१४ हजार कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे समायोजन का रखडले
राज्यात २० वर्षांपासून राष्ट्रीय आरोग्यअभियानांतर्गत कंत्राटी विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्याची अत्यल्प मानधनावर सेवा सुरूच
आरोग्य मंत्री या प्रकरणात लक्ष केंद्रित करणार कि आश्वासनाकडे??
चक्रधर मेश्राम चित्रा न्युज प्रतिनिधी
नागपूर :- राष्ट्रीय आरोग्यअभियानांतर्गत १० वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे समायोजन रखडल्याने राज्यभरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात १० वर्षांहून अधिक सेवा बजावणाऱ्या १४ हजार कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा निर्णय शासनाने घेतला. त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरीही मिळाली, आरोग्यमंत्र्यांसोबत अनेक बैठका झाल्या; मात्र अजूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नाही. त्यामुळे राज्यभरातील हजारो अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप असून शासनाच्या आश्वासनांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यात गेल्या २० वर्षांपासून ग्रामीण आणि शहरी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी आरोग्य सेविका, सहायिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषधनिर्माण अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी आदी संवर्गातील कर्मचारी अत्यल्प मानधनावर सेवा देत आहेत. करोना महामारीच्या काळातही त्यांनी जिवाची, परिवाराची पर्वा न करता जनतेला आरोग्य सेवा दिली. मात्र, त्यांच्या समायोजनाकडे महाराष्ट्र राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. या सर्वांच्याच समायोजना संदर्भात २० मार्च २०२३ रोजी सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली होती. त्यानंतर समायोजनाचा निर्णय घेण्यात आला आणि मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली. पुढे अनेक बैठका पार पडल्या. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आरोग्यमंत्र्यांनी १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत समायोजनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
किती कर्मचारी पात्र, कुणाचे समायोजन झाले ?
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी परिचारिका, शहरी व ग्रामीण आरोग्य सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषधनिर्माण अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी तसेच राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याची घोषणा शासनाने केली होती. त्यावेळी सुमारे १४ हजार अधिकारी व कर्मचारी समायोजनासाठी पात्र होते. मात्र, त्यापैकी केवळ चतुर्थश्रेणीतील सुमारे ५०० कर्मचाऱ्यांचेच समायोजन करण्यात आले. त्यानंतर शासनाकडून वारंवार आश्वासने देण्यात आली; मात्र प्रत्यक्ष निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे शासनाच्या भूमिकेबाबत नाराजी वाढत आहे. दरम्यान, कालावधी लोटत असल्याने आता आणखी अनेक कर्मचाऱ्यांनी १० वर्षांची सेवा पूर्ण केली असून समायोजनाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याशी भ्रमणध्वनी आणि लघुसंदेशाद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांच्याकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही. यावरून यांच्यात किती नालायकपणा भरला आहे याची खात्री होते.
वर्षानुवर्षे अत्यल्प वेतनावर काम करताना करोना काळातही एनएचएममधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सेवा दिली. शासनाने त्यांना कायम करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, निर्णयाची अंमलबजावणी न करता कर्मचाऱ्यांची थट्टा केली जात आहे. शासनाने तातडीने समायोजन करून सगळ्यांना न्याय द्यायला हवा. अन्यथा महाराष्ट्र युवा शासन पार्टीचे वतीने मुंबईसह , नागपुरात मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यासमोर आंदोलन केले जाईल. असा इशाराही राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी दिला . त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासनाने याकडे तातडीने लक्ष वेधून समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
१४ हजार कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावरील समायोजन रखडले आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळूनही १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित पदावर सामावून घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता.मागणी आणि आंदोलन: प्रत्यक्ष शासन निर्णय (GR) लागू न झाल्यामुळे कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत . नागपूरसारख्या ठिकाणी तीव्र निदर्शने व धरणे आंदोलने केली जात आहेत. समायोजना सोबतच अनेक कर्मचाऱ्यांचे मानधनही काही काळ थकल्याच्या तक्रारी समोर आल्या , मात्र काही जिल्ह्यांमध्ये त्याविरोधात पावले उचलून मानधन जमा करण्यात आले आहे.आरोग्य विभागाकडून कागदोपत्री प्रक्रिया आणि सेवा ज्येष्ठता यादी तयार असली, तरी प्रत्यक्ष सामावून घेण्याची अंमलबजावणी अजूनही रखडलेली आहे.
0 टिप्पण्या