कालिदास खोब्रागडे जिल्हा विशेष प्रतिनिधी भंडारा मो.9545914324
भंडारा:- सर्वांना पक्के घर मिळावे याकरिता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेस सुरुवात केली. पण पात्र लाभार्थी सुटल्याने २०१६ ला "आवास प्लस" लाभार्थी यादी तयार केली. पण सदोष सॉफ्टवेअर प्रणालीमुळे पात्र लाभार्थी वगळण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने इतर मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास घरकुल योजना आणून ३ वर्षांत १० लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. या योजनेचा लाभ राज्यातील ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील(ओबीसी) लाभार्थ्यांना होणार आहे. लाभार्थ्यांना नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रुपांतर करण्यासाठी १ लाख २० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येईल. लाभार्थ्यांना २६९ चौरस फूटात बांधकाम करावे लागणार आहे. घरकुल बांधकामाच्या प्रगतीनुसार, राज्य व्यवस्थापक कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाकडून ठरवून दिलेले बांधकाम पूर्ण झाल्याची खात्री झाल्यानंतर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे निधी लाभार्थ्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात वर्ग करण्यात येईल. या योजनेमुळे राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या हक्काचे घर मिळणार असले तरी जाचक अटीमुळे गरजुंचे "मोदी आवास" चे स्वप्न पूर्ण होणार ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ही मोदी आवास करिता पात्रता
लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा. वार्षिंक उत्पन्न १ लाख २० हजार पेक्षा जास्त नसावे. स्वत:च्या अथवा कुटूंबियाच्या मालकीचे राज्यात पक्के घर नसावे. स्वत:ची अथवा शासनाने दिलेली जमीन असावी अथवा स्वत:चे कच्चे घर असलेल्या ठिकाणी घर बांधता येईल. महाराष्ट्र राज्यात अन्यत्र कोठेही शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण गृहकर्ज योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा. एकदा लाभ घेतल्यानंतर लाभार्थी पुन्हा योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.
हि लागणार कागदपत्रे
लाभार्थी पात्रतेकरिता सातबारा उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र, ग्रामपंचायतमधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत, आधारकार्ड, स्वेच्छेने दिलेल्या आधारकार्डची प्रत, रेशनकार्ड, निवडणुक ओळखपत्र, विद्युत बिल, मनरेगा जॉब कार्ड लाभार्थींच्या स्वत:च्या नावे वापरात असलेल्या बचत खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत ही कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात येईल.
ह्यांना मिळेल प्राधान्य
ग्रामसभेद्वारे यादी तयार करतांना दिव्यांग व्यक्ती, घरात कोणीही कमावता व्यक्ती नसावा, विधवा, परितक्त्या महिला कुटूंब प्रमुख, पूरग्रस्त क्षेत्रामधील लाभार्थी अथवा पिडीत लाभार्थी, जातीय दंगलीमुळे घराचे नुकसान(आग व इतर तोडफोड) झालेली व्यक्ती, नैसर्गिक आपत्तीबाधीत व्यक्ती, यांना प्राधान्यक्रम दिला जाईल.
0 टिप्पण्या