पाण्याचा प्रश्न ही केवळ सरकारी योजना नसून जनआंदोलन आहे!

(ॲग्रो व्हिजन :पाण्यावर मंथन; गडकरी वाड्यात जलयोद्ध्यांची मांदियाळी)

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

नागपूर : विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या महाल येथील निवासस्थानी सभागृहात *‘ॲग्रो व्हिजन – पाणी परिषद’* या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

या बैठकीत जलसंवर्धन, जलनियोजन आणि त्यावरील ठोस उपाययोजनां बाबत सविस्तर विचारमंथन करण्यात आले. ॲग्रो व्हिजनअंतर्गत आयोजित करण्यात येणाऱ्या भव्य कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीचा एक भाग म्हणून ही बैठक घेण्यात आली. यामध्ये पूर्ती सिंचन, जलयुक्त शिवार आणि ग्रामविकासाशी संबंधित विविध संस्थांचे वरिष्ठ पदाधिकारी व अभियंत्यांनी सहभाग नोंदविला.

याप्रसंगी सहायक सल्लागार नितीन कुलकर्णी, पूर्ती सिंचन समृद्धी कल्याणकारी संस्थेचे अध्यक्ष दत्ताजी जामदार, जनकल्याण समिती नागपूरचे मिलिंद जोशी, माधव कोटस्थाने, पूर्ती सिंचन समृद्धी संस्थेचे प्रवीण भालेराव, ग्रामायण संस्थेचे अनिल सांबरे, मिलिंद गिरीपुंजे, प्रशांत बुजवणे, सत्यजित जांभुळकर, वाशिमचे सचिन कुलकर्णी, भंडारा येथील ग्रीन हेरिटेज संस्थेचे संस्थापक **मो. सईद शेख**, निसर्ग संस्थेचे डॉ. विजय घुगे, सद्भावना ग्रामविकास संस्था वर्धा येथील मिलिंद भगत आणि सामाजिक कार्यकर्ते भैया टाले यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी आपले विचार मांडले.

सर्व वक्त्यांनी एकमताने प्रतिपादन केले की, पाण्याचा प्रश्न ही केवळ सरकारी योजना किंवा शासनाची जबाबदारी नसून ते एक व्यापक जनआंदोलन आहे. 

‘शेतातील पाणी शेतात आणि गावातील पाणी गावात’ अडविण्यासाठी पूर्ती सिंचन आणि लोकसहभाग हाच सर्वांत प्रभावी उपाय आहे.

केंद्रीय मंत्री ना. नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या परिषदेत घेतलेले निर्णय आगामी ॲग्रो व्हिजन २०२६मध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.