​'हा अर्थसंकल्प नव्हे, दलितांच्या हक्काची चोरी'; पँथर आर्मीचा केंद्रावर घणाघात​६१ हजार कोटींचा निधी डब्यात; लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद नसल्याने संतोष आठवले आक्रमक

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

​कोल्हापुर :केंद्र सरकारने नुकताच जाहीर केलेला २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प अनुसूचित जातींच्या (SC) डोळ्यात धूळफेक करणारा असून, त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करणारा आहे, अशी घणाघाती टीका पँथर आर्मीचे संस्थापक प्रमुख संतोष आठवले यांनी केली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी न देऊन सरकारने दलित समाजाच्या हक्कावर डल्ला मारल्याचा आरोप करत, पँथर आर्मीच्या वतीने या अर्थसंकल्पाचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.

​आकडेवारीचा खेळ: २.३० लाख कोटींऐवजी केवळ १.६८ लाख कोटी

​प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात आठवले यांनी सरकारचा 'आकडेवारीचा खेळ' उघड केला आहे. नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (१६.६%) किमान ₹२.३० लाख कोटींची तरतूद होणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने केवळ ₹१,६८,४७८ कोटी देऊन या समाजाच्या हक्काच्या तब्बल ₹६१,५०० कोटींना कात्री लावली आहे. हा तुटवडा म्हणजे वंचित समाजाच्या प्रगतीला जाणीवपूर्वक खीळ घालण्याचा प्रकार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

​महागाईच्या तुलनेत वाढ नगण्य

​देशातील महागाईचा दर ५ टक्क्यांच्या वर असताना, अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ १.८ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे.

​"महागाईच्या काळात ही १.८ टक्क्यांची वाढ म्हणजे अनुसूचित जातींच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. वाढत्या शैक्षणिक शुल्काच्या तुलनेत शिष्यवृत्ती आणि कौशल्य विकासासाठी दिलेला निधी अत्यंत तुटपुंजा आहे," असेही आठवले यांनी नमूद केले.

​'सबका साथ' केवळ निवडणुकीपुरता!

​पँथर आर्मीने भाजप प्रणित केंद्र सरकारवर तोफ डागताना म्हटले की, 'सबका साथ, सबका विकास' हा नारा केवळ कागदावरच आहे. दलित महिला उद्योजकांसाठीच्या घोषणांची अंमलबजावणी होईल की नाही, याबाबत त्यांनी शंका व्यक्त केली आहे. जर सरकारने सुधारित अंदाजात लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली नाही, तर पँथर आर्मी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

​अर्थसंकल्पाचे 'पोस्टमॉर्टम': अनुसूचित जातींचे कल्याण की केवळ घोषणा?

​२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण केले असता काही प्रमुख वास्तव समोर येते:

​खरेदी शक्तीवर गदा: तांत्रिकदृष्ट्या बजेट वाढलेले दिसत असले तरी, महागाईचा वेग तरतुदीपेक्षा जास्त असल्याने प्रत्यक्ष खरेदी शक्ती (Purchasing Power) घटली आहे.

​निधीची तफावत: नीती आयोगाच्या 'SC-Special Component Plan' नुसार अपेक्षित असलेल्या ₹२.३० लाख कोटी आणि प्रत्यक्ष मिळालेल्या ₹१.६८ लाख कोटी यातील ₹६१,५०० कोटींची दरी सामाजिक न्यायावर प्रश्नचिन्ह उभे करते.

​सकारात्मक पण अपुरे: ५ लाख महिला उद्योजकांना कर्ज आणि पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी ₹६,३६० कोटींची तरतूद स्वागतार्ह असली तरी, निधी 'थेट' लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शंका व्यक्त केली आहे.

​थोडक्यात: हा अर्थसंकल्प उद्योजकता आणि उच्च शिक्षणावर भर देण्याचा दावा करत असला तरी, 'नियोजित' आणि 'प्रत्यक्ष' तरतुदीमधील तफावत अनुसूचित जातींच्या सर्वांगीण विकासाचा वेग मंदावणारी ठरू शकते.