राज्यात मुद्रांक शुल्क वादाची प्रकरणे, आता न्यायालयाऐवजी, शासनाकडे अपील होणार

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

 नागपुर:- राज्यात मुद्रांक शुल्क वादाची प्रकरणे, आता न्यायालयाऐवजी, शासनाकडे अपील होणार असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. राज्यात मुद्रांक शुल्क वादाबाबत आता उच्च न्यायालयाऐवजी थेट राज्य शासनाकडे अपील होणार आहे. राज्याच्या विधानसभेत मुद्रांक शुल्क सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मुद्रांक शुल्क सुधारणा विधयेक मांडले आहे. मुद्रांक शुल्काशी संबंधित वादांमध्ये सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय, राज्य विधिमंडळाने घेतला आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे आता मुद्रांक शुल्काच्या वादात नागरिकांना उच्च न्यायालयात धाव घेण्याऐवजी, थेट राज्य शासनाकडे अपील करण्याची सुलभ संधी उपलब्ध होणार आहे.

  महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 103 विधानसभेत मांडले आहे. या विधेयकावर चर्चा करताना, आमदार भास्कर जाधव आणि अतुल भातखळकर यांनी आपली मते मांडली आहेत. त्यानंतर सभागृहाने हे विधेयक एकमताने मंजूर केले आहे.

  सध्याच्या ’महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम,1958 मधील तरतुदींनुसार, मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध केवळ उच्च न्यायालयात, रिट याचिका दाखल करूनच दाद मागता येत होती. यामुळे उच्च न्यायालयावर खटल्यांचा भार वाढत होता आणि पक्षकारांचा न्यायालयीन खर्चही वाढत असे. तसेच, न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित राहिल्यामुळे शासनाचा महसूल मोठ्या कालावधीसाठी अडकून पडत असे.

  यावर उपाय म्हणून या सुधारणा विधेयकाद्वारे अधिनियमात नवीन ’कलम 53 ब’ समाविष्ट करण्यात आले आहे. या नव्या तरतुदीनुसारमुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकाऱाच्या आदेशाने व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती आता आदेश मिळाल्यापासून, 60 दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील दाखल करू शकणार आहे. या अपिलासाठी 1 हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. राज्य शासन दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन, त्यावर योग्य तो निर्णय देईल आणि हा निर्णय अंतिम असेल.

 विधेयकाचे उद्दिष्ट शासनाकडे मुद्रांक शुल्क वाद वाढु नयेत, व उच्च न्यायालयाऐवजी शासनाकडे अपील करू शकता. या मुद्रांक शुल्क विधेयकांतील सुधारणेमुळे ,उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होईल. आणि सामान्य नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचेल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला 

आहे. तसेच, शासनाचा अडकलेला महसूल लवकर मोकळा होण्यास मदत होईल, असेही या विधेयकाच्या उद्देश व कारणांच्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे कलम 32 क आणि कलम 53 मध्येही अनुषंगिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील नागरिकांना जलद न्याय मिळावा आणि प्रशासकीय कार्यवाही सुलभ व्हावी, या हेतूने हे विधेयक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे असे महसुलमंत्री म्हणाले आहेत.