सर्वोच्च न्यायालयासाठी पाच नव्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला केंद्राची मंजुरी; मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर याचेही नाव

चित्रा न्युज ब्युरो 

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या पाच नावांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला वेग मिळाला आहे. कॉलेजियमने पाठविलेल्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने अवघ्या दोन दिवसांत निर्णय घेतल्याने न्यायव्यवस्थेतील नियुक्ती प्रक्रियेतील ही तत्परता चर्चेचा विषय ठरली आहे.

कॉलेजियमने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, जम्मू-काश्मीर व लडाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली तसेच ज्येष्ठ वकील व्ही. मोहना यांच्या नावांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी शिफारस केली होती. या सर्व नावांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.

या नियुक्त्यांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर यांचे देखील नाव आहे. त्यांच्या कार्यकाळात दिलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे ते चर्चेत राहिले आहेत. ज्या निर्णयामुळे त्यांच्यावर विविध स्तरांतून टीका झाली होती.

 त्यांच्या कार्यकाळातील काही महत्त्वाचे निर्णय:

• राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना देण्यात आलेल्या Z+ सुरक्षा व्यवस्थेवर झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका (PIL) फेटाळून लावली.

• BKC मधील भूखंडांशी संबंधित MMRDA ने लावलेल्या दंडाच्या नोटिसा रद्द केल्या आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजसह संबंधित पक्षांना ₹७०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले.

• अदानी ग्रीन एनर्जी आणि इतर संबंधितांवरील कथित लाचखोरी प्रकरणाची CBI चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.

• मेट्रो-६ कारशेड प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील जमीन हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली.

• वर्सोवा-भाईंदर किनारी रस्ता प्रकल्पासाठी ४५,६७५ खारफुटी (मॅन्ग्रोव्ह) झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. यामागे स्पष्ट व सिद्ध झालेला सार्वजनिक हिताचा उद्देश असल्याचे नमूद केले.

• २००६ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील उर्वरित चार आरोपींवरील आरोप रद्द केले.

• सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणातील सर्व २२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता कायम ठेवली होती.