मानीकगड-अल्ट्राटेक अधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना, पेसा गावात सूर्यास्तानंतर घरे पाडली; सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला ठेंगा? जिल्हाधिकारी व एसपींना निवेदन
चित्रा न्युज प्रतिनिधी
चंद्रपूर : मौजा कुंसूबी येथील आदिवासींची 34 घरे मानीकगड सिमेंट कंपनी व अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बोगस करारनाम्याच्या आधारे रात्री 8 वाजता बुलडोझर लावून उद्ध्वस्त केल्याचा गंभीर आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. याप्रकरणी कंपनीच्या दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये तात्काळ FIR दाखल करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक चंद्रपूर यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
पत्रकार परिषदेतील आरोप या प्रमाणे?
1. *बोगस करारनामा:* कुठलाही जबाबदार महसूल अधिकारी करारनाम्यात उपस्थित नसताना बोगस करारनामा करण्यात आला.
2. *न्यायप्रविष्ट प्रकरण:* कोर्टात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही जबरदस्तीने घरे पाडण्यात आली.
3. *सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा भंग:* सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट जजमेंट आहे की, अतिक्रमण जागेवर घरे असली तरी सूर्यास्तानंतर घरे पाडता येत नाहीत. तरीही रात्री 8 वाजता कारवाई करण्यात आली.
4. *पेसा कायद्याचे उल्लंघन:* कुंसूबी गाव पेसा कायद्याअंतर्गत येत असतानाही आदिवासींची घरे उद्ध्वस्त करण्यात आली.
*कोणावर कारवाईची मागणी?*
कंपनीचे अधिकारी मुकेश गहलोत, नवीन कौशिक, राजेश झाडे, सचिन गोवारदिपे यांच्यासह कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये FIR दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
*प्रमुख मागण्या काय?*
1. *पुनर्वसन:* मौजा कुंसूबी गावाचे हिरापूर येथील दलाल भारत आत्राम, ज्यांनी घरे उद्ध्वस्त करण्यास मदत केली, त्यांच्या शेतात पुनर्वसन करण्यात यावे.
2. *मोबदला:* अंबुजा कंपनीप्रमाणे प्रति एकर 35 लाख रुपये मोबदला देण्यात यावा.
3. *नोकरी/भागीदारी:* प्रत्येक कुटुंबातील एक किंवा दोन व्यक्तींना कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी. नोकरी न दिल्यास कंपनीत भागीदारी द्यावी.
दरम्यान, या प्रकरणी कंपनी प्रशासनाची बाजू अद्याप समोर आलेली नाही.
--------------------------------------
कुंसूबीत रात्री 8 वाजता 34 आदिवासींची घरे बुलडोझरने जमीनदोस्त!
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, पेसा कायदा धाब्यावर? मानीकगड-अल्ट्राटेक अधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करा - पत्रकार परिषदेत मागणी. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कारवाई कशी? पुनर्वसन, 35 लाख/एकर मोबदला व नोकरीची मागणी.
0 टिप्पण्या