• बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचे डॉ. राजरत्न आंबेडकर यांचे प्रतिपादन
कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज
भंडारा :- भारतीय संविधानाचे माध्यमातून मागासवर्गियांना मूलभूत अधिकार मिळाले. शिक्षणाचा उपयोग करून त्यांनी प्रगती साधली व सध्या प्रस्थापितांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात. तसेच मांडीला ला मांडी लावून बसतात. मनुस्मृती च्या काळात ज्या वर्णाला उच्च वर्णीयांची सेवा करायची आणि अस्पृश्यांना गावात येण्याची मनाई होती. असे मागासवर्गीय आज प्रस्थापितांना शह देत असल्यामुळे संविधान बदलून मनुस्मृती लागू करण्याचे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होत आहे. संविधानाविरोधात हालचाली झाल्यास बौध्द समाजच पुढाकार घेत असतो बाकी देश वासियांची जबाबदारी नाही का ? असे दी. बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजरत्न आंबेडकर यांनी रेल्वे ग्राउंड खात रोड भंडारा येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव व संविधान अमृत महोत्सव समितीच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमाचे उद्घाटकिय मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.
भारतात मनुस्मृती नुसार चातुर्वर्ण्य पद्धती अस्तित्वात होती. त्यात शूद्रांना ब्राम्हण, क्षत्रिय आणि वैश्य यांची कोणताही मोबदला न घेता सेवा करावी. तसेच अतिशुद्रांना गावकूसाबहेर तर महिलांनाही गुलामगिरीत जीवन यापण करावे लागत असे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर संविधानाच्या माध्यमातून मागास वर्गीय व महिलांना मूलभूत अधिकार देण्यात आल्याने शिक्षण हे अस्त्र वापरून स्वतःचा उद्धार केला. ज्या संविधानामुळे मागासवर्गीयांना सुटा-बुटात राहण्याची व्यवस्था केली. ती व्यवस्था केंद्र सरकारकडून हटविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संविधान बदलविण्यासाठी आम्हाला ४०० प्लस जागा जिंकायच्या आहेत. असे भाजपा खासदार वक्तव्य करतात. संसदेसमोर भारतीय संविधानाची पुस्तक जाळली जाते. त्यावर सरकार कडून कसलेही भाष्य केले जात नाही. नवीन संसद भवनाच्या लोकार्पण प्रसंगी धार्मिक रीती रिवाजानुसार मंत्रोच्चार करून संविधानाचा अवमान केला जातो. स्वायत्त संस्थांचा दुरुपयोग केला जातो. नवीन शैक्षणिक धोरणाचे माध्यमातून देशात पुन्हा मनुवाद आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. या प्रकाराने लोकशाही संपुष्टात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे उपस्थितांना मार्गदर्शन करतांना दी. बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया चे अध्यक्ष डॉ. राजरत्न आंबेडकर यांनी सांगितले.
भाजपा शासित राज्यात आदिवासींवर लघुशंका केली जाते. दलित वराने घोड्यावर बसून वरात काढली म्हणून मारहाण केली जाते. दलिताने मिशी ठेवली म्हणून मारहाण केली जाते. दलीत विद्यार्थ्याने सवर्ण शिक्षकाच्या माठाला हात लावले म्हणून मारहाण केली जाते. त्यात त्याचा मृत्यू होतो. बलात्काऱ्यांचा जाहीर सत्कार केला जातो. देशातील सर्वोच्च पदावर असलेल्या आदिवासी महिलेला संसद अथवा राम मंदिराचे लोकार्पण समारंभात निमंत्रित केले जात नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून मनुवादाला खत पाणी घातले जाते. सत्तेत येण्यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न करता निवडणूक जुमला म्हणून बोळवण केली जाते. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव नाही. अनियंत्रित महागाई सातत्याने वाढती बेरोजगारी या प्रकाराने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. भारतीय संविधानाने सर्वांनाच मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. संविधानाविषयी प्रचार आणि प्रसार केला गेला नसल्यामुळे संविधान विरोधी कृत्य झाल्यास फक्त बौध्द संघटनाच समोर येतात. बाकींना काही देणेघेणे नाही. यावरून संविधानाने बौद्धांनाच हक्क अधिकार दिले का ? असा डॉ. राजरत्न आंबेडकर यांनी उपस्थितांना प्रतिप्रश्न केला. पूर्वी आईचे उद्रातून राजाचा जन्म व्हायचा. लोकशाहीत मतपेटी चे माध्यमातून जाता होतो. आता लोकशाही च्या सर्वात मोठ्या उत्सवाची वेळ आली आहे. मतदारांनी सदसदविवेक बुद्धीने मताधिकाराचा उपयोग करण्याचे कळकळीचे आवाहन दी. बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजरत्न आंबेडकर यांनी केले.
शिक्षण व अर्थकारणाशिवाय पर्याय नाही
एकूण लोकसंख्येच्या २२ टक्के अनुसूचित जाती व जमातीची लोकसंख्या आहे. पण त्यांचे स्वतःचे एकही विद्यापीठ अथवा वित्तीय संस्था नाही. आपली बँकेत ठेवलेली जमा पुंजी सत्ताधारी उद्योगपतींना कर्ज स्वरूप देत असतात. दी. बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया चे वतीने विद्यापीठाकरिता ६० एकर जागा तसेच डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी(बँक) चे रजिस्ट्रेशन केले आहे. ज्या कुणाला भाग भांडवल खरेदी करायचे असतील त्यांनी खरेदी करून सहकार्य करण्याचे आवाहन डॉ. राजरत्न आंबेडकर यांनी केले.
0 टिप्पण्या