महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे नाव बदलून नफा वसुली मंडळ करा - राजेंद्र पातोडे.

रूपाली मेश्राम चित्रा न्युज 

अकोला :-ऐन दहावी बारावीचा निकाल मे महिन्यातच लागण्याचे आधीच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणमंडळाने संतापजनक निर्णय घेतला असून महागाईची झळ बोर्डाला बसत असून त्यासाठी परीक्षा शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी असून महागाईचे नावावर नफेखोरी करण्यात येत असल्याने शिक्षण मंडळाचे नाव बदलून नफा वसुली मंडळ करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.

हे करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२४ आणि मुख्य परीक्षा - २०२५ साठी सुधारीत वाढीव शुल्क आकारले जाणार आहे. तर दहावीच्या नियमित आणि पुनर्परीक्षार्थींसाठी ४२० रुपयांवरून ४७० रुपये तर खासगी विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज आणि नोंदणी शुल्क १ हजार ३४० रुपये इतके असणार आहे.

त्यासाठी छपाई आणि स्टेशनरी दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळेच परीक्षा फी वाढवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचं बोर्डाने म्हटलं आहे. यासंदर्भात राज्य मंडळाच्या बैठकीत अनेकदा चर्चा झाली होती अशी माहिती बोर्डाकडून देण्यात आलीय. सुधारीत परीक्षा शुल्कासंदर्भात परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

नियमित विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क ४७० रुपये, प्रशासकीय शुल्क २० रुपये, गुणपत्रिका लॅमिनेशन २० रुपये, प्रमाणपत्र २० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क १० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (तंत्र विषय) १०० रुपये असं असणार आहे. तर खासगी विद्यार्थ्यांना नाव नोंदणी अर्ज आणि नोंदणी शुल्क मिळून १ हजार ३४० रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे. याशिवाय श्रेणीसुधार परीक्षार्थींना ८४० रुपयांऐवजी ९३० रुपये शुल्क द्यावे लागेल.

ही दरवाढ अन्यायकारक असून सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार हे सर्व मोफत पुरवणे गरजेचे आहे.भावी पिढ्या घडविणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याने सरकारने नफेखोरी साठी महागाई वाढली म्हणून त्यावर चाप लावला पाहिजे.राज्यात आदर्श आचारसंहिता सुरू असतानाही शुल्क वाढीचा धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला आहे.निवडणुक आयोगाने देखील ह्याची दखल घेऊन संबंधित अधिकारी कर्मचारी ह्यांचे वर कार्यवाही करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.