राज्यातील पेन्शन संघटना व समन्वय समितीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चाला ओबीसी क्रांती मोर्चा महाराष्ट्र राज्याच्या मोर्चाला सहभागी झाले.

राज्य कर्मचाऱ्यांना पेंशन नाही आमदार,खासदारांना का..?ओबीसी क्रांती मोर्चा संस्थापक अध्यक्ष संजय मते

रुपाली मेश्राम कार्य.संपादिका चित्रा न्युज मो.९५५२०७३५१५

भंडारा ;- महाराष्ट्र राज्याचे नागपूर येथे राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून शासनाचे व प्रशासनाचे लक्ष राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केंद्रित व्हावे राज्यातील शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळावी यासाठी पेन्शन संघटना व राज्य पेन्शन समन्वय समितीच्या वतीने 27 डिसेंबरला विधानमंडळावर मोठा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना 1982 ची पेन्शन योजना चालू होती परंतु 2004 ला स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली.सुरुवातीला ही नवीन पेन्शन योजना चांगली आहे असे सांगण्यात आले होते.परंतु आता त्याचे दुष्परिणाम राज्य कर्मचाऱ्यांना दिसू लागल्याने ही अंशदायी पेन्शन योजना रद्द व्हावी व जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी 25 डिसेंबर 2022 पासून ते 27 डिसेंबर 2022 पर्यंत ही पेन्शन मार्च यात्रा मोठ्या संख्येने काढण्यात आली.25 डिसेंबरला सेवाग्राम येथून बाईक रॅली तर यात्रा 27 डिसेंबरला खापरी येथून पैदल मार्च विधानभवनावर धडकला. 2005 नंतर निवडून आलेल्या आणि फक्त 5 वर्षे काम करणाऱ्या आमदार खासदारांना जुनी पेन्शन लागू आहे. मात्र 25 ते 30 वर्षे काम करणाऱ्या कर्मचारी यांना नवीन पेन्शन हा सामतेला धरून न्याय नाही.समतेच्या न्यायानुसार कर्मचाऱ्यांना सुद्धा जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी ही ओबीसी क्रांती मोर्चाची मागणी नेहमीच करत आहेत. विधिमंडळाच्या निघालेल्या 27 डिसेंबर 2022 च्या पेन्शन मोर्चा मध्ये ओबीसी क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी सहभागी होऊन कर्मचाऱ्यांच्या मोर्चाला समर्थन देण्यात आले.या ओबीसी क्रांती मोर्चाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय मते,महिला अध्यक्षीका शोभा बावणकर,संयोजक जीवन भजनकर,किरण मते व कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष युवराजजी वंजारी,मुबारक सय्यद,सुधीर वाघमारे,संजय वाघमारे व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

*प्रतिक्रिया*

ओबीसी क्रांती मोर्चा संस्थापक अध्यक्ष संजय मते

आमदार खासदारांची पहिल्यांदा पेंशन बंद करा यांना कोणत्या आधारे पेंशन दिली जाते केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मनःतो समान कायदा,समान नागरिक मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांची पेंशन का बंद कर्मचाऱ्यांमध्ये ओबीसी बहुजन वर्गातील कर्मचारी वर्गात जास्तीत जास्त संख्या असल्याने ओबीसी बहुजन वर्गातील लोकांची  पेंशन बंद करून मानसिक आर्थिक खच्चीकरणं तर नाही ना..

*अमोल नाकतोडे*

आता माझे वडील काही दिवसानंतर निवृत्त होतील आणि आज परिस्थिती ही ना नोकरी ना धंदा ना शिक्षणाकरिता पैसा मात्र माझे वडील निवृत्त झाल्यानंतर मी सुशिक्षित बेरोजगार होणार..!