चित्रा न्युज प्रतिनिधी
मुंबई :-महाराष्ट्र राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा (Digital Signature) वापर करून ७५ शिक्षण संस्थांना 'अल्पसंख्याक दर्जा' बहाल करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप 'पँथर आर्मी'ने केला आहे. या प्रकरणाची सीआयडी (CID) चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पँथर आर्मीचे संस्थापक प्रमुख संतोष एस. आठवले यांनी मुख्यमंत्री महोदयांकडे ईमेलद्वारे केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
पँथर आर्मीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांनुसार, २८ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ८:४६ वाजता स्व. अजित पवार यांचे दुर्दैवी निधन झाले. संपूर्ण राज्य शोकाकुल असताना आणि शासकीय सुट्टी जाहीर झालेली असताना, त्याच दिवशी दुपारी ३:०९ वाजता मंत्र्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून अनेक शाळांना प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली. मृत व्यक्तीच्या स्वाक्षरीचा असा वापर करणे हा गंभीर सायबर गुन्हा आणि प्रशासकीय नैतिकतेचा खून असल्याचे पँथर आर्मीने म्हटले आहे.
भ्रष्टाचाराचे आणि आरक्षणाच्या लुटीचे गंभीर आरोप
या प्रकरणात पँथर आर्मीने खालील प्रमुख दावे केले आहेत:
RTE आरक्षणावर गदा: पोदार इंटरनॅशनल (२५ शाळा) आणि सेंट झेवियर्स सारख्या बड्या कॉर्पोरेट संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देऊन गरीब, दलित आणि वंचित समाजातील मुलांचा शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) असलेला २५% आरक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्याचा हा डाव आहे.
आर्थिक देवाणघेवाण: मागील ६ महिने प्रलंबित असलेल्या फाईल्स मंत्र्यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या ४ दिवसांत (सुट्ट्यांच्या काळात) मंजूर होणे संशयास्पद आहे. एका प्रमाणपत्रासाठी २५ लाख रुपयांची मागणी झाल्याचा आरोपही पँथर आर्मीने केला आहे.
प्रशासकीय गैरवर्तन: शासकीय दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयातील कोणत्या अधिकाऱ्यांनी हा 'ओव्हरटाईम' केला, याची चौकशी होऊन संबंधित सचिवांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पँथर आर्मीच्या प्रमुख मागण्या:
१. ७५ संस्थांना दिलेला अल्पसंख्याक दर्जा तात्काळ कायमस्वरूपी रद्द करावा.
२. डिजिटल स्वाक्षरीचा अनधिकृत वापर करणाऱ्यांवर फसवणुकीचे आणि सायबर गुन्हे दाखल करावेत.
३. संपूर्ण प्रकरणाची 'सीआयडी' मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
४. राज्यातील सर्व ८,५०० अल्पसंख्याक शाळांचे ऑडिट करून बोगस शाळांची मान्यता रद्द करावी.
"जर येत्या ७ दिवसांत या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर पँथर आर्मी संपूर्ण महाराष्ट्रात 'मंत्रालय घेराव' आणि तीव्र आंदोलन छेडेल. याला शासन आणि प्रशासन सर्वस्वी जबाबदार असेल."
— संतोष एस. आठवले (संस्थापक प्रमुख, पँथर आर्मी)
0 टिप्पण्या