दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेत ऐतिहासिक सुधारणा!

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

मुंबई :-दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक, भावनिक व आर्थिक स्थैर्य मिळावे तसेच त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणांअंतर्गत योजनेच्या अनुदानाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली असून, दिव्यांग–दिव्यांग विवाह हा नवीन घटक नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे.

नव्या सुधारित योजनेनुसार,

▪️ दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी ₹१,५०,०००

▪️ दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी ₹२,५०,००० इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.

ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असून, त्यातील 50 टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदतठेवीत ठेवणे बंधनकारक राहील.

दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहातून मिळणारे भावनिक, मानसिक व सामाजिक स्थैर्य लक्षात घेता ही अनुदानवाढ अत्यावश्यक होती. शासनाने घेतलेला हा निर्णय सामाजिक समता, सर्वसमावेशकता आणि भेदभावमुक्त समाज निर्मितीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असून, भारतीय संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता व प्रतिष्ठा या मूल्यांना अधोरेखित करणारा आहे.

योजनेअंतर्गत वधू अथवा वराकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे UDID प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. विवाह कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत असावा तसेच विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

या सुधारणांसाठी दिव्यांग कल्याण विभागाच्या प्रस्तावास मान्यता देत, सदर योजनेसाठी वार्षिक ₹२४ कोटी इतक्या खर्चास शासनाने मंजुरी दिली आहे.