चित्रा न्युज प्रतिनिधी
नागपूर :-राज्यात गाजत असलेल्या शालार्थ घोटाळ्याचा तपास आता आणखी गंभीर व व्यापक वळणावर पोहोचला आहे. बनावट व अपात्र शिक्षकांचे शालार्थ आयडी तयार करून अस्तित्वात नसलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नावावर वेतन, भत्ते व थकीत रक्कमा काढल्याप्रकरणी १२ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा अपहार झाल्याचा संशय तपासात पुढे आला आहे.
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी रवींद्र काटोलकर यांच्या वेतनाशी संबंधित देयके पोलिसांनी जप्त केली असून, नियमित वेतनाव्यतिरिक्त वैयक्तिक लाभासाठी काढण्यात आलेल्या अतिरिक्त रकमांची स्वतंत्र आर्थिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या व्यवहारांमधून घोटाळ्याची व्याप्ती अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, तपासाची दिशा आता शैक्षणिक संस्थाचालकांकडे वळली आहे. वर्धा, भंडारा आणि नागपूर येथे शिक्षणाधिकारी तसेच नागपूर विभागात उपसचिव पदावर कार्यरत असताना काटोलकर यांनी अनेक संस्थाचालकांशी घनिष्ठ संबंध निर्माण केल्याचे तपासात समोर येत आहे. कोणतीही प्रत्यक्ष तपासणी न करता ज्या शाळा व संस्थांच्या प्रस्तावांना शालार्थ आयडी मंजूर करण्यात आले, त्या संस्थाचालकांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
तक्रारदार व काही शिक्षक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, बनावट प्रस्ताव सादर करून शालार्थ आयडी मंजूर करून घेण्यात संस्थाचालकांची सक्रिय भूमिका होती. या प्रक्रियेत संबंधित अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यासंदर्भात पोलिसांकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या असून, काही संस्थाचालकांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
तपास अधिक खोलवर जात असून, पुढील टप्प्यात संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तपासात आणखी मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या प्रकरणात आतापर्यंत शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, वेतन अधीक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा संचालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच लिपिक व कनिष्ठ लिपिक यांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संपूर्ण साखळी दोषी असताना जबाबदारी नेमकी कोण घेणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, सर्वसामान्य नागरिक व शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांकडून संस्थाचालकांवरही कठोर कारवाई, शालार्थ प्रणालीचे राज्यव्यापी स्वतंत्र ऑडिट आणि शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला कोणतेही राजकीय संरक्षण मिळू नये अशी ठाम मागणी होत आहे.
0 टिप्पण्या