चित्रा न्युज प्रतिनिधी
नवी दिल्ली :-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा (मनरेगा) डेटाच विभागाची पोल खोलण्यासाठी पुरेसा आहे. ही योजना सुरू करण्यामागील सरकारचा हेतू ग्रामीण भागातील लोकांना किमान 100 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देणे हा होता, परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती अगदी वेगळी असल्याचे दिसून येते. गेल्या दोन वर्षांत हरियाणामध्ये मनरेगा योजनेंतर्गत नोंदणीकृत 8 लाखांहून अधिक सक्रिय कामगारांपैकी फक्त काही हजार कुटुंबांना 100 दिवसांचा हमी रोजगार मिळाला. केंद्र सरकारने खूद ही माहीती संसदेत दिली.
काँग्रेस खासदार वरुण चौधरी यांनी लोकसभेत याबाबत माहिती विचारली होती. यावर उत्तर देताना ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी संसदेत माहिती दिली की 2022२-23 आणि 2023३-24 मध्ये हरियाणामध्ये मनरेगा अंतर्गत 806,439 सक्रिय कामगार नोंदणीकृत होते, परंतु या वर्षांत फक्त 3,447 आणि 2,555 कुटुंबे 100 दिवस काम पूर्ण करू शकली. चालू आर्थिक वर्षात 2024-25 मध्ये हरियाणामध्ये 806,422 सक्रिय कामगार आहेत, परंतु आतापर्यंत फक्त 2,191 कुटुंबांना 100 दिवसांचे काम मिळाले आहे. पाच वर्षांत हरियाणामध्ये बेरोजगारी भत्ता देण्यात आलेला नाही, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
पासवान म्हणाले कि मनरेगा हा मागणीनुसार चालणारा वेतन रोजगार कार्यक्रम आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार, प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंब जर अकुशल शारीरिक श्रम करण्यास तयार असेल तर त्यांना प्रत्येक वर्षी किमान 100 दिवसांच्या रोजगाराचा अधिकार आहे. जर राज्य सरकार निर्धारित वेळेत रोजगार प्रदान करण्यात अयशस्वी झाले तर कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता द्यावा लागतो.
गेल्या काही वर्षांत मनरेगा अंतर्गत हरियाणाला केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधी वाटपात घट झाली आहे. 2020-21 मध्ये केंद्र सरकारने 764.55 कोटी रुपये दिले होते, तर 2024-25 मध्ये हे वाटप 590.19 कोटी रूपयांवर आहे. असेही पासवान यांनी निदर्शनास आणून दिले.
0 टिप्पण्या