कुळ कायद्यातील जाचक अटींमुळे शेतकरी हवालदील; १० टक्के रक्कम भरून जमिनी नावावर करा - आमदार अभिजीत पाटील यांची विधानसभेत आग्रही मागणी

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

मुंबई/सोलापूर:-राज्य सरकारने कुळ कायद्यात सुधारणा करताना जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून ते राज्य सरकारकडे घेणे आणि प्रक्रियेत होणारा विलंब यांमुळे सर्वसामान्य शेतकरी भरडला जात असल्याची टीका आमदार अभिजीत पाटील यांनी विधानसभेत केली. उजनी धरण परिसरातील ६०० हेक्टरहून अधिक जमीन आणि रांजणी, विमाननगर सारख्या वस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी १० टक्के रक्कम भरून घेऊन या जमिनी 'वर्ग-१' मध्ये रूपांतरित कराव्यात, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली.

विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेताना आमदार पाटील म्हणाले की, उजनी धरणासाठी संपादित केलेली मात्र वापरात नसलेली शेकडो हेक्टर जमीन शेतकरी अनेक वर्षांपासून कुळ म्हणून कसत आहेत. ३०-३० वर्षे उलटूनही ही जमीन त्यांच्या मालकीची झालेली नाही. सातबाऱ्यावर 'कुळ' असा उल्लेख असल्याने या शेतकऱ्यांना बँकांचे कर्ज मिळत नाही, घरांच्या बांधकामासाठी परवानग्या मिळत नाहीत आणि सामाजिक स्तरावरही या मुलांची लग्ने जमण्यात अडचणी येत आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, यामुळे शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. नुकत्याच सरकारकडून आलेल्या नोटिसांमुळे भीतीपोटी दोन शेतकऱ्यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली.

प्रशासकीय दिरंगाईवर बोट ठेवताना आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार राज्य सरकारकडे वर्ग केल्यामुळे फाईलींचा प्रवास लांबणार आहे. मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवण्यात शेतकऱ्यांचा वेळ वाया जाईल. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांकडे हे अधिकार कायम ठेवले तर स्थानिक पातळीवर प्रश्न लवकर सुटतील. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून जिल्हाधिकाऱ्यांना कालमर्यादा घालून द्यावी, जेणेकरून दोन-तीन महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या नावावर जमिनी होतील, असा तोडगा त्यांनी सुचवला.

विमाननगर, रांजणी, सुरली आणि शिराळा यांसारख्या गावांमधील घरांचा आणि शेतीचा प्रश्न या कायद्यामुळे सुटू शकतो. ज्या कारणासाठी जमीन घेतली होती, त्यासाठी ती वापरली नसेल तर ती मूळ शेतकऱ्याला परत मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. केवळ २-४ एकर जमीन असणाऱ्या या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने या कायद्यातील त्रुटी दूर कराव्यात आणि त्यांना कायमस्वरूपी मालकी हक्क द्यावा, अशी विनंती आमदार अभिजीत पाटील यांनी भाषणाच्या शेवटी केली. त्यांच्या या भूमिकेचे उजनी काठच्या शेतकरी संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनी स्वागत केले आहे.