चंद्रशेखर वाघमारे पपु निवळीकर संपादक महा चित्रा न्युज मो.8888117975
पुणे -: शहराच्या भोवती बांधण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पासहीत, विरार ते अलिबाग वाहतूक मार्ग आणि नागपूर मुंबई महामार्गाला जोडला जाणारा जालना – नांदेड ग्रीनफिल्ड महामार्ग, पुणे -अहमदनगर – औरंगाबाद गिनफिल्ड महामार्ग प्रकल्पाचे व भूसंपादनाचे काम मार्गी लागावे यासाठी राज्य सरकारने राज्य रस्ते विकास महामंडळास 35 हजार 629 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे.
गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प, एमएमसी पुणे शहराभोवतालचा रिंग रोड बांधण्याचा प्रकल्प आणि जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग, पुणे – औरंगाबाद एक्सप्रेस-वेच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेला निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत मुदती कर्जाद्वारे उभारण्यात यावा असा प्रस्ताव एमएसआरडीसीने सरकारकडे पाठवला होता.
गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळच्या बैठकीत वरील तीन प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी 35 हजार 629 कोटी रुपये कर्जाच्या रूपात उभे करण्यास मान्यता देण्यात आली, मात्र यासाठी लागणारी हमी शासनाकडून दिली जाणार आहे. यासाठी कर्ज व त्यावरील व्याजाची परतफेड करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात येणार आहे असं बैठकीत नमूद करण्यात आलं आहे.
0 टिप्पण्या