जिल्हा प्रतिनिधी भंडारा
भवन लिल्हारे मो.नं.9373472847
भंडारा :- भंडारा जिल्हा मोहाडी तालुक्यातील मौजा मांडेसर येथील जिल्हा प. उच्च प्राथमिक शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष मा. भवन लिल्हारे यांचे म्हणणे. व विचारा प्रमाणे
"जिथे शाळा त्याच गावात किती शिक्षक राहतात ? शासनाला कर्मचारी कुठे राहतो ? हे तपासायचे असते की ' त्याची गुणवत्ता,जुनाट नियम तसेच ठेवून आपल्याच कर्मचाऱ्यांना खोटेपणा करायला शासन का भाग पाडते ? शासन आपल्याच कर्मचाऱ्यांना नैतिकदृष्ट्या भ्रष्ट बनवतेय ? हा प्रश्न कदाचित अचंबित करणारा वाटेल.पण हा प्रश्न आहे जरूर ,भंडारा जिल्ह्यातील 100% प्राथमिक शिक्षक हे त्यांची नियुक्ती ज्या गावात आहे.तेथेच निवासी राहतात असा अहवाल जिल्हा परिषद नुकताच दिला आहे या अहवालानुसार हजारांपैकी केवळ किती शिक्षक नियुक्तीच्या गावात राहतात.व किती शिक्षक नियुक्तीच्या गावात राहत नाही ?याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. जर असे असेल तर भंडारा जिल्ह्यातील या सर्व शिक्षकांचे अभिनंदन करायला हवे. पण सरकार अशी करणार नाही.कारण सरकार वस्तुस्थितीला धरून नाही.याची सरकारलाही खात्री असणार, जर गावोगावी सुनावणी घेतली तर 50 % ही शिक्षक त्यांच्या नियुक्तीच्या गावात राहत नाही.असे आढळेल.राज्यातील हे चित्र दिसेल,मग जिल्हा परिषद असे खोटे अहवाल का बनवते ?मुख्यालयी राहत नसतांनाही शिक्षक तरी खोटारडे दाखले प्रशासनाला का सादर करतात ?मग ज्या गावात गावचे सरपंच असतो,त्या गावात असे खोटे दाखले सरपंच का देतात ?कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहावे असा एक पारंपारिक नियम आपणा कडे चालत आलेला आहे. ते मुख्यालयी राहिले तरच घर भाडे भत्ता मिळेल. अशी ही एक अट आहे. या एका अटीपोटी कर्मचारी खोटे दाखले सादर करण्याचे अनैतिक काम करतात. मुख्यालयी राहण्याची अपेक्षा अयोग्य नाही. पण राहायचे कसे व कोठे ? हेही शासनाने सांगितले पाहिजे. शासकीय अधिकाऱ्यांना ते जातील तेथे शासकीय निवासस्थाने असतात. सचिव, मंत्री यांना बंगले मिळतात.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अपवाद वगळता वर्ग 3 व 4 च्या कर्मचाऱ्यांसाठी अशी सुविधा शासनाने ग्रामीण भागात निर्माण केलेलीच नाही ? अनेक गावांत शाळांना चांगल्या वर्ग खोल्या नाहीत.तेथे शासन कर्मचाऱ्यांना कोठून घरे देणार ? ज्या गावात कर्मचाऱ्यांना सुविधा युक्त घरे मिळणार नाहीत, तर त्याने काय करायचे ?
मुळात शासनाला कर्मचाऱ्यांचे घर तपासायचे आहे की, त्याची कामातील गुणवत्ता ? शिक्षक कोठे राहतात ? यापेक्षा ते शाळेचे वेळा पाळतात का ? व पूर्ण वेळा उपस्थित राहून गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देतात काय ? त्यांचे वर्तन कसे आहे ? ते पालकांशी ग्रामसभेसी संवाद ठेवतात का ? हे तपासले जाणे मात्र महत्त्वाचे आहे. पण शासन मात्र असे करत नाही , याचा नेमकं कारण काय ? शासकीय कर्मचारी भलेही कदाचित गावात राहत असतील. पण कार्यालयात वेळेवर येऊन कामकाज करीत नसतील ?फायलींचा निपटारा करीत नसतील ? तर काय फायदा ? ग्रामपंचायत मध्ये किंवा शाळेमध्ये बायोमेट्रिक मशीन बसवा.व त्यावर गाव पातळीवरील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना हजेरी नोंदणी सक्तीचे करा. असा विचार कोणीतरी या गावात मांडले का ?कारण हा विचार मध्यंतरी व्यक्त झालेला होता.पण हाही यांत्रिकच विचार झाला. मूलभूत मानसिकता घडवायची नाही. व केवळ नियम लादुन काम करून घ्यायचे, अशी प्रशासकीय नीती ,गतिमान प्रशासन घडवीत नाही. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची बदली करायची नाही. असा एक शासन नियम आहे. त्याचे फायदे तोटे शासन तपासताना का दिसत नाही ? यात गुणवत्तापूर्ण काम करणाऱ्या दिव्यांगावरही अन्याय आहे. इतर कर्मचाऱ्यांवरही अन्याय आहे. मग दिव्यांगांना कमी का लेखतात ? वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी राहून त्याची गुणवत्ता कशी वाढेल ? या नियमामुळे काही कार्यालयात 50% हुन अधिक कर्मचारी दिव्यांग आहेत. विवाहित महिलेची बदली होते. मात्र अविवाहित महिला असली तर त्याची बदली करायची नाही. असाही एक नियम आहे. या नियमातील तर्कच कळत नाही. असा भेद कसा होऊ शकतो ? लग्न करणे हा गुन्हा आहे ? किंवा स्वच्छेने अविवाहित राहणेही बदलीसाठी सवलत असू शकते ?या नियमामुळे काही कार्यालयात केवळ विधवा परित्यक्ता व अविवाहित महिला 'याच कर्मचारी दिसतात.या महिलांनाही समाजापासून तोडण्यासारखे नव्हे का ? अशी वस्तुस्थिती भंडारा जिल्ह्यात घडत आहे. आणि जिल्हा परिषद शाळेची दुरावस्था होत आहे. म्हणून पालक या नात्याने सगळ्यांनी जागृत होणे गरजेचे आहे.
0 टिप्पण्या