" ॲट्रॉसिटीचे " अनेक प्रकरण निधी अभावी रखडले.

  

भंडारा जिल्ह्यातील प्रकार.            

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

भंंडारा:- केंद्र शासनाच्या अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायदा 19 89 साली अमलात आला असून 30 जानेवारी 1990 रोजी लागू करण्यात आला व त्याला केंद्रीय कायदा संबोधण्यात आले या कायद्यान्वये दलित आदिवासी वरील अत्याचार थांबविण्यासाठी या कायद्याची प्रामुख्याने निर्मिती करण्यात आली. भंडारा जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यान्वये अनेक गुन्ह्याच्या नोंदी असून गेल्या अनेक महिन्यापासून अत्याचार पिढी त्याला आर्थिक मदत मिळालेली नाही सदर बाबीचे अवलोकन केले असता समाज कल्याण अधिकारी भंडारा यांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या अनेक महिन्यापासून अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यान्वये मीटिंगच झालेली नाही त्यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.                             

        केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या सक्त सूचना असून सुद्धा शासन स्तरावर सदर बाबीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे भंडारा जिल्ह्याच्या कारभारावरून लक्षात येते सदर कायद्याने ६० दिवसाच्या आत न्याय अपेक्षित असून अनेक प्रकरण वर्षापासून धुळखात पडलेले आहे सदर प्रकरणांमध्ये शासनाच्या नियमाप्रमाणे 3 दिवसाच्या आत पीडीतेला आर्थिक लाभ देण्याचे प्रावधान असून सुद्धा अनेक प्रकरणांमध्ये दिरंगाई केल्या जात आहे सदर प्रकरणाचा विचार केला असता अत्याचार पीडितेला एफ आय आर दाखल झाल्यानंतर २५% रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर प्रथमता जमा करायची असते त्यानंतर न्यायालयामध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ५०% रक्कम  पिढीतील देण्याचे आणि आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयात शिक्षा झाल्यानंतर उर्वरित 25 टक्के अर्थसहाय्य दिल्या जाणाऱ्या कायद्यामध्ये तरतूद आहे मात्र भंडारा जिल्ह्यामध्ये या गोष्टीकडे सबसे दुर्लक्ष केल्या जात असल्याने अनेक पीडित कुटुंब अर्थसाह्यापासून वंचित आहेत तर दुसरीकडे काही पीडित न्यायालयाच्या निकालाकडे चातकासारखे वाट पाहत आहेत.            

    एकंदरीत अनुसूचित जाती जमाती कायद्यान्वये समाजातील कमकुवत घटकांना त्वरित न्याय देण्यात यावा यासाठी शासन कटीबद्ध असताना सुद्धा जिल्हा प्रशासन मात्र त्यात दिरंगाई करीत असल्याचे भंडारा जिल्ह्यात चित्र आहे सदर समितीचे जिल्हा दंडाधिकारी भंडारा हे पदसिद्ध अध्यक्ष असून त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी केल्या जात आहे जिल्हाधिकारी भंडारा आणि जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी भंडारा पोलीस प्रशासन यांनी सदर बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन आज तागायत प्रलंबित असलेले अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याचे किती प्रकरणे शिल्लक आहेत याची खातरजमा करून शासनाच्या नियमाप्रमाणे पीडित अत्याचार ग्रस्त अन्यायग्रस्त व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यात यावा व त्यांना आर्थिक लाभ त्वरित देण्यात यावे अशी अशी मागणी होत आहे.

सदर प्रकरणा संबंधात जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी आशा कवाडे यांच्याशी भ्रमणध्वनी द्वारे संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.