चंद्रशेखर वाघमारे पपु निवळीकर महाराष्ट्र संपादक चित्रा न्युज मो.8888117975
नांदेड -: मुंबईत लेंडी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. राज्य सरकार निश्चितपणे लेंडी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करेल असा विश्वास जलसंपदा मंत्री तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी शिष्टमंडळास दिला.
यावेळी खा.प्रतापराव पाटील चिखलीकर, शेतकरी संघटनेचे नेते मा.श्री . गुणवंतराव पाटील हागरगेकर मा. व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर लेंडी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष तथा युवकांचे प्रेरणास्थान मा .राजीव पाटील रावणगावकर . दिनेश आप्पा आवडके संदिप पाटील अतनुरे (उपसरपंच ईटग्याळ प मु.) उमाकांतराव वाकडे, गुणवंतराव पाटील वळंकी, मोतीराम आईलवाड( सरपंच भेंडेगाव खु.), महादेव आप्पा पंचडे (मारजवाडी), बालाजी पाटील (सरपंच भासवाडी), निळकंठ पाटील देवकत्ते, एकनाथराव पाटील भातापूरकर, आनंदराव येरेवाड, निळकंठ पाटील कोळनूरकर, शिवा पाटील भासवाडीकर सुधाकर पाटील हसनाळकर सुरेश सावकार पडीलवड सुभाष सुभाष आप्पा बोधने बाबुराव पाटील शेळके आदींची उपस्थिती होती.
शिष्टमंडळाने जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले. या निवेदनाद्वारे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्यात इ.स. २०१३ कायदा कलम २४ (२) मधील तरतुदीप्रमाणे वेळेत १ वर्षाच्या आत निवाडा करुन जमीनीचा ताबा घेतले नसेल तर जुना कायदा कलम ११ प्रमाणे तो निवाडा रद्द करावे व नवीन कायद्याप्रमाणे जमीनी आवश्यकतेनुसार संपादीत करावी.आमचे जमीनीचे निवाडे १ वर्षात न करता सात सात वर्षापर्यंत निवाडे पारीत केलेत करीता नवीन कायद्याने जमीनी संपादीत करव्यात. अगोदर धरण बांधणीपुरती जमीन खरेदी न करता संपुर्ण जमीन १८९४ कायद्यानुसार १९९६ पासून आमचे खरेदी विकी व्यवहार बंद केले व प्रकल्प ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पदरात हेक्टरी ५० ते ६० हजार रुपये घालून आमचे नुकसान केले गेले. ५५ कोटीचे धरणाचे काम २५०० कोटीला गेले दर वर्षी १०० ते २०० कोटी धरणाची किंमत शासन वाढ देते पण ज्याने प्रकल्पाकरीता जमीन दिली त्यांच्या पदरात फुटकी कवडीही देत नाही. म्हणून प्रचलीत २०१३ च्या कायद्याचे पुन्हा आमचा निवाडा करुन नवीन कायद्याने आम्हाला मावेजा द्यावे. आजही आमच्या ताब्यात जमीनी आहेत म्हणून न्यायालय निवाड्या पर्यंतची ३४ चे व्याज कोर्टाने बंद केले मग आजही आमच्या जमीनी आमच्या ताब्यात आहेत म्हणून आमच्या जमीनी २०१३ च्या कायद्यानुसार संपादीत करावे. अन्यथा दमदार पॅकेज द्यावे. अविवाहीत १८ वर्षावरील मुलांचा वाढीव कुटुंबात सामाविष्ट करावे तसे एकमेव वारसदार मुलगी असेल तर त्यांचाही सामावेश वाढीव कुटुंबात सामावून घ्यावे. कायद्याने मुलींना वारसदार ठरवते मग प्रकल्पग्रस्त मुलींना पण वाढीव कुटुंबात घ्यावे. धरणात जमीनी गेल्या, घरे गेली मग विवाह सक्षम वय होवूनही त्यांना कोणी मुली देत नाहीत त्यांना या मागणीचा फायदा होईल. १८८६ पासून सदर धरणातील प्रकल्पग्रस्तांची खरेदी विक्रीचे व्यवहार, वारसांचे व्यवहार बंद आहेत करीता मुळ लाभार्थ्यांच्या नावे सदर घरे आहेत. या कारणाने त्यांचे इतर नातलग व सामाईक वारसदार या पासून वंचीत राहत आहेत करीता मुळ प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा. अरुणावती ता. दिग्रस जि. यवतमाळच्या धरतीवर अकरा गावातील प्रस्तावीत पुर्नवसन पुर्ण करावे. प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्रसातील बेरोजगारांचा नवीन सर्वे करुन प्रत्येक बेराजगारास उद्योगास अनुदान द्यावे १९९१ च्या तांत्रीक सल्लागर शिफारशीनुसार लेंडी प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य करावेत. उदा. बुडीत क्षेत्रातील भूमिहीनास ४० आर जमीनीचे चालू भावाप्रमाणे मावेजा देणे, जेष्ठ नागरीकास निर्वाह भत्ता देणे. पुर्नवसीत लाभार्थ्यांना मोफत घरे बांधुन देणे आदी सर्व शिफारसी लागू कराव्यात. सर्व ११ गावातील पुर्नवसनाच्या ठिकाणी भुखंड उपलब्ध नसतील तर सर्वांना ११ गावात टप्पा न पडता स्वेच्छा पुर्नवसनात सामाविष्ट करावे. धरणग्रस्त प्रमाणपत्र देत असताना कुठलेही जास्तीचे कागदपत्रे न घेता राशन कार्ड नुसार मुळ प्रकल्पग्रस्तांच्या नातलगासह विनाअट सर्कलवर वाटप करावे. मौजे भेंडेंगाव खु येथील मागणी नसलेले सन १९८६ पासून ग्रा.प्र. कुठलाही ठराव नसताना ग्रामस्थांचे समर्थन नसताना प्रस्तावीत पुर्नवसन रद्द करुन सर्वांना मुळ कुटूंब धारकास स्वेच्छा पुर्नवसनात सामाविष्ट करावे. शासन प्रशासन मंत्री स्तरापासून तर नांदेड जिल्हयातील सर्व राजकीय लहान मोठे नेते मंडळी यांनी आतापर्यंत लेंडी प्रकल्पातील धरणग्रस्तांच्या मागण्यांचे कुठलेही ठोस निर्णय न घेता उदा. शेतीचे पॅकेज, पुर्नवसन, आविवाहीताचा प्रश्न, सुशिक्षित बेरोजगारंचे प्रश्न या प्रश्नाचे फक्त राजकारणासाठी आश्वासने देवून वापर झाला पण प्रश्न काही सुटले नाहीत. म्हणून धरणग्रस्तानी या मागण्या घेवून गेल्या आडोतीस वर्षापासून शासन स्तरावर आपल्या नवीन मागण्यासाठी लढत आहेत असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
0 टिप्पण्या