शरजील इमाम आणि उमर खालिद यांच्यावर दहशतवादी आरोप का लावण्यात आले? सुप्रीम कोर्टाचा दिल्ली पोलिसांना सवाल

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

नवी दिल्ली :-2020 मध्ये दिल्लीत दंगल घडवण्याचा आरोप असलेले उमर खालिद, शरजील इमाम आणि इतर आरोपी जे बराच काळापासून तुरुंगात आहेत, त्यांच्या जामीन अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. बुधवारी सुनावणी पूर्ण झाल्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना सवाल केला की उमर खालिद, शरजील इमाम आणि इतरांवर भाषणे दिल्याबद्दल दहशतवादी कारवायांशी संबंधित यूएपीएच्या कलम 15 लागू करता येईल का?

वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी असा युक्तिवाद केल्यानंतर की भाषणे फक्त कलम 13 आणि 18 अंतर्गतच आरोप लावता येतात, त्यानंतर जस्टिस अरविंद कुमार आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने एएसजी एस.व्ही. राजू यांच्याकडून उत्तर मागितले. एएसजीने सांगितले की दंगली आरोपींच्या कटामुळे घडल्या.

एएसजी एसव्ही राजू यांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला की कटात सहभागी असलेले सर्वजण एकमेकांच्या कृतींसाठी जबाबदार आहेत. एका कट रचणाऱ्याच्या कृतींचा दोष इतरांवर लावता येतो. शरजील इमाम यांच्या भाषणांचा दोष उमर खालिदवर लावता येतो. शरजील इमामचा खटला इतरांविरुद्ध पुरावा म्हणून विचारात घेतला जाईल. एएसजींनी असा युक्तिवाद केला की खालिदने दंगलीच्या आधी जाणूनबुजून दिल्ली सोडण्याची योजना आखली होती. राजू म्हणाले की खालिदने ही घटना आखली होती आणि दंगलीशी संबंधित असलेल्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा तो अडमिन नव्हता असे खोटे सांगण्यात आले.

सर्व वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आणि 18  डिसेंबरपर्यंत लेखी युक्तिवाद, तक्ते आणि इतर कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात जामिनासाठी अर्ज करताना, इमाम यांनी न्यायालयासमोर संताप व्यक्त केला होता की त्यांना पूर्ण खटला किंवा एकही शिक्षा न होता धोकादायक बौद्धिक दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

इमामचे वकील सिद्धार्थ दवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की पोलिसांनी इमामला दहशतवादी म्हणून घोषित केले आहे. राज्याने दावा केल्याप्रमाणे तो देशद्रोही नाही. तो या देशाचा जन्माने नागरिक आहे आणि आतापर्यंत कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी ठरलेला नाही. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की इमामला 28 जानेवारी 2020 रोजी अटक करण्यात आली होती, जी ईशान्य दिल्लीतील जातीय हिंसाचाराच्या आधीची घटना होती आणि दंगलीत गुन्हेगारी कट रचण्याचा गुन्हा केवळ त्यांच्या भाषणांच्या आधारे उद्भवत नाही.

खालिद यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की फेब्रुवारी 2020 मध्ये दंगल सुरू झाली तेव्हा त्यांचा आशिल दिल्लीत नव्हता आणि त्यांना तुरुंगात ठेवता येत नाही. गुलफिशा फातिमा यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले की कार्यकर्त्याने जवळजवळ सहा वर्षे तुरुंगात घालवली आहेत.

शर्जील इमाम यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आणि म्हटले की तो हिंसाचारात सहभागी नव्हता किंवा त्यात त्याची कोणतीही भूमिका नव्हती. तो जवळजवळ सहा वर्षांपासून अंडरट्रायल कैदी म्हणून तुरुंगात आहे. शर्जीलच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयासमोर त्याच्याविरुद्ध अभियोजन पक्षाने उपस्थित केलेला एकमेव मुद्दा म्हणजे त्याने केलेले कथित भाषणे. 

माहित असावे कि दिल्लीमध्ये ज्या दंगली घडल्या त्या सीएए विरोध प्रदर्शनादरम्यान भाजप नेत्यांनी केलेल्या भडकाऊ वक्तव्यांमुळे घडल्या. यात 50 हूंन अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. ज्यामध्ये 35 मुस्लिमांचा समावेश आहे. इतकेच नाही तर दंगली दरम्यान मुस्लिमांची प्रापर्टी ओळखून त्यांना आग लावण्यात आली.