▪️भारतीय लोकशाहीच्या आणि संविधानाच्या गाभ्यामध्ये सामाजिक न्याय, समता आणि मानवी प्रतिष्ठा या मूल्यांना सर्वोच्च स्थान देण्यात आले आहे. हजारो वर्षांच्या जातीय विषमतेतून निर्माण झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी आणि अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) समुदायांना ऐतिहासिक शोषणातून मुक्त करण्यासाठी भारतीय संसदेने १९८९ मध्ये 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा' पारित केला. हा कायदा केवळ एक फौजदारी संहिता नसून, तो संविधानाच्या अनुच्छेद १७ मधील 'अस्पृश्यता निवारण' आणि अनुच्छेद २१ मधील 'सन्मानाने जगण्याचा अधिकार' यांना मूर्त स्वरूप देणारा एक सामाजिक दस्तऐवज आहे. अलीकडच्या काळात, विशेषतः २०२४ ते २०२६ या कालखंडात, महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर आणि कायदेशीर वर्तुळात या कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून, विशेषतः अटकेच्या प्रक्रियेवरून, मोठे वादंग निर्माण झाले आहेत. राज्याच्या सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी विधानपरिषदेत केलेल्या काही विधानांमुळे या कायद्याच्या केंद्र-राज्य अधिकार क्षेत्राबाबत आणि अटकेच्या अटींबाबत सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, हा अहवाल या कायद्याची घटनात्मक चौकट, केंद्र आणि राज्यांचे विभागलेले अधिकार, ऐतिहासिक न्यायालयीन संघर्ष आणि सद्यस्थितीतील कायदेशीर प्रक्रियेचे सखोल विश्लेषण करतो.
केंद्र-राज्य अधिकार क्षेत्र आणि घटनात्मक विभागणी
भारतीय संविधानाच्या संरचनेनुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारांचे अधिकार क्षेत्र स्पष्टपणे विभागलेले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ हा भारतीय संसदेने संविधानाच्या अनुच्छेद १७ च्या अंमलबजावणीसाठी तयार केलेला एक 'केंद्रीय कायदा' (Central Law) आहे. संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीनुसार, फौजदारी कायदा आणि प्रक्रिया हे जरी समवर्ती सूचीमध्ये (Concurrent List) येत असले, तरी ज्या विषयावर संसदेने कायदा केला आहे, त्या विषयावर राज्याला कोणताही असा बदल करण्याचा अधिकार नाही जो मूळ कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत असेल.
संसदेचा अनन्य अधिकार
या कायद्यामध्ये कोणतीही सुधारणा, वाढ, कपात किंवा तो रद्द करण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ भारताच्या संसदेलाच (लोकसभा आणि राज्यसभा) आहे. राज्य सरकारे स्वतःच्या अधिकारात या कायद्याच्या मूळ कलमांमध्ये किंवा शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये कोणताही बदल करू शकत नाहीत. संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ नुसार, कोणत्या जातीला किंवा जमातीला अनुसूचित ठरवायचे, याचा अधिकार राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे संसदेकडेच सुरक्षित आहे. बिहार सरकारने २०१५ मध्ये 'तांती-तंतवा' जातीला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला असता, सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्दबातल ठरवला आणि स्पष्ट केले की राज्यांना अनुसूचित जातींच्या यादीत फेरफार करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
राज्य सरकारची भूमिका आणि मर्यादा
जरी राज्य सरकार कायदा बदलू शकत नसले, तरी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे राज्य सरकारवर असते. कायद्याच्या कलम २१ नुसार, राज्यांचे कर्तव्य खालीलप्रमाणे आहे:
राज्य सरकारचे अधिकार आणि कर्तव्ये
कायदेशीर स्वरूप
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम (Rules) बनवणे
राज्य सरकार १९९५ च्या नियमांमध्ये प्रक्रियात्मक सुधारणा करू शकते.
अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करणे
गुन्ह्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी राज्याने न्यायालये आणि सरकारी वकील नियुक्त करणे.
पीडितांना भरपाई आणि पुनर्वसन योजना
कायद्याच्या नियमानुसार पीडितांना आर्थिक मदत आणि संरक्षण पुरवणे.
दक्षता आणि सनियंत्रण समित्या (Vigilance Committees)
राज्य आणि जिल्हा स्तरावर मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या चालवणे.
पोलीस मार्गदर्शक सूचना (SOP)
कायद्याच्या चौकटीत राहून तपासाची पद्धत ठरवणे (उदा. डीएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून तपास).
या कोष्टकावरून हे स्पष्ट होते की, राज्य सरकार केवळ 'प्रक्रियात्मक' आणि 'अंमलबजावणी' संदर्भात काम करू शकते; ते 'मूळ कायदा' (Substantive Law) बदलू शकत नाही.
अटकेच्या प्रक्रियेतील ऐतिहासिक वळणे: २०१८ ते २०२०
अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे आरोपीची 'तत्काळ अटक' आणि 'पूर्व-अटक जामीन' (Anticipatory Bail) मिळवण्यावरील बंदी. या तरतुदींच्या वैधतेबाबत आणि गैरवापराबाबत गेल्या काही वर्षांत न्यायपालिका आणि कायदेमंडळ यांच्यात मोठा संघर्ष पाहायला मिळाला आहे.
सुभाष काशीनाथ महाजन वि. महाराष्ट्र राज्य (२०१८)
२० मार्च २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 'डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन वि. महाराष्ट्र राज्य' या प्रकरणात एक निर्णय दिला होता, ज्याने या कायद्यातील अटकेच्या कठोर तरतुदी सौम्य केल्या होत्या. या निकालात न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला होता की, या कायद्याचा वापर निष्पाप नागरिकांना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी केला जात आहे. न्यायालयाने खालील निर्देश जारी केले होते:
१. प्राथमिक चौकशी (Preliminary Inquiry): एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्याने (DSP) सात दिवसांच्या आत तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करावी, जेणेकरून तक्रार खोटी किंवा सूडबुद्धीने केलेली नाही याची खात्री पटेल. २. पूर्वपरवानगीची अट: सरकारी कर्मचाऱ्याला अटक करण्यापूर्वी त्याच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची (Appointing Authority) आणि सामान्य नागरिकाला अटक करण्यापूर्वी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची (SSP) लेखी परवानगी अनिवार्य करण्यात आली. ३. पूर्व-अटक जामीन: जर तक्रार प्रथमदर्शनी खोटी वाटत असेल, तर जामीन देण्यावर कोणतीही पूर्ण बंदी नसेल.
या निकालामुळे दलित आणि आदिवासी समुदायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण झाला. त्यांचे म्हणणे होते की, या निर्देशांमुळे कायद्याची धास्ती संपेल आणि पीडितांना पोलीस ठाण्यात जाण्यास भीती वाटेल. २ एप्रिल २०१८ रोजी या निकालाविरोधात पुकारलेल्या 'भारत बंद' आंदोलनात अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला.
संसदेचा २०१८ चा सुधारणा कायदा: कलम १८-ए
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा परिणाम पुसून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केला आणि संसदेत 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) सुधारणा कायदा, २०१८' मंजूर केला. या दुरुस्तीद्वारे कायद्यात 'कलम १८-ए' (Section 18A) समाविष्ट करण्यात आले, ज्याने महाजन निकालातील सर्व बंधने संपुष्टात आणली. कलम १८-ए च्या महत्त्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
कोणतीही प्राथमिक चौकशी नको: या कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या प्राथमिक चौकशीची गरज नाही.
पूर्वपरवानगी रद्द: आरोपीला अटक करण्यासाठी तपासी अधिकाऱ्याला कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही.
कलम ४३८ लागू नाही: फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम ४३८ (अटकपूर्व जामीन) या कायद्यातील गुन्ह्यांना लागू होणार नाही, मग कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही आदेश किंवा निकाल काहीही असो.
पृथ्वीराज चव्हाण वि. भारत सरकार (२०२०)
संसदेने केलेल्या या दुरुस्तीला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. १० फेब्रुवारी २०२० रोजी 'पृथ्वीराज चव्हाण वि. भारत सरकार' या खटल्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २०१८ च्या दुरुस्तीची घटनात्मक वैधता पूर्णपणे मान्य केली. न्यायालयाने मान्य केले की, महाजन प्रकरणात दिलेले निर्देश म्हणजे 'न्यायालयीन कायदेनिर्मिती' (Judicial Law-making) होती, जी संसदेच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारी होती. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती आणि जमातींना आजही सामाजिक बहिष्काराचा आणि छळाचा सामना करावा लागतो, त्यामुळे या कठोर तरतुदी आवश्यक आहेत.
महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील मंत्र्यांचे विधान आणि सद्यस्थितीतील कायदेशीर वास्तव
२०२६ च्या मार्च महिन्यात महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत असे विधान केले की, "आता ॲट्रॉसिटी कायद्यामध्ये थेट अटक होणार नाही, आधी चौकशी केली जाईल आणि मगच अटक होईल". हे विधान कायदेशीर दृष्टीकोनातून अत्यंत विवादास्पद आणि संभ्रम निर्माण करणारे ठरले आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये केलेल्या सुधारणांनुसार आणि २०२० मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पृथ्वीराज चव्हाण निकालांनुसार, 'थेट अटके'ची तरतूद अद्यापही कायम आहे.
मंत्र्यांच्या विधानातील तांत्रिक विसंगती
मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ मधील महाजन निकालाच्या धर्तीवर आहे, जो निकाल खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच २०१९ मधील पुनर्विलोकन याचिकेद्वारे (Review Petition) मागे घेतला आहे. सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत राज्य सरकारकडे असा कोणताही अधिकार नाही की, ज्याद्वारे ते केंद्रीय कायद्यातील अटकेच्या तरतुदींना 'कार्यकारी आदेशा'द्वारे (Executive Order) स्थगिती देऊ शकेल.
अटकेचे निकष
पूर्वी (महाजन निकाल - २०१८)
सध्या (कलम १८-ए नुसार - २०२६)
प्राथमिक चौकशी (Preliminary Inquiry)
अनिवार्य (७ दिवसांत)
गरज नाही; थेट एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक.
वरिष्ठांची परवानगी
SSP किंवा नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची लेखी परवानगी हवी.
कोणत्याही परवानगीची गरज नाही.
एफआयआर नोंदवणे
चौकशीनंतरच शक्य.
तक्रार प्राप्त होताच तत्काळ नोंदवणे बंधनकारक.
अटकपूर्व जामीन (Section 438)
अपवादात्मक स्थितीत उपलब्ध.
पूर्णपणे बंदी (केवळ प्रथमदर्शनी गुन्हा नसल्यास कोर्ट विचार करू शकते).
हे कोष्टक स्पष्टपणे दर्शवते की, मंत्र्यांचे विधान केंद्र सरकारने संसदेत केलेल्या बदलांशी सुसंगत नाही. जर पोलिसांनी कोणत्याही राज्य सरकारच्या सूचनेवरून अटकपूर्व चौकशी केली, तर ते संसदेने पारित केलेल्या 'कलम १८-ए' चे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अमित कुमार वि. भारत सरकार (२०२५)' निकालाचे थेट उल्लंघन ठरेल.
नवीन फौजदारी संहिता (BNSS २०२३) आणि ॲट्रॉसिटी कायद्याचा परस्परसंबंध
१ जुलै २०२४ पासून भारतात 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) लागू झाली, ज्याने जुन्या 'फौजदारी प्रक्रिया संहिता' (CrPC) ची जागा घेतली. BNSS मधील कलम १७३(३) मध्ये असे म्हटले आहे की, ३ ते ७ वर्षांच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये पोलीस अधिकारी एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी १४ दिवसांची प्राथमिक चौकशी करू शकतात. या तरतुदीमुळे पुन्हा एकदा असा प्रश्न निर्माण झाला की, ही तरतूद ॲट्रॉसिटी कायद्यालाही लागू होईल का?
यावर कायदेशीर तज्ञांचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मत आहे की, ॲट्रॉसिटी कायदा हा एक 'विशेष कायदा' (Special Law) आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेतील 'General Law gives way to Special Law' या तत्त्वानुसार, जेव्हा एखाद्या विशिष्ट विषयावर (उदा. जातीनिहाय अत्याचार) वेगळा कायदा असतो, तेव्हा त्या विषयावर सामान्य कायद्यातील (BNSS) तरतुदी लागू होत नाहीत. ॲट्रॉसिटी कायद्यातील कलम १८-ए हे विशेष कलम आहे जे स्पष्टपणे प्राथमिक चौकशीला मनाई करते, त्यामुळे BNSS मधील कलम १७३(३) या कायद्यावर प्रभाव टाकू शकत नाही.
महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय त्रुटी
कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार नसला तरी, राज्य सरकारची अंमलबजावणीतील अनास्था ही गंभीर बाब आहे. माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात 'राज्यस्तरीय दक्षता आणि सनियंत्रण समिती'ची बैठक ऑगस्ट २०१८ पासून झालीच नाही. कायद्यानुसार ही बैठक वर्षातून दोनदा (दर सहा महिन्यांनी) होणे बंधनकारक आहे.
दक्षता समितीच्या बैठकांचे महत्त्व
या समितीचे अध्यक्ष स्वतः मुख्यमंत्री असतात आणि त्यामध्ये गृहमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, पोलीस महासंचालक आणि अनुसूचित जाती/जमातीचे प्रतिनिधी असतात. या बैठकीत खालील विषयांचा आढावा घेतला जातो:
प्रलंबित गुन्ह्यांची संख्या (महाराष्ट्रात अंदाजे ८८९ हून अधिक गुन्हे प्रलंबित आहेत).
गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण होण्याचा कालावधी (६० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे).
पीडितांना मिळणारी आर्थिक मदत आणि पुनर्वसन.
विशेष न्यायालयांमधील निकालांचे प्रमाण (Conviction Rate).
बैठका न झाल्यामुळे प्रशासनावरील वचक कमी होतो आणि पीडितांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो. मंत्र्यांनी विधानपरिषदेत 'आधी चौकशी मग अटक' असे विधान करणे हे या प्रलंबित तपासांना आणि विलंब प्रक्रियेला एक प्रकारे राजकीय कवच देण्यासारखे आहे, जे कायद्याच्या मूळ भावनेच्या विसंगत आहे.
अलिकडची कायदेशीर प्रगती आणि २०२४ चे सुधारणा विधेयक
२०२४ मध्ये केंद्र सरकारने 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक, २०२४' (Bill No. 164 of 2024) मांडले आहे. हे विधेयक आधुनिक काळातील गुन्ह्यांचा विचार करते:
डिजिटल अत्याचार: सोशल मीडिया किंवा कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून अनुसूचित जाती/जमातींच्या सदस्यांचा अपमान करणे, त्यांना धमकावणे किंवा सायबर स्टॉकिंग (Cyber Stalking) करणे हा आता या कायद्यांतर्गत स्वतंत्र गुन्हा मानला जाईल.
सायबर गुन्ह्यांची वाढ: २०२२ मध्ये अनुसूचित जातींविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये १४.३% वाढ झाली असून, सायबर गुन्हे २४.४% ने वाढले आहेत, हे लक्षात घेऊन या दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत.
तसेच, २०२५ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनुसार (उदा. अमित कुमार वि. दिल्ली पोलीस), पोलीस केवळ 'तक्रारदार नैराश्यात आहे' किंवा 'तक्रार काल्पनिक वाटते' असे कारण सांगून एफआयआर टाळू शकत नाहीत. जोपर्यंत तक्रार दखलपात्र गुन्हा (Cognizable Offence) दर्शवते, तोपर्यंत पोलिसांनी ती नोंदवणे आणि तपास करणे हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.
पीडितांसाठी आर्थिक मदत आणि राज्य सरकारचे सकारात्मक पाऊल
जरी कायदेशीर बदलांबाबत संभ्रम असला, तरी महाराष्ट्र सरकारने पीडितांच्या कल्याणासाठी काही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. २०२५-२६ च्या काळात घेतलेल्या निर्णयानुसार, अत्याचाराच्या घटनेत मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या वारसाला शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अत्याचाराचा प्रकार
मदत आणि पुनर्वसन तरतूद (२०२५-२६)
खून किंवा मृत्यू
वारसाला शासकीय नोकरी आणि १० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत.
बलात्कार किंवा लैंगिक शोषण
१.८ लाख ते ८.२५ लाख रुपयांपर्यंत मदत (मेडिकल रिपोर्टची वाट न पाहता).
सामाजिक किंवा आर्थिक बहिष्कार
१ लाख रुपयांपर्यंत मदत आणि महसूल विभागामार्फत हस्तक्षेप.
मालमत्तेचे नुकसान
मालमत्तेच्या मूल्यांकनानुसार भरपाई आणि तात्पुरते निवासस्थान.
हे निर्णय राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील असून, ते पीडितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
निष्कर्षात्मक विश्लेषण
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा हा केवळ शिक्षेचा कायदा नसून, तो भारतीय समाजातील जातीय विषमता नष्ट करण्याचा एक मार्ग आहे. अहवालातील विश्लेषणानुसार खालील निष्कर्ष निघतात:
१. केंद्राचा अधिकार: हा कायदा केंद्रीय कायदा असल्यामुळे त्यात कोणताही बदल करण्याचा अधिकार राज्याच्या सामाजिक न्याय मंत्र्यांना किंवा राज्य मंत्रिमंडळाला नाही. केवळ संसदच यात सुधारणा करू शकते. २. अटकेची स्थिती: २०१८ च्या दुरुस्तीनंतर (कलम १८-ए) एफआयआर नोंदवण्यासाठी प्राथमिक चौकशीची किंवा अटकेसाठी परवानगीची गरज नाही. मंत्र्यांचे विधान या कायदेशीर वास्तवाशी जुळत नाही. ३. न्यायालयीन खिडकी: केवळ 'प्रथमदर्शनी गुन्हा नसेल' (No Prima Facie Case) तरच उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय जामीन किंवा एफआयआर रद्द करण्याबाबत विचार करू शकते; हा अधिकार प्रशासकीय नसून पूर्णपणे न्यायालयीन आहे. ४. राज्याची जबाबदारी: राज्य सरकारने कायदा बदलण्याऐवजी प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास जलद करणे, विशेष न्यायालयांची संख्या वाढवणे आणि दक्षता समित्यांच्या बैठका नियमितपणे घेणे यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात, सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी विधानपरिषदेत केलेले विधान हे राजकीय सोयीचे असू शकते, परंतु ते भारतीय संविधानाच्या आणि संसदेने पारित केलेल्या कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे नाही. कायद्याची अंमलबजावणी करताना 'निर्दोष अडकू नये' ही काळजी घेण्याचे काम पोलिसांचे आणि न्यायालयाचे आहे, परंतु त्यासाठी कायद्याच्या मूळ तरतुदींना (उदा. तत्काळ अटक) शिथिल करणे हे घटनात्मकदृष्ट्या अमान्य आहे. २०२४-२०२६ चा कालखंड हा या कायद्याला डिजिटल स्वरूप देण्याचा आणि सामाजिक न्याय अधिक व्यापक करण्याचा आहे, न की तो कमकुवत करण्याचा.
संदर्भ दिलेली कामे
1. About - The Scheduled Castes And The Schedule Tribes (Prevention Of Atrocities) Act, 1989, https://www.cvmc.in/about/ 2. Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989 - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Scheduled_Caste_and_Scheduled_Tribe_(Prevention_of_Atrocities)_Act,_1989 3. SC/ST Prevention of Atrocities Act - Recent Issues and Court Rulings - ClearIAS, https://www.clearias.com/sc-st-prevention-of-atrocities-act/ 4. SANJAY SHIRSAT ON ATROCITIES ACT | ATROCITIES ACT ..., https://www.youtube.com/watch?v=H0_1Jv5t9XY 5. The Amended SC & ST Prevention of Atrocities Act Will Ensure Speedy Justice to Victims, https://thebetterindia.com/52655/amended-sc-st-atrocities-act/ 6. Scheduled Castes and Scheduled Tribes - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Scheduled_Castes_and_Scheduled_Tribes 7. Emerging Threat For “Original” Lists Of Scheduled Castes/Scheduled Tribes Published Under Article 341 Of Constitution - Supreme Court, https://www.livelaw.in/articles/sc-st-inclusion-indian-constitutional-safeguards-and-challenges-279167 8. Lack of Authority of States in Altering SC List - Drishti IAS, https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/lack-of-authority-of-states-in-altering-sc-list 9. Inclusion/Exclusion from SC/ST List - Shankar IAS Parliament, https://www.shankariasparliament.com/current-affairs/inclusionexclusion-from-scst-list 10. No. 15011/105/2022-SC/ST-W Government of India - Ministry of Home Affairs, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-09/01crimeagainstSCST_12092024.pdf 11. Maharashtra State Commission for SC & ST | Social Justice & Special Assistance Department, https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/organization/maharashtra-state-commission-for-sc-st/ 12. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956 - Social Justice, https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/SC%20ST%20ORDER%20(AMENDMENT)%20ACT%201956636359887389305949.pdf 13. Legality of SC/ST Act Amendment: Writ Petition Summary (Prithvi Raj Chauhan & Priya Sharma) - Supreme Court Observer, https://www.scobserver.in/reports/prathvi-raj-chauhan-union-of-india-legality-sc-st-amendment-act-writ-petition-summary-prathvi-raj-chauhan-priya-sharma/ 14. SC uphold changes in SC/ST Atrocities Law - CivilsDaily, https://www.civilsdaily.com/news/sc-uphold-changes-in-sc-st-atrocities-law/ 15. Judgment in Plain English - Supreme Court Observer, https://www.scobserver.in/reports/prathvi-raj-chauhan-union-of-india-legality-sc-st-amendment-act-judgment-in-plain-english/ 16. Misuse of the Prevention of Atrocities Act | Economic and Political Weekly, https://www.epw.in/journal/2018/22/special-articles/misuse-prevention-atrocities-act.html 17. Dr Subhash Kashinath Mahajan vs The State of Maharashtra - Case Analysis - Testbook, https://testbook.com/landmark-judgements/dr-subhash-kashinath-mahajan-vs-the-state-of-maharashtra 18. No mandatory arrest for offences under SC/ST Act, says SC | MorungExpress, https://morungexpress.com/no-mandatory-arrest-offences-under-scst-act-says-sc 19. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Atrocity Law: Judgements, Amendment and Contradiction, https://aijsh.com/wp-content/uploads/2021/04/4.pdf 20. Supreme Court: SC/ST Act ruling: No stay on order but SC will reconsider it in 10 days, https://timesofindia.indiatimes.com/india/sc/st-act-no-stay-on-supreme-court-order-diluting-provisions/articleshow/63595297.cms 21. Parliament Passes Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018 - PIB, https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=181758 22. THE SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989 ______ ARRANGEMENT OF SECTIONS - India Code, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15338/1/scheduled_castes_and_the_scheduled_tribes.pdf 23. PRITHVI RAJ CHAUHAN Vs. UOI – (2020) 4 SCC 727 - Karavadi, https://karavadi.in/prithvi-raj-chauhan-vs-uoi-2020-4-scc-727/ 24. [Case Brief] Prithvi Raj Chauhan v. Union of India | 2020 SCC OnLine SC 159 by Soumya Sakshi - MyLawman.co.in, https://www.mylawman.co.in/2022/07/case-brief-prithvi-raj-chauhan-v-union.html 25. Subhash Kashinath Mahajan – Court Recalls its Order, https://www.scobserver.in/journal/subhash-kashinath-mahajan-court-recalls-its-order/ 26. The perils of unchecked discretion: Examining the power(s) of ..., https://lawandotherthings.com/the-perils-of-unchecked-discretion-examining-the-powers-of-preliminary-inquiry-under-the-bnss-2023/ 27. Police Cannot Substitute FIR with Preliminary Inquiry under SC/ST (Prevention of Atrocities) Act - Supreme Court Observer, https://www.scobserver.in/supreme-court-observer-law-reports-scolr/police-cannot-substitute-fir-with-preliminary-inquiry-under-sc-st-prevention-of-atrocities-act/ 28. Anil Ramesh Parerao vs State Of Maharashtra on 10 March, 2026 - Indian Kanoon, https://indiankanoon.org/doc/82204770/ 29. Maharashtra Government's Negligence in Prevention of Atrocities of SC-STs: 2 Articles - Janata Weekly, https://janataweekly.org/maharashtra-governments-negligence-in-prevention-of-atrocities-of-sc-sts-2-articles/ 30. Maharashtra: Govt to offer jobs to kin of SC/ST atrocity victims, says State minister for Social Justice Sanjay Shirsat - The Economic Times, https://m.economictimes.com/news/india/maharashtra-govt-to-offer-jobs-to-kin-of-sc/st-atrocity-victims-says-state-minister-for-social-justice-sanjay-shirsat/articleshow/129568893.cms 31. Allahabad High Court Ruling on SC/ST Act Violation. UPSC - IAS Gyan, https://www.iasgyan.in/daily-current-affairs/scst-act 32. Provisions and Challenges of SC/ST Act: UPSC Current Affairs - IAS Gyan, https://www.iasgyan.in/daily-current-affairs/scst-act-provisions-amendments-latest-court-rulings 33. HANDBOOK ON PREVENTION OF ATROCITIES AGAINST ..., https://nhapoa.gov.in/schemes/Handbook.pdf 34. (EV-As) The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Billl, 2024.indd, https://sansad.in/getFile/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/164%20of%202024%20as%20intro125202585206PM.pdf?source=legislation 35. Anticipatory bail maintainable only before High Court in absence of prima facie case under SC/ST Act - SCC Online, https://www.scconline.com/blog/post/2025/09/29/ap-hc-ruling-on-anticipatory-bail-under-sc-st-act/ 36. Prathvi Raj Chauhan vs. Union of India (UOI) and Ors. (10.02.2020 - SC) - CLPR, https://clpr.org.in/wp-content/uploads/2024/12/32.-Prathvi_Raj_Chauhan_vs_Union_of_India_UOI_and_Ors_SC20201102201657445COM154847.pdf 37. Supreme Court on SC/ST Act - Best Advocate in Dwarka, https://ushavatsassociates.in/supreme-court-on-sc-st-act/
▪️ संकलन: संतोष एस आठवले
संस्थापक प्रमुख पँथर आर्मी
0 टिप्पण्या