प्रशासनाच्या दडपशाहीला ओबीसी समाज घाबरणार नाही; जनगणनेत स्वतंत्र रकान्यासाठी तीव्र आंदोलनाचा इशारा

उमेश सिंगनजुडे यांना नोटीस बजावल्याने संताप; लाखनी येथे सरपंच व ओबीसी संघटनांची पत्रकार परिषद

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

भंंडारा :-सध्या देशात सुरू असलेल्या जनगणनेत एससी, आणि एसटी  प्रमाणे ओबीसींसाठी  स्वतंत्र रकाना नसल्याने ओबीसी बांधवांनी जनगणनेवर असहकार पुकारला आहे. मात्र, प्रशासनाकडून यावर तोडगा काढण्याऐवजी दबावतंत्राचा वापर करत कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. ओबीसी सेवा संघाचे तालुकाध्यक्ष उमेश सिंगनजुडे यांना नुकतीच अशी नोटीस प्राप्त झाल्याने लाखनी, भंडारासह संपूर्ण नागपूर विभागात मोठा असंतोष पसरला आहे.

'शासनाने जनगणनेत ओबीसींचा रकाना ठेवावा आणि दडपशाही थांबवावी, अन्यथा प्रशासनाविरोधात संपूर्ण जिल्ह्यात मोठे जनआंदोलन उभारले जाईल,' असा कडक इशारा सरपंच संघटना आणि ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. लाखनी येथे १० जून रोजी आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.

दुसऱ्या टप्प्यासाठी लेखी हमीची मागणी:

देशात जनगणनेचा दुसरा टप्पा १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड आदी राज्यांत सुरू होत असून, महाराष्ट्रासह उर्वरित राज्यांमध्ये तो फेब्रुवारी २०२७ पासून राबवला जाईल. या दुसऱ्या टप्प्यात 'ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना' राहील, असे प्रशासनाने लेखी स्वरूपात द्यावे, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.

शासनाने याबाबतची अधिकृत घोषणा केल्यास सर्व ओबीसी बांधव जनगणनेस पूर्ण सहकार्य करतील. मात्र, पहिल्या टप्प्यात एससी, एसटी आणि 'इतर' ची माहिती घेतली जात असताना, याच प्राथमिक माहितीच्या आधारे पूर्ण होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसींची वेगळी नोंद कशी केली जाणार, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे शासनाने दुसऱ्या टप्प्याची प्रश्नावली व राजपत्र त्वरित जाहीर करावे, अशी आग्रही मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

कायदेशीर नोटिशीचा तीव्र निषेध:

प्रशासनाने दडपशाहीचा मार्ग वापरून समाजाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असे स्पष्ट करत उमेश सिंगनजुडे यांना बजावण्यात आलेल्या बेकायदेशीर नोटिशीचा ओबीसी बांधवांनी तसेच सरपंच संघटनेने तीव्र शब्दांत निषेध केला.

"जनगणनेत आमची नोंदच होणार नसेल, तर आम्ही माहिती का द्यायची? शासनाने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात सरपंच संघटना आणि ओबीसी समाजाच्या वतीने जनआंदोलन उभारले जाईल."- परसराम फेंडरकर (तालुकाध्यक्ष, सरपंच संघटना, लाखनी)

="ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना ही आमची हक्काची मागणी आहे. प्रशासनाने दडपशाही थांबवून दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसी रकाना ठेवण्याचे लेखी आश्वासन द्यावे; अन्यथा आमचा असहकार लढा अधिक तीव्र होईल."- संजय मते (जिल्हाध्यक्ष, ओबीसी क्रांती मोर्चा)

या पत्रकार परिषदेच्या मंचावर सरपंच संघटनेचे तालुकाध्यक्ष परसराम फेंडरकर, ओबीसी क्रांती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष संजय मते, खरेदी-विक्री सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष महादेव गायधने, संत तुकाराम बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष जयकृष्ण फेंडरकर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक उमराव आठोळे, नगरसेवक प्रदीप तितीरमारे, ओबीसी सेवा संघाचे माधवराव भोयर, रामदास सार्वे, राजू निर्वाण, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे रमेश रोटके, ओबीसी संघर्ष समितीचे माणिक शेंडे आणि ओबीसी जनगणना परिषदेचे जिल्हा समन्वयक उमेश सिंगनजुडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

तसेच, याप्रसंगी गंगाधर लुटे, संजय खेडीकर, अशोक हजारे, रमेश मस्के, मधुकर मोहतुरे, विनोद कोमेजवार, समीर मस्के, भोजराम डहाके, श्रीकांत नागलवाडे, संतोष सिंगनजुडे, देवराम फटे, दौलत काळे यांच्यासह मोठ्या प्रमाणावर ओबीसी बांधव उपस्थित होते.