकीला पाझर फुटत आहे, मात्र प्रशासकीय यंत्रणेला अद्याप जाग आलेली नाही.
दिव्यांग मुलीचा बळी जाऊनही प्रशासन मौनात?
व्यापारी संकुलाच्या अवैध की तांत्रिक चुकांमुळे झालेल्या बांधकामात घरे कोसळली आणि एका दिव्यांग मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. एका कुटुंबाचा आधार गेला, अनेकांचे संसार मातीत मिसळले. तरीही मनपा आयुक्त फोन उचलत नसल्याचा आंदोलकांचा आरोप प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. काय हाच तो लोकाभिमुख कारभार?
मुलांच्या परीक्षा आणि उघड्यावरचा संसार
सध्या दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. या मुलांच्या हातात पुस्तकं असायला हवीत, तिथे ती रणरणत्या उन्हात न्यायासाठी घोषणा देत आहेत. राजेशीला खंडेलोटे आणि इतर महिलांचा आक्रोश हा केवळ संताप नसून तो व्यवस्थेविरुद्धचा तिरस्कार आहे. "आम्ही भीक मागत नाही, आमचा हक्क मागतोय," हा त्यांचा टाहो आता जनआंदोलनाचे रूप धारण करत आहे.
आमची मागणी: लेखी आश्वासन आणि पुनर्वसन*
आंदोलकांनी आता टोकाची भूमिका घेतली आहे:
प्रभावित कुटुंबांचे त्वरीत सुरक्षित पुनर्वसन करावे.
दोषी बिल्डर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत.
केवळ तोंडी आश्वासने नको, तर लेखी आदेश मिळाल्याशिवाय पाऊल मागे पडणार नाही.
जर या उन्हात एखाद्या आंदोलकाचा जीव गेला, तर त्याला संपूर्णपणे जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका जबाबदार असेल. निवडणुकीत मते मागण्यासाठी रांगा लावणारे लोकप्रतिनिधी आता कुठे गायब झाले? प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अन्यथा नांदेड शहरात मोठ्या जनक्षोभाचा भडका उडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
0 टिप्पण्या