रंजना आसुटकर यांचा आरोप - तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांसह भावावर कारवाईची मागणी; अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील, पुढील सुनावणी 10 जूनला
चित्रा न्युज प्रतिनिधी
चंद्रपूर :-"बहिणीचा कायदेशीर वारस हक्क डावलून भावाने शेतजमीन पत्नीच्या नावे केलीच कशी?" असा सवाल उपस्थित करत रंजना गणेश आसुटकर यांनी चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार परिषदेत भाऊ गजानन लालसरे, तलाठी पांजुर्णी व मंडळ अधिकारी यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी केली आहे. या प्रकरणी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी वरोरा यांनी बोगस आदेश पारित केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मौजा आसी, ता. वरोरा येथील वडिलोपार्जित शेतजमीन सर्वे नंबर 270 व 304 रंजना आसुटकर यांच्या नावे होती. वडिलांच्या मृत्यूनंतर भाऊ गजानन लालसरे यांनी सर्वे नं. 270 मध्ये बहिणीचे नाव वारस म्हणून नोंदवले, मात्र सर्वे नं. 304 मध्ये जाणूनबुजून नाव नोंदवले नाही, असा आरोप रंजना आसुटकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
*SDO च्या आदेशावर आक्षेप*
याविरोधात SDO वरोरा यांच्या न्यायालयात अपील केले असता, "उतरवादी यांनी लेखी लिहून दिले की, वारसाचे नाव चढवणे तलाठी-ग्राम अधिकाऱ्यांचे काम होते, त्यांनी कर्तव्यात कसूर केली आहे", असे नमूद असतानाही SDO वरोरा यांनी या बाबीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून दिनांक 20/4/2026 रोजी बोगस आदेश पारित केल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
"IAS अधिकारी शहानिशा न करता स्वाक्षरी करून बोगस आदेश देत असतील तर ही शोकांतिका आहे", असे सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे म्हणाले. यापूर्वीही SDO वरोरा यांचे अनेक आदेश अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्या न्यायालयातून खारीज झाले असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
या आदेशाविरोधात रंजना आसुटकर यांनी अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्या न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. SDO वरोरा, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी व गजानन लालसरे यांना नोटीस इश्यू करण्यात आली असून आज सुनावणी होती. पुढील सुनावणी 10/6/2026 रोजी ठेवण्यात आली आहे.दोषी अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेला रंजना गणेश आसुटकर, गणेश आसुटकर व सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे, वरोरा उपस्थित होते.
-------------------------------------------
बहिणीचा वारस हक्क डावला! 😡 वरोरा तालुक्यातील आसी येथे भावानेच केली भावकी. सर्वे नं 304 मधून बहिणीचे नाव वगळले. SDO वरोरा यांच्या 20/4/2026 च्या आदेशावर आक्षेप. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील. 10 जूनला पुढील सुनावणी. तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी.
0 टिप्पण्या