रवी भोंगाने साकोली
साकोली:-तालुक्यातील कुंभली ग्रामपंचायत तशी संवेदनशील ग्रामपंचायत आणि नेहमीच राजकीय चर्चेत राहणारी. विकासाच्या नावावर राजकारण करण्यापेक्षा फक्त राजकीय कुरघोडी करण्यातच ही ग्रामपंचायत आतापर्यंत धन्यता मानत आली आहे. त्यामुळे कुंभली ग्रामपंचायतमध्ये घडणाऱ्या घटना कुंभलीच्या जनतेसाठी नवीन नाही. परिणामी नेहमीप्रमाणे यावेळीही आरोप प्रत्यारोपावरून कुंभली ग्रामपंचायत पुन्हा आरोप प्रत्यारोपाच्या राजकीय आखाड्यात उभी झालेली आहे. तालुक्यातील कुंभली ग्रामपंचायत येथे शासकीय मार्केट प्लेस प्रक्रियेद्वारे ग्रामपंचायत कुंभली येथे १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी अंतर्गत साहित्य खरेदी करण्याबाबतचा मासिक सभेत ठराव न घेता कुंभली येथील सरपंच व ग्रामसेवक यांनी संगनमत करून शासकीय निधीची मोठ्या प्रमाणात उचल केल्याचा आरोप कुंभली येथील ग्रामपंचायत सदस्य यांनी घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत केला. पत्रकार परिषदेत केलेल्या अरोपानुसार, कुंभली ग्रामपंचायत मासिक सभेत कोणत्याही प्रकारचा ठराव पारित न करता तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात न घेता पंधरावा वित्त आयोग निधीमध्ये कोणत्या वर्षात कोणत्या कामाची तरतूद केलेली आहे व नियोजनात कोणती कामे समाविष्ट आहेत याबाबत मासिक सभेत चर्चा केलेली नाही. तसेच साहित्य खरेदी करतांना शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे शासकीय मार्केट प्लेस पोर्टल ऑनलाईन खरेदी प्रक्रियेला बगल देऊन ग्रामपंचायतला कोणतेही साहित्य प्राप्त होण्याआधीच दि. २५ एप्रिल २०२४ च्या ऑनलाईन रिपोर्टनुसार विविध साहित्य खरेदीच्या नावाखाली ११ लाख ३६ हजार ८०० रुपयाचे बिल केलेले दिसून येत आहे. सरपंच व सचिव यांच्या गैरप्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामपंचायत सदस्यांनी केली आहे. ही मागणी करणाऱ्यामध्ये ग्रा. पं. सदस्य नितिन भेंडारकर, भूपेश भेंडारकर, शुभम मेंढे, अशोक चचाने, वनिता मानकर, चीत्रयना खोटेले यांचा समावेश आहे.
-----------------------------------------------------------------
उमेद गोडसे-- सरपंच कुंभली
------------------------------------------------------------------ १५ वा वित्त आयोग म्हणून आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका याबाबत ग्रामसभेतून कामाची निविदा करण्यात येत असते. सदर नियोजन हे ऑनलाइन करून मंजुरी प्राप्त करून घेण्यात येते व मंजुरी प्रमाणे त्याचे ऍक्टिव्हिटीकोड सुद्धा तयार होतात. तयार झाल्यानंतर त्यात रकमेचा समावेश असतो. त्यानुसार साहित्य खरेदी करतांना गव्हर्मेंट ई मार्केटिंग द्वारे ऑनलाईन खरेदीची प्रक्रिया केली जाते. या प्रक्रियेद्वारे पी एफ एम एस द्वारे देयके देण्यात येतात. ऑनलाईन प्रक्रिया ही ग्रामपंचायतच्या ऑपरेटर कडून केली जाते.आणि ते ऑपरेटर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. सदर साहित्य लोकापयोगी १५ व्या वित्त आयोग नियोजन आराखड्यानुसार मंजूर असून सर्व साहित्य ग्रामपंचायतला उपलब्ध व नियोजित स्थळी शाळेमध्ये लावलेले आहेत. खरेदीसुद्धा शासन गर्व्हार्मेट पोर्टरवरून करण्यात आलेली आहे. खरं कारण म्हणजे मी अनुसूचित जातीचा असून सन २०२२ च्या ग्रामपंचायतच्या निवडणूकीत जनरल राखीव मधून निवडून आलो आहे. त्याचा वचपा काढण्यासाठी विनाकारण माझी प्रतिमा डागाळण्याचा, मलिन आणि बदनाम करण्यासाठी सातत्याने विरोधक प्रयत्नशील आहेत. जे ग्रामपंचायत सदस्य विरोध करतात तेच गावाचा सर्वांगीण विकासामध्ये नेहमीच अडथळा निर्माण करतात. विरोधक सभेत उपस्थित राहून सुद्धा आम्हाला विश्वासात घेत नाही हे त्यांचे आरोप बिनबुडाचे आहेत. दर मासिक सभेच्या रजिस्टरमध्ये त्यांच्या सह्या आहेत.
0 टिप्पण्या