चित्रा न्युज प्रतिनिधी
चंद्रपूर : २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मोदी सरकारने चार कामगार विरोधी श्रम सहिता अंमलात आणल्या आहेत .आपल्या इतिहासातला भारतीय कामगार वर्गाच्या हक्कांवर केलेला हा सर्वात मोठा हल्ला आहे अगोदरचे सर्व कामगार कायदे त्यांनी याद्वारे रद्द केले आहेत.
कामगार संघटनांना कमजोर करणे आणि परिणामी त्यांना ध्वस्त करणे या हेतूने ह्या चार श्रम सहिता तयार केल्या आहेत. एखाद्या युनियनची नोंदणी रद्द करणे यात सोपे केले आहे. यानुसार कायमस्वरूपी रोजगाराच्या हगामी ठराविक कालावधीच्या (फिक्स-टर्म) रोजगाराची पद्धत सुरू केली आहे .कायदेशीर पद्धतीने संपावर जाणे केवळ अवघडच नाही, तर जवळपास अशक्य केले आहे जे बेकायदेशीर संप करतील त्यांना तुरुंगात टाकले जाईल. भविष्य निधीतील (प्रॉव्हिडन्ट फंड) मालकाचा वाटा यात कमी केला आहे रोजचे कामाचे तास 12 तास करण्याची तरतूद यात आहे. असंघटीत कामगारांसाठी कुठलीही सामाजिक सुरक्षा योजना किवा कायदेशीर सरंक्षण दिलेले नाही. उलट सध्या असलेला माथाडी कामगार सरंक्षण कायदा संपविण्याचा घाट घातला आहे. थोडक्यात, भारतातल्या कामगाराना, अदानी, अबानी, आणि परदेशी कार्पोरेट भांडवलदारांचे गुलाम बनवणे, हा या चार श्रम संहिताचा हेतू आहे
मोदी सरकारने मनरेगा कायद्यात दुरुस्ती करून रोजगाराचा अधिकार काढून घेतलेला आहे असंघटित कष्टकरी वर्गावर हा मोठा हल्ला आहे.
ह्याबरोबरच, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार सर्व प्रकारचा विरोध मोडून काढण्याची तयारी करत आहे. अदानी सारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना जमिनी बळकावण्याची सोय व्हावी, वीज दरवाढ करण्यासाठी त्यांना मदत मिळावी आणि याला होत असलेला लोकांचा विरोध मोडून काढला जावा यासाठी त्यानी जनसुरक्षा अधिनियम मंजूर केला आहे. कामगार, शेतकरी व सामान्य लोकाची आदोलने ही बेकायदेशीर मानता यावीत जामीन न देता अटक करता यावे, म्हणून दहशतवाद विरोधी तरतुदीचा वापर करण्याची मुभा यात दिलेली आहे मोदी फडणवीस सरकाराचा हा डाव पूर्णपणे हाणून पाडला पाहिजे यासाठी देशभरातील आयटक सह 10 केंद्रीय संघटनाच्या कृती समिती ने आज 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशव्यापी संपा ची घोषणा केली होती त्या अनुषंगाने आयटकचे राज्य सचिव विनोद झोडगे , रवींद्र उमाटे, निकिता नीर, ममता भीमटे, वनिता कुणटावार, एन.टी.म्हस्के,प्रदीप चिताडे, प्रा.नामदेव कणाके, किरण धोंगडे,श्रीधर वाढई, रवींद्र बावणे,कुंदा कोहपरे,सिटूचे अरुण भेलके,राजेश पिंजरकर, शोभा राऊलकर यांच्या नेतृत्वात चंद्रपूर जिल्हा धिकारी कार्यालयासमोर विशाल धरणे आंदोलन करून निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार यांच्या मार्फत पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना निवेदन देऊन विविध मागण्यां करण्यात आल्या ज्यात १०० वर्षाच्या लढ्यामधून मोठ्या कष्टाने मिळवून घेतलेली कामगार कायदे रद्द करून त्याजागी मंजूर केलेल्या कार्पोरेट धार्जिणे कामगार विरोधी नवीन ४ श्रमसंहिता रद्द करा, मनुस्मृतीवर आधारित श्रमशक्ती नीती मागे घ्या, कामगारांच्या बाजूने सर्व कामगार कायदे पुन्हा प्रस्थापित करून त्याची कडक अंमलबजावणी करा, कामाच्या तासात वाढ करू नका, योजना कर्मचाऱ्यांना कायम करा, समान कामासाठी कामगार कर्मचाऱ्यांना समान वेतन व इतर लाभ द्या.
असंघठीतक्षेत्रातील कामगारांसाठी स्वतंत्र सर्व समावेशक कायदा करा. सेवाशर्ती सामाजिक सुरक्षा लागू करा. निधीसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या बजेटमध्ये तरतूद करा.
८ तासाचे कामासाठी दरमहा रुपये ३००००/- किमान वेतन लागू करा. तसेच समान कामाला समान वेतन लागू करा.
सर्व शेतकरी, शेतमजूर व असंघटित कामगारांना रुपये १००००/- मासिक पेन्शन लागू करा.
बेरोजगारांना नोकऱ्या द्या किंवा त्यांना ज्या जगण्या इतक्या भत्ता द्या. रोजगार निर्मितीसाठी ठोस पावले उचलून बेरोजगारीवर नियंत्रण आणा. उद्योगासाठीच्या प्रोत्साहन पॅकेजला रोजगार सुरक्षेशी जोडा. दरवर्षी २ कोटी बेरोजगारांना नोकरी देण्याचे आश्वासन पूर्ण करा.
शालेय पोषण आहार,आशा, गट प्रवर्तक,अंगणवाडी कर्मचारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी, अंशकालीन स्त्री परिचर, ग्राम रोजगार सेवक , ग्रामपंचायत कर्मचारी, हातपंप कर्मचारी आदी सर्व योजना कर्मचाऱ्यांचे ४५ व ४६ व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशीनुसार कायम करा. त्यांना किमान वेतन, इएसआयसी, प्रा. फंड लागू करा.यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या.यावेळी जिल्हाभरातील हजारोच्या संख्येने आशा, गट प्रवर्तक,शालेय पोषण आहार कर्मचारी,अंगणवाडी सेविका, स्त्री परिचर,कृषी मित्र व संघटित कर्मचारी उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या